२३ पुस, काठमाडौं । विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै विदेशिने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा-फ्री टिकट’ को नीति उल्ट्याएर नयाँ सेवा शुल्क तोक्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले उठाउन पाउने सेवा शुल्कलाई ‘रिक्रुटमेन्ट कस्ट’का आधारमा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

यसअघि उनले विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक नल्याउने फेल हुने र विदशे नै जान नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई मानसिक रूपमा समेत दबाबमा राख्न खोजिएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणालीबाट भाषा परीक्षा पास गरेर जाने श्रमिकलाई अनावश्यक खर्च हुने ‘पोस्टपेड सिम’ समेत वितरण गर्न समेत अघि सरेका श्रममन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयबाट कोरियाको ई-७ (दक्ष श्रमिक) भिसा प्रमाणीकरण गरेर म्यानपावर कम्पनीलाई १० लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्न दिन बाटो खोलिसकेका छन् ।

अहिलेसम्म विदेशिने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष म्यादी बीमा सहितका शुल्क तिर्दै आएका छन् । अब सुधारको नाममा मन्त्रालयले विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा विदेश जाँदा श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्कहरू बढाउन खोजेको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत विश्वासमा लिएर म्यानपावरलाई बुझाउन तोकिएको वैध शुल्क बढाउन गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले निःशुल्क भिसा र टिकट नीति पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

समितिले म्यानपावर कम्पनीले नयाँ मागपत्र ल्याउन र श्रमिक छनोट गरेर पठाउँदासम्म गर्नुपर्ने खर्चको तुलनामा हाल विभिन्न देशका लागि तोकिएको १० हजारसम्मको सेवा शुल्कलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नीति सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले विभिन्न देशका लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान, यूएई र मलेसिया) मा जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको फ्रि भिसा र टिकट लुकाएर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग अवैध रूपमा चर्को सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । जबकि म्यानपावर कम्पनीले यी देशमा पठाउँदा सेवा शुल्कबापत बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ ।

अहिले मलेसिया सहित खाडीमा जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ तिरेको रसिद बुझेर २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझिरहेका छन् । अझ यो नीतिपछि मलेसिया, ओमान र यूएईले त शून्य लागतमै श्रमिक लैजाने गरी नेपालसँग श्रम समझदारी गरिसकेका छन् ।

तर, सरकारी अधिकारीहरू रोजगारदाताबाट नै खर्च तिराउने भन्दा श्रमिकबाट नै शुल्क असुल्ने नीतिको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजीव पोखरेल म्यानपावर कम्पनीले उठाउन पाउने सेवा शुल्कबारे पनि छलफल गर्ने बताउँछन् ।

‘रिक्रुटमेन्टमा वास्तविक लागत विश्लेषण गर्न जरूरी देखिएको छ’ उनले भने, ‘जस्तै मलेसिया जाने श्रमिकसँग ३ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको सुनिन्छ, यस्तो माग ल्याएर श्रमिक पठाउँदा एजेन्सीको १ लाख १० हजार खर्च हुन्छ भने एक लाख रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।’

यसो भएमा पारदर्शी रूपमा श्रमिकले पनि १ लाख रुपैयाँमै जान पाउने, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले पनि कमाएको १ लाखको कर तिरेर वैध आय देखाउन पाउने बताए ।

‘यथास्थितिमा सुधार हुन सक्दैन, केही कुरा सुधारौं भन्दा खेलोमेलो भयो भनेर अवरोध भइहाल्छ’ पोखरेलले भने, ‘सेवा शुल्क पारदर्शी गर्न सके श्रमिक ठगिने क्रम पनि घट्थ्यो ।’

सरकारले अहिले शून्य लागतमा अर्थात् रोजगारदाताको खर्चमा विदेशमा रोजगारीमा पठाउने नीति लिंदै आएको छ । हाल सेवा शुल्कको नाममा श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने म्यानपावर व्यवसायीले यो नीति पुनरावलोकनको मागमा श्रममन्त्री भण्डारीलाई सहमत गराइसकेका छन् । मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नै श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउने नीति व्यावहारिक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

अहिले प्रति कामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई मात्रै वैधानिक आम्दानीका रूपमा देखाउन सकिने भएकाले व्यवसायीले उठाएको करोडौं रुपैयाँ वैधानिक हुनसकेको छैन । श्रमिकसँग अवैध रूपमा असुलेको आम्दानीलाई वैधानिक बनाउन कठिन हुँदै गएपछि सेवा शुल्क बढाउन व्यवसायीले वकालत गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सधैंका लागि मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क सम्बन्धी वर्तमान सरकारी नीति परिवर्तन गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘वैज्ञानिक ढंगले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि सेवा शुल्क तोक्न सके अहिलेको तमाम बेथितिहरू अन्त्य हुन्छ’ भुर्तेलको दाबी छ, ‘अहिले त व्यवसाय नै टिक्न नसक्ने गरी सेवा शुल्कको नीति छ, यसले श्रमिक, सरकार र व्यवसायी सबैलाई मार परिरहेको छ ।’

सेवा शुल्क मन्त्रालयको तयारीलाई सहयोग पुग्ने गरी सोमबार संघले पत्रकार सम्मेलन समेत गर्दैछ । अन्य सेवा शुल्क बढाएको सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भाष्य निर्माण गर्ने योजना व्यवसायीहरूको छ ।

श्रमिकलाई आर्थिक शोषण हुने खालको नयाँ नीतिका लागि अघि बढ्दा सरकारले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति अवलम्बन गर्न ‘सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको विज्ञ कार्यदल’ले २८ साउन २०७५ मा दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई भने लत्याएको छ । पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर नेपाली श्रमिक पुग्ने सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रहरूको प्रमाणीकरण नै रोक्न निरुत्साहन सिफारिस गरेको थियो ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म यो आदेश अनुसार कानुन र संयन्त्र बनाउन कुनै चासो दिएको छैन ।

०००

विदेशिन बाध्य श्रमिकलाई आर्थिक शोषण हुन नदिने जिम्मेवारी बोकेको श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा रुचि दिइरहेको छैन । बरु श्रमिकलाई विदेश जाँदा चर्को आर्थिक शोषण गर्न पाउने गरी विभिन्न निजी कम्पनी र संयन्त्रहरूलाई पोस्न नीतिगत निर्णय गर्नमै अग्रसर छ ।

यसै महिनादेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम बापतको शुल्क ७०० रुपैयाँबाट २८०० रुपैयाँ पुग्दैछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले २ दिनको अभिमुखीकरणको कक्षालाई ३ दिन बनाउने बहाना बनाएर सेवा शुल्क तेब्बर बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

यसका लागि मन्त्री भण्डारीले तोकिएको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ लाई नै आफूखुशी चलाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा हुने निर्देशक समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै भण्डारीले नयाँ सेवा शुल्क लाद्न लागेका हुन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती बोर्डका प्रतिनिधि समेतको छलफलका आधारमा निर्णय भएको बताउँछन् । ‘यो निर्णय हुँदा बोर्डको सचिवालयको पनि प्रतिनिधित्व थियो’ उनले भने, ‘बाहिर आए जस्तो हैन ।’

बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल अब दैनिक ६ घण्टाका दरले तीन दिनसम्म १८ घण्टा तालिम लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दिनको ७०० रुपैयाँ लाग्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क हो’ उनले भने, ‘७०० रुपैयाँ परीक्षा र प्रमाणपत्रको शुल्क हो ।’

उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टा अंग्रेजी भाषाको र तेस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टामा सम्बन्धित देशको भाषाको तालिम हुनेछ । त्यस बाहेकका सबै घण्टाहरूमा सम्बन्धित देशको भूगोल, तापक्रम, कानुन, सामाजिक मूल्यमान्यता, नेपाली नियोगको ठेगाना लगायत विषयमा जानकारीहरू दिइनेछ । अभिमुखीकरण कक्षामा उपस्थित भएको र पूरै तालिम लिएको सुनिश्चित गर्ने गरी आँखाको रेटिना सहितको बायोमेट्रिक गरिने उनले बताए । ‘तालिमपछि परीक्षा लिइन्छ’ उनी भन्छन्, ‘५० प्रतिशत अंक पनि नल्याएर परीक्षामा फेल भएमा विदेश जान पाइन्न ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल भने अहिलेको अभिमुखीकरण कमजोर हुँदा यसले श्रमिकको हित गर्न नसकेकाले श्रमिकलाई विदेशमा सुरक्षित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन यस्ता व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । तर, मन्त्रीको निर्णयबारे अहिलेसम्म सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै भएको छैन । छलफल नगरी जथाभावी निर्णय भएको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्री भण्डारीले विभिन्न सीपयुक्त जनशक्तिलाई विदेश जानुअघि अंग्रेजी भाषाको कक्षा लिएर परीक्षा दिनुपर्ने अर्को निर्णय थोपर्न खोजेका छन् । इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सेक्युरिटी गार्ड, चालक, सिकर्मी, डकर्मी, केयर गिभर जस्ता काममा जानेहरूलाई अंग्रेजी अनिवार्य गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि भाषा परीक्षा लिनेसम्मको तयारी छ । कक्षा र परीक्षा शुल्कका लागि प्रति श्रमिक ३० हजारभन्दा बढी खर्च गराउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्री भण्डारी छलफलमा छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव भुर्तेल सरकारले तोकेका शुल्कहरू पनि सबै म्यानपावर कम्पनीले नै उठाउँछन् भन्ने भ्रम परिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले विभिन्न नाममा शुल्क बढाएको छ, यी शुल्कहरू कसले कति लिने हो भन्ने एक–एक गरेर छुट्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले श्रमिकबाट लिएर खर्चिनुपर्छ, यसले सबै पैसा हामीले लियौं भन्ने परिसक्यो ।’ अरू–अरू शुल्क बढाएको मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीले लिन पाउने शुल्क समयसापेक्ष बनाउने कुरामा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Published on: 9 January 2024 | Onlinekhabar