गत फागुन तेस्रो साता दुबईमा रोजगार मेला प्रवर्द्धन गर्न पुगेका वेला मन्त्री पद गुमाएका शरत्सिंह भण्डारी पुनः श्रम मन्त्रालय फर्किएका छन् । अघिल्लो कार्यकाल छोटो समय मन्त्री बनेका उनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेर विवादित बनेका थिए । तर, उनको निर्णय लागू हुन भने पाएन । उनीपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्यालले श्रमिक प्रतिकूल निर्णय खारेज गरेका थिए ।

श्रममन्त्री भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार आठ सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । तीन महिनापछि उनले गरेका विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तक्षेप गरी निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकेका थिए ।

भण्डारीले इपिएस कोटामा कोरिया जाने कामदारको आम्दानीमा समेत आँखा लगाएर साबिकको भन्दा करिब ४० हजार रुपैयाँ बढी आर्थिक भार थपिने निर्णय गरेका थिए । कोरिया भाषामा दक्षता हासिल गरेर इपिएसअन्तर्गत कोरिया जाने प्रावधानविपरीत उनले अंग्रेजी भाषासमेत सिक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गर्न खोजेका थिए । अंग्रेजी अध्ययनको शुल्क मात्रै करिब ३० हजार र भाषा परीक्षा शुल्क करिब १० हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, कोरियाको एलजियुप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिमकार्ड लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत लागू गर्न खोजेका थिए । यो सिमकार्ड प्रयोग गरेबापत मासिक करिब पाँच हजार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जब कि अहिले नेपाली कामदारले कोरियामा आफूले चाहेको कम्पनीको प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोग गर्दा मासिक पाँच सय रुपैयाँआसपास मात्रै खर्च गर्दै आएका छन् ।

सरकारी समन्वयमा कोरियामा नेपाली युवा पठाइरहेकोमा मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरमार्फत ‘ई–सेभेन’का नाममा कामदार पठाउने प्रक्रियासमेत थालेका थिए । बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मका ई–सेभेन भिसामार्फत कोरिया पठाउन सकिने भए पनि त्यतिवेला १०–१५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भन्दै प्रचार थालिएको थियो । सरकारी समन्वयमा अहिले ‘ई–नाइन’ भिसामार्फत नेपाली युवा कोरियाको रोजगारीमा गइरहेका छन् । यसका लागि सरदर एक हजार तीन सय ४० डलर खर्च लाग्ने गरेको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीले अघिल्लो कार्याकालमा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि समेत निजी तालिम प्रदायक संस्थालाई इजाजत दिने निर्णय गरेका थिए । उनको यो निर्णय पनि लागू हुन पाएन । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि अहिले श्रम मन्त्रालयमातहत ललितपुरको भैँसेपाटीमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान छ । यसका अलावा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) मातहतका संस्थाले पनि अभिमुखीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्री भण्डारीले अनधिकृत रूपमा ९४ संस्थालाई अभिमुखीकरणको तालिम दिने इजाजत प्रदान गर्न लागेका थिए । जब कि यसअघि नै आवेदन माग गरिएका वेला ३२ संस्थाले निवेदन दिएर इजाजतको पर्खाइमा छन् । पुराना आवेदकलाई पन्छाएर भण्डारीले त्यतिवेला नयाँ संस्थालाई इजाजत दिन खोजेका थिए । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम सरकारी प्रतिष्ठानले नै गरिरहेकाले निजी संस्थालाई दिन नसकिने भनेर त्यतिवेला वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले अस्वीकार गरेकाले भण्डारीको निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यसैगरी, नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि लामो समयपछि जारी गरिएको थियो, तर सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने सर्तविपरीत म्यानपावरलाई कामदार पठाउने जिम्मा दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको थियो ।

श्रममन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले ३० फागुनमा सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको तीन सदस्यीय समिति बनाएर पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई प्रदान गर्नुपर्ने अंग्रेजी भाषा, दक्षिण कोरियामा ई–सेभेन भिसामा कर्मचारी पठाउने र म्यानपावरले माग गरेअनुसार कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने समिति बनाएका थिए । सो समितिको सुझाव भन्दै मन्त्री अर्यालले एक महिनामै ६ वटा कार्यविधि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् पुगेका दुईवटा फाइलमा भण्डारीको नजर

निवर्तमान श्रममन्त्री डिपी अर्यालले मन्त्रिपरिषद्मा वार्षिक एक सय कामदार पठाउन नसक्ने दुई सय ५० म्यानपावरलाई नवीकरण गर्ने फाइल पठाएका छन् । ०७५ मा संशोधन भएको वैदेशिक रोजगार ऐनले वार्षिक एक सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनविपरीत मन्त्री अर्यालले खारेजी सूचीमा रहेका म्यानपावर नवीकरण गर्ने फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छन् । उनले जाँदाजाँदै उक्त निर्णय गर्ने अधिकतम प्रयास गरे पनि असफल भएका थिए ।

त्यस्तै, कोरियाको रोजगारीमा जाने युवाहरू एउटा मात्रै ट्राभल एजेन्सीसँग टिकट काट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले प्रतिस्पर्धाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी ट्राभल एजेन्सी छनोट गर्ने विषयको फाइल पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । हाल एउटा मात्रै ट्राभल एजेन्सी हुँदा प्रतिकामदार कोरिया जाँदा एक हजार डलर हवाई टिकट रहेको, तर प्रतिस्पर्धा गर्दा ६ सय डलरसम्ममा टिकट पाउने अध्ययनबाट भेटिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिएका छन् । कामदारको हितमा यो निर्णय गर्न लाग्दा सरकार छाड्नुपरेको उनको गुनासो छ । यी दुवै फाइललाई अगाडि बढाएर निर्णय गर्ने ठाउँमा यतिवेला मन्त्री भण्डारी आएका छन् ।

Published on: 16 July 2024 | Naya Patrika