४ लाखमा टर्की लैजाने भन्दै मकवानपुरका विवेक तिमल्सिनासँग एक म्यानपावर कम्पनीले सुरुमै २ लाख रुपैयाँ लियो । उनलाई म्यानपावरले त्यहाँ पुगेपछि कुस्त कमाइ हुने प्रलोभन देखाएको छ । तिमल्सिनालाई आफूले तिर्ने चार लाख ठूलो लागेको छैन । त्यहाँ पुगेपछि केही महिनामै यति रकम कमाउन सक्ने आशामा उनी उत्साहित छन् । सरकारले नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा विदेश पठाउने भनिरहँदा म्यानपावरले भने कामदारसँग यसरी लाखौं रकम असुलिरहेका छन् ।

‘कमाइ राम्रो हुने भएपछि जानलाई पैसा लागिहाल्छ,’ भिसा लाग्ने पर्खाईमा रहेका तिमल्सिना भन्छन्, ‘सरकारले पनि त्यो देशमा जान सेवा शुल्क तोकेको रहेनछ । ४ लाख लाग्छ भनेका छन् ।’

नेपालबाट धेरैजसो कामदार मलेसिया र खाडीका ६ वटा देशमा पुग्छन् । सरकारले मलेसिया र यूएईमा जाने कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउनुपर्ने गरी श्रम समझदारी गरेको छ । यीबाहेक मोरिसस, कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमानमा जानेले बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म सेवाशुल्क तिर्दा पुग्छ ।

तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसका कारण तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क तिरेर कामदार विदेश जान बाध्य छन् ।

कहाँ जान कति ?

सरकारले हालसम्म करिब १८ वटा देशका हकमा मात्र म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्क तोकेको छ । जिट्को मार्फत जापान जाँदा ५० हजार, ब्रुनाइको लागि १० हजार पानामाका लागि ५० हजार, स्वीडेनका लागि १० हजार, माल्टाका लागि १० हजार, दक्षिण कोरियाका लागि ९६० डलर, रसियाका लागि ८० हजार, पोल्यान्डका लागि ८० हजार र पोर्चुगलका लागि ६५ हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भनिएको छ । यीबाहेक झण्डै ९० भन्दा देशमा जाने कामदारले म्यानपावारलाई कति सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने तोकिएको छैन । यसका कारण म्यानपावरले मनलाग्दी शुल्क असुल्छन् भने कामदारले ठगिएको पत्तो नै पाउँदैनन् । पत्तो पाए पनि उजुरी गर्ने आधार उनीहरुसँग हुँदैन ।

अहिले पनि खाडीबाहेकका देशमा राम्रो सेवा सुविधा पाइने प्रलोभन देखाएर चर्को रकम असूल्दै कामदार पठाइन्छ । तर, ठूलो रकम खर्चिएर ती देशमा पुगेका कामदार भनेजस्तो सेवा सुविधा नपाएर प्रताडित हुने गरेका छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर बिभिन्न सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई कामदारले उठाउन पाउने सेवा शुल्क तोक्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

सरकार भन्छः अब शून्य लागत

सरकारको आफ्नै तर्क छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल अब कामदार विदेश पठाउँदा शून्य लागतको नीति लिइएको बताउँछन् ।

‘अब कामदारले कामका लागि विदेश जाँदा पैसा तिर्नुहुँदैन भन्ने सरकारी नीति हो, त्यसैअनुरुप हामीले विभिन्न देशसँग श्रम समझदारी गरेर रोजगारदातालाई नै जिम्मेवार बनाएका छौं, अरु देशसँग पनि यस्तै व्यवस्था राखेर श्रम सम्झौता गर्न छलफल हुँदैछ,’ उनले भने । मन्त्रालय अब म्यानपावरहरुले मागपत्र ल्याउँदा नै सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने गरी लबिङ गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यदि त्यसो हुन नसके क्रमैसँग प्रमुख रोजगार गन्तब्यसँग शून्य लागत रहने गरी श्रम समझदारी गर्दै जाने योजना मन्त्रालयको छ ।

जताततै नेपाली

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीहरु कामकै लागि विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी मुलुकमा पुगेका छन् । सरकारले खुलाएका बाहेक अन्य देशमा कति कामदार अवैधानिक रुपमा जान्छन् भन्ने विभागलाई नै पत्तो छैन । एसियाली, युरोपेली र अमेरिकीमात्र होइन अफ्रिकी मुलुकसम्म पनि नेपाली कामदार पुगेको विभागको रेकर्डले देखाउँछ । वर्णानुक्रममा भन्ने हो भने ‘ए’ (अफगानिस्तान) देखि ‘जेड’ (जाम्बिया) सम्मका देशमा नेपालीहरु पुगेका छन् ।अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, जापान, रसिया, स्पेन, सिंगापुर हङकङ, कोरियामा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली छन् । स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, न्युजल्याण्ड, मेक्सिको, कोलम्बिया, कोष्टारिका, क्रोयसिया, बोस्निया, रोमानिया लगायतका मुलुकसम्म कामकै लागि नेपालीहरु पुगेका छन् ।

अफ्रिकी मुलुक साउथ अफ्रिका, अल्जेरिया, केन्या, तान्जानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, जाम्बिया, सिसेस, ट्युनेसिया लगायतका देश पनि नेपाली कामदारको कर्मथलो बनेका छन् । कम नेपाली पुगेका देशमा कामदारहरु जान लोभिन्छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर ठग्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । सम्बृद्ध र केही परका देशमा पठाईदिने आश्वासन दिएर ठग्ने प्रचलन निकै बढेको विभागले बताउँछ ।

‘केही दलालहरुले सम्पन्न देशका नामा लिन्छन् । कामका लागि तीनै देश पुगेका केहीका प्रमाण दिन्छन् र यहाँ ठगी धन्दा चलाउँछन्,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दलालको भरमा परेर सम्पन्न देशमा पुग्ने सपना देख्दा धेरै युवा ठगिएका छन् । होस पु‍र्‍याउनुपर्छ ।’

Published on: 19 September 2019 | Onlinekhabar