तुलसी सुवेदी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गोकर्ण विष्टलाई हटाएर रामेश्वर राय यादवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। ‘भद्रगोल’ अवस्थामा रहेको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई मन्त्रीका रूपमा विष्टले सुधारका प्रयास थाले। तर विष्टले २१ महिना नेतृत्व सम्हाल्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारको प्रयासले मूर्तरुप लिन नपाउँदै मन्त्री यादवले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

विष्टले वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा काम गरे। यसअवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि सम्भाव्य नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गराउने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सञ्चयकोषमा आबद्ध गर्ने काम भएका छन्। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिममा सुधार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका लागि कल्याणकारी सेवा, कार्यस्थलमा प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा बनेका छन्। यसअवधिमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सुरु भएका छन्।

श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङले विष्टले व्यवसायीको रवैया रोकेर राम्रो काम गरेको बताए। ‘जुन श्रममन्त्री आए पनि व्यवसायी हाबी भइरहेको अवस्थामा विष्टले वैदेशिक रोजगार सुधार गर्न निरन्तर अघि बढे’,उनले भने, ‘प्रायः कोही मन्त्रीले नसकेको व्यवसायीको रवैया रोक्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन।’

मन्त्री यादवलाई विष्टले हिँडाएको बाटोमा हिँड्न सक्ने÷नसक्ने चुनौती देखिएको छ। म्यानपावर व्यवसायीकै दबाबमा विष्टलाई हटाइएको चर्चा पनि छ। विष्टलाई हटाइएकोमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै विरोध भयो। ‘म्यानपावरको रवैया जसरी विष्टले रोके, त्यसरी नयाँ मन्त्रीले रोक्न सक्छन् कि सक्दैन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ’, श्रमविज्ञ गुरुङले भने।

विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजना, विश्व बैंकबाट ऋण ल्याएर सीप र रोजगारी सिर्जना गर्ने, मलेसियालगायत विषयमा अडान लिएसँगै नयाँ मन्त्रीले पनि दृढ संकल्प लिएर वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सुधारका काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘विष्टको जस्तो अरु कुनै मन्त्री त्यस्तो गर्न सकेका थिएनन्’, उनले भने, ‘नयाँ मन्त्रीमा त्यस्तो जिम्मेवारी आएको छ।’ सामाजिक सुरक्षा कोष योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा बढी सुविधा दिएर सबैलाई समेट्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगारको नकारात्मक प्रभाव छ। त्यसलाई नयाँ डिजाइनमा ल्याएर नतिजा ल्याउने गरी काम गर्न आवश्यक भएको उनी ठान्छन्। ‘गरिब श्रमिकको हितमा लाग्न विष्टले खनेको बाटोमा हिँड्न दृढ संकल्प लिनु आवश्यक छ’, उनले भने।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले श्रम क्षेत्र व्यवस्थित गर्न अझै बाँकी रहेको बताए। ‘म्यानपावरले माग अरुबाट नै किनेर ल्याउँदा कामदार फसिरहेका छन्’,उनले भने,‘सरकारले रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकालाई मात्र जिम्मा दिनुपर्छ।’ रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट ल्याउन पहल हुन नसकेको अधिकारीले बताए।

२१ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा कानुनी तथा नीतिगत क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन, इजाजतपत्र धरौटी वृद्धि, कम्पनी एक आपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था, एजेन्टको खारेजी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी छानबिनको अधिकारको व्यवस्था, पुनः श्रम स्वीकृति सातै प्रदेश तथा विदेशी नियोगबाट दिने व्यवस्था भएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधन, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका बनेका छन्।

अर्थविद् अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीभन्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। सरकार आफै म्यानपावर जस्तो भएको भन्दै अधिकारीले विदेश ठाउने भन्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष झण्डै दुई लाखले १३ दिनका लागि रोजगारी पाए। अर्थविद् अधिकारीका अनुसार त्यस्तो कार्यक्रमभन्दा उत्पादनमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले सुविधा नदिदाँ नेपालका धनीले लगानी गर्न चाहेका छैनन्’, उनले भने।

विष्टको पहलमा मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नयाँ ८६ वटा स्वास्थ्य संस्था थपिनेक्रममा छन्। ती संस्थामा बायोमेट्रिक जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। विष्टको पालामा मलेसियासहित जापान, मौरिसस र संयुक्त अरब इमिरेटेस्सँग श्रम सम्झौता भएको छ। अधिकांश देशमा शून्य लागतमै कामदार जान पाउने गरी सम्झौता भएको छ। यस अवधिमा कतार, साउदी अरब, ओमन, सेल्सस र बहराइनसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार इजरायल, जोर्डनलगायत देशसँग पनि सम्झौताका लागि छलफल भएको छ।

विष्टको पालामा वैदेशिक रोजगार प्रविधियुक्त बनेको छ। वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ। ई–टिकेटिङ, ई– श्रम स्टिकर, कोरिया र जापानका भाषा तथा सीप परीक्षामा अनलाइन प्रणालीको सुरु भएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार मोबाइल एप बनाइ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित सुरक्षित गरिएको छ।

श्रम मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकका लागि न्यूनतम् ज्याला निर्धारण गरेको छ। कूटनीतिक नियोगमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार ल्याएको छ। एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका सम्पूर्ण तथ्यांक आउन थालेको छ। वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरणमा सुधार भएको छ। कल सेन्टर सञ्चालन, श्रम डेस्क स्थापना, पूर्वस्वीकृतिको विवरण वेबसाइटमा राख्न थालिएको छ।

Published on: 1 December 2019 | Annapurna Post