देवेन्द्र भट्टराई

नेपाल सरकारले तेस्रो देश जान वञ्चित र घरफिर्तीको पर्खाइमा रहेका झन्डै ८ हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा दिगो समाधान पहिल्याउन ३ वटा वैकल्पिक उपाय पहिल्याएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फेरि पनि घरफिर्ती र पुनर्वसोवासको प्रयास थाल्ने तथा यो सम्भव नभए ‘जीवनयापनको विकल्प राखेर स्थानीय बसोबास’ को प्रबन्ध गर्ने विकल्प ल्याइएका हुन् । गृहका अधिकारीले शरणार्थी समुदायका प्रतिनिधि तथा भुटानी अधिकारकर्मी नेताहरूसँग कुराकानी गरेर समस्या समाधानका विकल्प रोजिएको बताएका छन् । शरणार्थी समस्या समाधानका लागि जीवनयापनको उपाय भनेर ‘नेपाल सरकारलाई कर तिर्दै कुनै निश्चित क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न सकिने किसिमको रणनीति’ सरकारले तय गरेको छ । गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार जेनेभास्थित शरणार्थी उच्चायोगले भुटानी शरणार्थीका हकमा ‘श्रमस्वीकृति दिएर स्थानीय तहमा काममा लगाउन सकिने’ भने पनि नेपाल सरकारले यो प्रबन्धलाई अस्वीकार गरेको छ ।

‘जीवनयापनका उपायमा के–के काम, कुन कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यसका लागि अहिले नै कस्तो मोडलमा जाने भन्ने यकिन भएको छैन । शरणार्थीलाई श्रमस्वीकृति दिएर काम गर्न दिने अवस्था भने देखिएको छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या उत्तिकै रहेकाले र उनीहरूका निम्ति पनि लामो समयदेखि श्रमस्वीकृति दिने विषय उठिरहेकाले यो सम्भव नभएको जिकिर गृह मन्त्रालयले गरेको छ । भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थी समस्यामा दिगो समाधानको एक मात्र उपाय ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’ रहेको बताए । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसामु घरफिर्तीकै पक्षमा अडान दोहोर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘घरफिर्तीका पक्षमा अडिग भएर लागेका भुटानी नागरिक अझै पनि आफ्नो अडानमा छँदै छन्,’ रिजालले भने, ‘विश्व समुदायलाई देखाउन र मानव अधिकारका दृष्टिले समेत शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान पहिल्याउन निश्चित संख्यामा भए पनि शरणार्थी घरफिर्ती हुनैपर्छ ।’

भुटान सरकारले आफ्नै नेपालीभाषी भुटानी नागरिकमाथि ‘जातीय सफाया’ गर्न चाहेको तहमा सन् १९९० पछि जबरजस्ती देशनिकाला गर्न थालेको थियो । भुटानबाट लखेटिएर भारतीय बाटो हुँदै झन्डै १ लाख १५ हजार भुटानी नागरिक शरणार्थी हैसियतमा पूर्वी नेपालमा आएर विभिन्न शिविरमा आश्रित थिए । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको विकल्पसहितको ठोस सुझाव पहिल्याउन सरकारले गत असारमा गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि यो साता गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । ‘हामी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँदै छौं तर हाम्रो सुझावबारे तत्काल केही भन्न मिल्दैन,’ संयोजक पन्थीले कान्तिपुरसँग भने । कार्यदलमा गृह मन्त्रालयसम्बद्ध गणेश केसी र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य छन् । यो समितिले समेत धेरै पटक झापा–मोरङका शिविरमा गएर समस्या समाधानमा शरणार्थीले चाहेको वैकल्पिक उपायबारे अध्ययन गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले झापाको दमक र मोरङको पथरी शिविरमा गरेर ६ हजार ५ सय ७७ शरणार्थी बसोबास गर्छन् । थप झन्डै १६ सय शरणार्थी दर्ताविहीन हैसियतमा शिविरबाहिर बस्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले थालेको शरणार्थी पहिचान प्रक्रियामा थप ५ सयजतिले आफूलाई भुटानी शरणार्थी भन्दै आवेदन दिएका छन् । १ लाखभन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो देशमा बसोबासका लागि गइसकेपछि दातृ मुलुकहरूले पुनर्वसोवासको विकल्प रोकिसकेका छन् । विश्व खाद्य संगठनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले शिविरमा बस्ने शरणार्थीका हकमा खाद्यान्नसहितको सहयोग निकै कटौती गरिसकेका छन् । ‘हामीले भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय आधारमा सहयोग गर्नुपर्छ तर हाम्रो भौगोलिक र आर्थिक सामर्थ्यका कारण स्थानीय बसोबास सम्भव छैन,’ गृह र परराष्ट्रका अधिकारी सम्मिलित विशिष्ट समितिले सुझाएको शरणार्थी समस्या समाधान विकल्पमा भनिएको छ, ‘खुला नाकासहितको तरल अवस्थाका कारण फेरि अरूतिरबाट लखेटिएका नागरिकको आश्रयस्थल नेपाल बन्न सक्छ ।’

विकल्प पहिल्याउने क्रममा २ वर्षयता दमक शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका बालबच्चाको दर्ता प्रक्रिया थालिएको विषयमा पनि प्रश्न उब्जिएको थियो । झन्डै ८ सय बालबच्चा दर्ता प्रक्रियामा आइसकेकामा यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठेको हो । ‘रेकर्डका लागि मात्रै जन्मदर्ता थालिएको हो तर यो दर्तालाई कसरी कानुनी हैसियत दिने भनेर जिज्ञासा पनि उब्जिएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।शरणार्थी समस्या समाधानमा गठित नेपाल–भुटान मन्त्रिस्तरीय समितिले सन् २००३ अक्टोबरमा थिम्पुमा १५ औं चरणको वार्ता गरेपछि घरफिर्तीबारेका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएका हुन् । नेपाल सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै स्वैच्छिक घरफिर्ती, तेस्रो देशमा पुनर्वसोवास वा स्थानीय बसोबासकै विकल्प अघि सारेर शरणार्थी समस्या समाधानमा पहल गर्दै आएको हो । यसमध्ये शरणार्थीको तेस्रो देशमा पुनर्वसोवासका पक्षमा राखिएको विकल्पमा मात्रै सफलता मिलेको छ ।

Published on: 25 October 2019 | Kantipur