वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवनको प्रिमियम हतारमा वृद्धि गरिँदा श्रमिकलाई आर्थिक भार परेको औंल्याइएको छ। गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि बिमा समितिले माग १५ गतेदेखि प्रिमियम वृद्धिको निर्णय गरेको छ। समितिको उक्त निर्देशनपछि बढेको अन्योलमा केन्द्रित हुँदै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अन्यायमा परेका कामदारलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले उक्त निर्णय हतारमा गरिएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।

ठूलो संख्याका कामदारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा कम्तीमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्नेमा हतारमा निर्णय गरिनुलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। फोरमका सल्लाहकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कम्तीमा ५ लाख कामदारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बिमाको प्रिमियम वृद्धिको निर्णय गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि १५ प्रकारका घातक रोग लागेका व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र उपचार पाउने गरी बिमा गरिए पनि मानसिक रोग छुटेको काफ्लेको भनाइ छ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका वैदेशिक रोजगार विज्ञ सुशील ढुंगानाले शोषणमा परेका कामदारलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि नै माघ १५ गतेदेखि नै म्यादी बिमाको सुविधा र अवधिमा फेरबदल गरिएको बताए। बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समितिले माघ १५ गतेदेखि म्यादी जीवन बिमाका केही फेरबदल गरिए पनि त्यसको तयारी भने लामो समयदेखि गरिएको दाबी गरे।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी संघका महासचिव विष्णुगोपाल गर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समितिले गरेको निर्णयमा धेरै कुरा अस्पष्टता भएको बताए। '१५ प्रकारका घातक रोग लागेकालाई थप पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ,' उनले भने, 'कामदारलाई घातक रोग लागेको हो या होइन भनेर कसले प्रमाणित गर्ने हो?'

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत पुर्‍याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बिमावापतको क्षतिपूर्ति  २० लाख र कल्याणकारी कोषबाट दिइने रकमलाई सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए। दाहालको घोषणापछि बिमा कम्पनीले म्यादी जीवन बिमाको शुल्क प्रतिकामदार आठ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको घोषणाअघि दुई वर्ष ६ महिना अवधिका लागि १८–३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई लाग्ने म्यादी जीवन बिमाको शुल्क तीन हजार ८४ रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यसलाई बढाएर तीन हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यसमा घातक रोगका लागि भनेर चार सय रुपैयाँ थप गरिएको छ। सोही समूहको तीन वर्ष ६ महिनाको प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर चार हजार चार सय २३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

बिमा कम्पनीलाई शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको समितिले यसअघिको अवधिको भन्दा बढी देखिने गरी ६–६ महिना थप गरिएको घोषणा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ देखिँदैन। खाडी मुलुकमा जाने कामदारको श्रम सम्झौता दुई वर्ष र मलेसिया जाने कामदारको श्रम सम्झौता तीन वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि बिमाको अवधिमा ६–६ महिना थप गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिमा कम्पनीले प्रिमियम वृद्धि गर्दा वर्षमा कम्तीमा वर्षमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार बढेको छ। 

Published on: 12 March 2017 | Nagarik