रुद्र खड्का

व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनले महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ।

घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला असुरक्षित हुने क्रम नरोकिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७२ बैशाख ८ गते  तयार गरेको महिला घरेलु कामदार सम्बन्धि निर्देशिका अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि उक्त निर्देशिका तयार भएयता २०७२ असार २७, २०७३ बैशाख २१ र २०७३ चैत २० गते केही बुँदा अस्पस्ट भएको भन्दै संशोधन गरिएको छ।

निर्देशिकामा उल्लेख गरिए अनुसार घरेलु कामदार माग गर्ने रोजगारदाताको सूचीकरण गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावालले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको नेपाली दूतावासबाहेक अन्य कुनै पनि नियोगले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा मगाउने रोजगारदाताको सूचीकरण तयार गरेका छैनन्। निर्देशिका अनुसार घरेलु कामदार आवश्यक रहेको मुलुकका रोजगारदाता नेपाली नियोगमा सूचीकरण हुन नपाएपछि रोजगारदाताले गिरोहमार्फत अवैध तरिकाले नेपाली महिलालाई लैजाने गरेको बताइन्छ।

उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन भएको खण्डमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला सुरक्षित हुने ठानिएको बेला समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन नै रोक लगाउन निर्देशन दिएपछि एकातिर उक्त निर्देशिका कायर्यान्वनमा जटिलता उत्पन्न भएको हो भने अर्कोतर्फ महिला थप बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना बढेको हो । स्वदेशबाट जान नपाएपछि महिला लुकीछिपी जाँदा झनै जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

श्रम विज्ञ सोम लुइँटेल समितिले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउँदा गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न निर्देशन दिनु सकारात्मक भए पनि अहिले नै महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाउने हो भने त्यसले झन् गलत बाटो प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्ने बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुक्ष्म रूपले नियालिरहेका व्यक्ति तत्काल नेपालले कुनै पनि रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नभएको बेला समितिले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन हुँदैन भन्ने निर्देशन दिनुले महिलालाई अवैध बाटो हुँदै विदेश पठाउने गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो भन्ने ठान्छन् ।

तत्कालीन सरकारले महिला कामदार बोलाउने मुलुकसँग तुरुन्तै श्रम सम्झौता हुन नसक्ने ठानेरै निर्देशिका ल्याएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार उक्त निर्देशिकामा सुधार गर्नुपर्ने तमाम पक्ष रहे पनि घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई बोलाउँदा रोजगारदाता कम्पनीले संस्थागत रूपमा १० हजार अमेरिकी डलर धरौटी र प्रतिव्यक्ति एक हजार डलर थप धरौटी राख्ने व्यवस्थाले महिलालाई केही हदसम्म सुरक्षित राख्ने उपायको रूपमा लिँदै आएका छन्। रोजगारीमा गएका कुनै महिला जोखिममा परेको खण्डमा उक्त निर्देशिका अनुसार महिला बोलाउने रोजगारदाता र पठाउने मेनपावरले सोही धरौटीबाट क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्देशिका तयार गर्ने बेलादेखि खाडीमा महिला कामदार पठाउने र जोखिममा पर्दा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषयलाई लिएर मेनपावर व्यवसायी विभाजित हुँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निर्देशिकामा राखिएका सर्त अनुसार खाडीमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन नसकिने अडान राख्दै आएको छ भने केही मेनपावर व्यवसायीले निर्देशिकामा राखिएका सर्तमा मञ्जुरी जनाउँदै थप २५ लाख धरौटी राखेर काम अघि बढाएका छन्। निर्देशिकाको सर्त अनुसार महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन सहमत मेनपावरले छुट्टै संस्था घरेलु कामदार सरोकार समाज गठन गरेका छन्।  वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका ७ सय ५४ मेनपावरमध्ये ३२ वटाले थप २५ लाख धरौटी राखेर महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने अनुमति पाएका छन्।

तर, पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा निर्देशिकाको सर्त अनुसार एक सय ३० महिला मात्र घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । घरेलु कामदार सरोकार समाजमा महासचिव डिबी तामाङ हालसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको नेपाली नियोगले मात्र रोजगारदाता कम्पनीको सूचीकृत गरेका कारण महिला त्यहाँ जान पाएको बताए । ‘खाडीका अन्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगलाई पनि महिला बोलाउने रोजगारदाता कम्पनीको सूचीकृत गर्न आग्रह गरेका गर्‍यै छौं । तर, उनीहरू (नियोग) वास्तै गर्दैनन्,’ तामाङ भन्छन्, ‘जसले गर्दा निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेन।’

निर्देशिका अनुसार महिला बोलाउने रोजगारदाता नेपाली दूतावासमा सूचीकृत भएर १० हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नै पर्छ। तामाङले निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुमा खाडीमा रहेका नेपाली नियोगले गैरकानुनी भएका महिलालाई वैधानिक बनाउँदा असुल्न पाइने ठूलो रकम नै मुख्य कारण रहेको आरोप लगाए। ‘वैधानिक तवरबाट गएका महिलाबाट रकम असुल गर्न नपाइने भएकाले नियोगका कर्मचारीले रोजगारदातालाई सूचीकृत गर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता नियोगलाई नेपालबाट क्लिनरको रूपमा पठाएका महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा लगाउने गिरोहको साथ छ।’

अहिले आएर समितिका सभापति साहले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनु त कता हो कता उल्टै खाडीमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाउने र निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि यस अघि पटक पटक ताकेता गर्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशसरण महतमाथि छानबीन गर्ने निर्देशन दिनुले समितिको गिरोहसँग मिलेमतो रहेको तामाङको आरोप छ। ‘यो सरकारी निर्णय मान्ने र अवैधानिक काम गर्ने, गराउने निकायबीचको द्वन्द्व हो,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्री महतले भने समितिको उक्त निर्देशन लगत्तै मानव तस्करीलाई रोक्न कुनै प्रयास नगरेको भन्ने आरोपको सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरिसकेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघंका अध्यक्ष विमल ढकालले अघिल्लो सरकारको निर्णय अनुसार बनेको  निर्देशिका कार्यान्वनयमा ताकेता गर्ने  परराष्ट्र मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने समितिको निर्देशन हाँस्यास्पद भएको बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रीले कामदारसँग अधिक शुल्क असुल्ने ओएस्सी, आइएस्सी, माइग्राम्स बन्द गर्न पहल गरेकाले साहले बदलास्वरुप कारबाहीको निर्देशन दिएका हुन्,’  ढकालले भने, ‘साहले ती संस्थाबाट रकम असुल गरिरहेका छन् ।’

खाडीमा घरेलु काम गर्ने महिला समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७१ असोज १ गते घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई पठाउन रोक लगाएको थियो । २०७२ बैशाख ८ गते घरेलु कामदार सम्बन्धि निर्देशिका तयार भए यता गएको कात्तिकमा संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली नियोगले मात्र रोजगारदाताको सूचीकरण गरेपछि त्यहाँ वैधानिक तवरले संस्थागत रूपमा एक सय ३० महिला गएका छन्  । व्यक्तिगत र चोरीको बाटो हुँदै खाडीमा कति महिला घरेलु कामदारको रूपमा छन् भन्ने एकिन विवरण पाउन नसकिए पनि खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा गरी साढे एक लाख महिला अवैध रूपमा रहँदै आएको अनुमान गरिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन गरेकी तथा श्रम समितिकी सदस्य पेम्बा लामा महिलालाई रोजगारीका लागि  विदेश जान रोक्न निर्देशन दिनु कानुन विपरित हुने बताउँछिन्। ‘महिला बेचबिखनमा सामेल भएकालाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु जायज हो,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई सुरक्षित राख्न निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेला निर्देशिकालाई नै असफल बनाउने निर्णयप्रति मेरो सहमति छैन।’ महिलालाई सुरक्षित राख्न श्रम व्यवस्थापनलाई जोड दिनु पर्ने लामाको भनाइ छ। यतिखेर श्रमिकको हितका लागि जे आवश्यक छ, त्यस्ता निर्णय हुनुको साटो वास्तविक समस्यालाई विषयान्तरण गर्न खोजिएको उनले बताइन्।

दुई दिन अघि परराष्ट्र मन्त्रीमाथि छानबीन गर्ने निर्देशन दिएका समितिका सभापति साहले मंगलबार नागरिकले के कुरा चित्त नबुझेका कारण त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो भन्ने प्रश्न राख्दा झर्केर यो विषयमा भेटेरै कुरा गर्ने भन्दै मोबाइल काटे। साहसहित समितिको ८ सदस्यीय टोलीले मार्च ८ देखि २८ गतेसम्म साउदी अरब, कतार, कुबेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमण गरेको थियो।

Published on: 5 April 2017 | Nagarik