दिनेश रेग्मी

द्विपक्षीय श्रम सम्झौताबिना र न्यूनतम तलबसमेत नतोकी घरेलु कामदार विदेश पठाउने निर्देशिका मन्त्रिपरिषदमा लगिएकामा सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाउँदै रोक्न माग गरेका छन् । श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको 'वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका'मा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताबिना र न्यूनतम तलब पनि नतोकी जुनै देशमा घरेलु कामदार पठाउन पाउने प्रावधान छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकी सदस्य सभासद पेम्बा लामाले त्यस्तो निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता गरी सच्याउन लगाउने बताइन् । 'बिना श्रम सम्झौता कामदार पठाउन रोक्नुपर्छ र पठाउँदा न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'श्रम राज्यमन्त्रीलाई के हतार पर्‍यो र प्रक्रियै नपुर्‍याई खोल्न लाग्नु भो ?' घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गरी पठाउने भन्दै सरकारले एक वर्षदेखि पठाउन रोकेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय श्रमिक युनियन परिषद् (सार्टुक) का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले कामदारको हित र स्वतन्त्रताका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै न्यूनतम तलब सुविधा र श्रम सम्झौता अनिवार्य भएको बताए । 'कामदारलाई कानुनी रूपमा कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ,' बस्नेतले भने, 'खाडीमा कामदार मरे पनि कफला सिस्टम (रोजगारदातामाथि सबै अधिकार हुने प्रणाली) ले शव झिकाउन सकिँदैन, त्यसको बारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ ।' सार्टुकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सम्बद्ध मजदुर संगठनसहित सार्कका ८ देशका १९ युनियन आबद्ध छन् ।

सभासद लामाले गन्तव्य देशमा घरेलु कामदार पुगेपछि फिलिपिन्स, श्रीलंका र बंगलादेशका दूतावासमा जस्तै नेपाली दूतावासमा अनिवार्य दर्ता र दूतावासको नियमित अनुगमनको प्रावधानसमेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, 'कानुनी रूपमा सुरक्षित नभई पठाउनु भनेको बेचबिखन हो ।' श्रम क्षेत्रअन्तर्गत घरको काम अन्य क्षेत्रको भन्दा संवेदनशील र जोखिम मानिन्छ ।

राष्ट्रसंघीय निकाय 'यूएन वमन' की आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम प्रमुख सरु जोशीले 'स्टान्डर्ड कन्ट्याक्ट -विशेष करार सम्झौता)' अनुसार कामदार पठाउन र कफला प्रणालीबारे कामदारलाई मात्र होइन परिवार र सरोकार निकायहरूलाई सुसूचित गर्न उत्तिकै आवश्यक रहेको बताइन् । कफला प्रणालीअनुसार रोजरादाताले अनुमति नदिएसम्म कामदार स्वदेश फिर्न पनि पाउँदैनन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग र सरोकारवाला ७ संस्थाद्वारा राजधानीमा आयोजित अन्तक्रिर्यामा घरेलु कामदारको अधिकार रक्षा गर्न आईएलओ महासन्धि (१८९) नेपालले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । 'श्रम सम्झौता नगरी पठाउन खोज्नु भनेको कामदारका लागि राज्य नहुनुको अवस्था जस्तै हो,' स्वतन्त्रता अभियान संस्थाका सदस्य रितु भट्ट (राई) ले भनिन् ।

राज्यमन्त्री गुरुङले भने गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताभन्दा नेपाल र गन्तव्य देशका म्यानपावर कम्पनी -कामदार पठाउने र मगाउने कम्पनी) बीचको सम्झौतालाई जोड दिए । 'द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी पनि हुँदै गर्छ र ट्रायल (परीक्षण) को रूपमा कामदार पनि पठाउँदै गर्छौं,' गुरुङले भने, 'दुवै देशका सूचीकृत संस्था (म्यानपावर कम्पनी) बाट कामदार पठाउने हुँदा उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।' मन्त्रिपरिषदले निर्देशिकालाई परिषद् मातहतकै सामाजिक समितिमा पठाएको छ । उक्त समितिमा श्रम राज्यमन्त्री पनि सदस्य छन् ।

निर्देशिकामा खाडीका ६ देश, लेबनान र मलेसिया जाने घरेलु महिला कामदार (हाउस मेड) को उमेर २४ वर्ष पूरा हुनुपर्ने र अन्य देशका लागि साविक बमोजिम १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि घरेलु महिला कामदारको उमेर ३० वर्ष तोकिएको थियो ।

राज्यमन्त्री गुरुङले सरोकारवाला विभिन्न संस्थाहरूसँग व्यापक छलफलपछि निर्देशिका तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको दाबी गरेका छन् । कानुन र परराष्ट्रको रायसहित गृह, पौरखी नेपाल, यूएन वुमन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोड, तालिम प्रदायक संस्था लगायतसँग अन्तक्रिर्या गरेको उनले दिएको दुई पृष्ठको 'निर्देशिकाको मुख्य मुख्य प्रावधान' मा उल्लेख छ । पौरखीकी महासचिव सत्रकुमारी गुरुङले आफूहरूले 'जीटुजी' (सरकारी तह) वा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर पठाउन राय दिएको बताइन् ।

घरेलु महिला बढी कार्यरत साउदी अरबसँग भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्सले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर पठाउने गरेका छन् । नेपालले हालसम्म कुनै देशसँग पनि घरेलु कामदारका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन ।

Published on: 2 April 2015 | Kanitpur