s

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : खाडीमा अलपत्र श्रमिकलाई टिकट काटिदिएर नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनू

Year of Publication: 26 August 2020 | Nayapatrika

Published by: CESLAM

किरण दहाल

 

 

संसदीय समितिले खाडी राष्ट्रमा भिसावधि समाप्त भई अलपत्र परेका तथा टिकट किन्न नसक्ने श्रमिकलाई टिकटको व्यवस्था गरेर स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशबाट आएका नेपाली कामदारलाई क्वारेन्टिन तथा खाने–बस्नेको व्यवस्थासमेत सरकारले गर्नुपर्ने बताएको छ ।

विदेशबाट फर्कनेहरू बस्न सरकारले शुक्रबार होटेल र भाडादर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै मंगलबार भच्र्युअल माध्यमबाट बसेको समिति बैठकको निर्णय छ, ‘विदेशबाट आएका नेपाली कामदारलाई क्वारेन्टिन, खाने–बस्नेको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र खाडी राष्ट्रमा भिसावधि समाप्त भई अलपत्र परिरहेका टिकट किन्न नसक्नेलाई टिकटको व्यवस्था गरी समयमा नै नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनू ।’

अहिले घर फर्किने नेपालीको खर्च ६३ हजारदेखि तीन लाखसम्म छ । महँगो हवाई भाडा तिरेका उनीहरूले आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं आइसकेपछि तोकिएका होटेलमा सात दिन बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एकजनाको कम्तीका ६३ हजार ६ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ ।

स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तीमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन् ।

बैठकले संक्रमित व्यक्तिलाई होम आइसोलेसनमा नराखेर अन्यत्रै पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टर खोल्न पनि निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा छ, ‘आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राख्ने कार्यले संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा झनै परिवार र परिवारबाट टोल–समुदायमा सर्ने अवस्था भएको हुँदा सरकारले नै पर्याप्त आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीप्रति भएको दुव्र्यवहारको भत्र्सना गर्दै समितिले दोषीलाई कारबाहीको गर्नुपर्ने बताएको छ । कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आउने गरेकोमा असन्तुष्टि राख्दै समितिले तुरुन्तै रिपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देश गरेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा चारवटा भेन्टिलेटर र १० वटा आइसियूका लागि दुई–दुई करोड रुपैयाँ निकासा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले भने, ‘हरेक प्रदेशलाई दुई–दुई करोड निकासा भइसकेको छ, भेन्टिलेटर र आइसियूका लागि । अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने चिकित्सक पनि पठाउने तयारी भएको छ ।’

Published on: 26 August 2020 | Nayapatrika

Link

Back to list

;