तुलसी सुवेदी

सरकारले गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिए पनि रोजगारदाता देशले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। सरकारले कामदार जाने मुख्य देशमा श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि लामो समय बितिसक्दा पनि सम्झौता हुन नसकेको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार टर्की, कुवेत, साउदी अरब र इजरायल र ओमानसँग सम्झौताका लागि मस्यौदा पठाएको छ। ओमानसँगको सम्झौता प्रक्रिया टुंगिए पनि अझै मिति तय हुन सकेको छैन। त्यस्तै बहराइनसँग पनि सम्झौताको तयारी सुरु भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले करिब पाँच महिनाअघि मस्यौदा पठाए पनि कतारले अझै जवाफ नदिएको बताए। कतारसँग २००५ मा श्रम समझदारी भए पनि अहिले दुवै देश नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्न सहमत छन्। तर, पछिल्लो समय कतारले सम्झौताका लागि कुनै चासो नदेखाउँदा श्रम सम्झौतामा ढिलाइ भइरहेको छ।

मलेसिया रोजगार बन्द भएसँगै पछिल्लो एक वर्षयता कामदारका लागि कतार प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। मासिक १६ हजारभन्दा बढी युवा कतार पुग्ने गरेका छन्। कतारमा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। मलेसिया बन्द हुनुअघि कतार तेस्रो गन्तव्य मुलुकको रूपमा थियो।

कतारले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जेठदेखि ‘कतार भिसा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। कतार भिसा सेन्टरले थम्ब प्रिन्ट, बायोमेट्रिक डाटा, स्वास्थ्य परीक्षण, करार प्रमाणीकरण, भिसा प्रोसेस सबै काम गर्छ।

कतारले लामो समयदेखि कामदारको सहजताका लागि भन्दै नेपालमा कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक सरकारसँग प्रस्ताव राख्दै आएको थियो। सहसचिव घिमिरेका अनुसार कतार भिसा सेन्टर स्थापना भएसँगै श्रम सम्झौताका लागि कतारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। नेपालले शून्य लागतमा कामदार कतार जान पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कतारले शून्य लागतमा कामदार लैजान सहमत भए पनि भिसा प्रक्रियाका लागि नेपालमा कतार भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। सरकारले कतार भिसा सेन्टर खोल्न स्वीकृति दिएसँगै कतार सम्झौताका लागि मौन बसेको छ। कतारसँगको सम्झौता पुनरवोलन गर्दै कामदारमैत्री बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गोकर्ण बिस्टले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै मलेसिया, जापान, मौरिसस र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग श्रम सम्झौता भएको छ। यी देशसँग शून्य लागतमा श्रम सम्झौता भएको छ। मस्यौदा पठाइएका कतार, साउदी, जोर्डन, कुवेतमा पनि शून्य लागतमा कामदार जान पाउनेगरी मस्यौदा पठाइएको छ। सहसचिव घिमिरेका अनुसार उपयुक्त समय निर्धारण गरी श्रम सम्झौताका लागि नेपाल आउन ओमानसँग पत्राचार गरिए पनि उसले कुनै जवाफ दिएको छैन।

साउदीमा कामदार जान थालेको लामो समय भइसक्दा पनि अझैसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन। साउदीसँग केही वर्ष अघिदेखि सम्झौताका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन। तर, श्रम सम्झौता गर्न साउदी तयार छ। साउदीले केही समयअघि पत्रको जवाफ पठाएकाले छिट्टै सम्झौता हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन्। सम्झौता भएका देशभन्दा नभएका देशमा युवा बढी छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। सरकारले रोजगारीका लागि एक सय १० देश खुला गरेको छ। अधिकांश मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष ७ खर्ब ८३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढे पनि चालू वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा रेमिट्यान्स घटेको छ।

Published on: 23 November 2019 | Annapurna Post