काठमाडौँ — व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ गते केही नेपाल संशोधन गर्नेक्रममा वैदेशिक रोजगार ऐन पनि पर्‍यो ।

त्यो ऐन संशोधन गरिएकोमध्ये वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग सम्बन्धित दुईटा दफा थिए–धरौटी बढाउने र वर्षमा सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र नविकरण नगर्ने ।

तर यो ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि वर्षमा सयजना श्रमिक पठाउन नसक्ने एउटा म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजत नवीकरण हुन रोकिएको छैन । हरेक वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार ‘बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार’ प्रयोग गरी त्यस्ता म्यानपावरको इजाजत नवीकरण हुँदै आइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको संख्या झन्डै दुई सय ५० वटा रहेको छ । यो वर्ष पनि यी म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाधा अड्काऊ फुकुवाको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छन् ।

श्रम प्रवक्ता गोविन्द रिजालले अन्तिमपटकको लागि सय जना नपठाउने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताए । ‘यो अन्तिमपटकको लागि हो । मन्त्रालयसँग कि ऐन अनुसार म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपर्छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले यो दफा हटाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव पनि पठाइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यहाँ वर्षमा ७ हजार जना श्रमिक पठाउने म्यानपावर पनि छ । तर, उनीहरुको उजुरीको चाङ छ,’ उनले भने,‘ सय जना भन्दा कम पठाएका छन् । उनीहरुको उजुरी परेको छैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले धरौटी राखेर इजाजत लिइसकेपछि श्रमिक पठाउने संख्यामा अड्किएर बस्न नहुने भन्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न धरौटी राख्नुपर्छ । जसअनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउनेले पचास लाख रुपैयाँ नगदै र एक करोड पचास लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी, वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी पाँच हजारसम्म कामदार पठाउनेले एक करोड रुपैयाँ नगदै र तीन करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत दुई करोड रूपैयाँ नगदै र चार करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आप्रवासन मामिलाका कानुनविज्ञ सोम लुईंटेलले मन्त्रालयले नियमित रुपमा बाधा अड्काऊ प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउछन् । ‘बाह्य परिस्थितिको कारणले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन नसक्ने हो भने वर्षमा सय जना श्रमिक पठाउन नसक्नेको हकमा बाधा अड्काऊको दफा प्रयोग गर्न सान्दर्भिक होला,’ लुईंटेलले भने,‘तर यो नियमित भइरहेको छ । सय जना पुर्‍याउनुपर्ने कोटा राख्दा वैदेशिक रोजगार र यसको गुणात्मक रुपमा फरक नपर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । यसरी पटक-पटक कार्यकारीले अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले मार्केटिङ गर्न नसक्ने म्यानपावरको इजाजत पत्र कायम गर्दा चलखेल बढेको भन्दै कोटा तोक्ने प्रावधान ल्याएका थिए । बिष्टका अनुसार फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति लागु गर्न यो प्रावधान राखिएको हो । व्यवसायीहरुका अनुसार आफनो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५ सय जना श्रमिक पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

Published on: 11 July 2024 | Kantipur