तीनजुरे म्यानपावरमार्फत कुवेतको क्लिनवाल लन्ड्री कम्पनीमा काम गर्न पुगेका सात युवती घरेलु काममा लगाइएको भन्दै स्वदेश फर्केपछि म्यानपावरको त्यस्तो धन्दा सार्वजनिक भएको हो। यसअघि एउटा कामको श्रम स्वीकृति निकालेर म्यानपावरले महिलालाई घरेलु काममा पठाउँछन् भन्ने अनुमान मात्रै गरिएको थियो।

 

तीन वर्षअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु काममा नपठाउने निर्णय गरेपछि कानुनी रूपमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन पाइँदैन।कानुनी रूपमा पठाउन नपाइने भएपछि कम्पनीको नाममा श्रम स्वीकृति निकाल्ने र उता पुगेपछि घरेलु काममा लगाउने धन्दामा म्यानपावर लागेका हुन्। श्रमिकको सहयोगी मानिने म्यानपावरले नै फरक काममा श्रम स्वीकृति निकालेर महिलालाई घरेलु काममा पठाउन थालेपछि रोकथाममा चुनौती देखिएको छ।

 

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु काममा खाडी मुलुक पुगेका महिलाको आर्थिक र शारीरिक शोषण भएको भन्दै कम्तीमा श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु काममा महिलालाई ती मुलुक पठाउन रोक लगाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।

 

तीन वर्षको अवधिमा सरकारले ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सफल सकेको छैन। श्रम सम्झौता नगरी वैधानिक तवरले कामदार पठाउन नसकिने र सरकारले श्रम सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि महिला ठगीको नयाँ धन्दा भुसको आगोसरह मौलाएको बताइन्छ। खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने अबको बाटो सरकारले चाँडो ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने नभए पुनः सोही समितिले महिलालाई काम गर्न जानका लागि अर्को निर्देशन दिनु मात्र हो।

 

ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुँदा यतिखेर वैधानिक तवरले महिला घरेलु काममा जान पाएका छैनन्। वैधाननिक तवरले जान नपाएको मौका छोपेर म्यानपावरले कम्पनीको नाममा श्रम स्वीकृति निकालेर खाडी मुलुक पठाएका महिला घरेलु काममा खटिनु पर्दा जोखिम बढेको पीडितको गुनासो छ। तीन जुरे म्यानपावरमार्फत कुवेत गएकी दोलखाकी पारु (नाम परिवर्तन) ले त्यहाँ पुगेपछि साहुले कम्पनीमा नलिएर सिधै घरेलु काममा लगाएको बताइन्। ‘जाने बेला हामीलाई कम्पनीमा काम गर्ने भनिएको थियो र रोजगारदातासँगको सम्झौता पनि कम्पनीकै छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, कुवेत पुगेपछि साहुले जबरजस्ती घरेलु काममा लगायो।’

 

पारुसँगै कुवेत गएका सात युवतीलाई कम्पनीको साटो विभिन्न व्यक्तिको घरमा काम गर्न पठाइएको थियो। सम्झौता विपरीत घरेलु काममा लगाइएपछि विरोध गर्दा समेत साहुले अटेरी गरेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘जुन काममा सम्झौता गरिएको छ। सोही काम गर्न चाहन्छौं भन्दा घर मालिकले उल्टै यौन दुर्व्यवहार गर्न खोज्थे,’ कुवेतमा एक महिना २५ दिन घरको काम गरेर फर्केकी रौतहटकी राधाले भनिन्, ‘हुँदाहुँदा घर मालिकले उल्टै प्रतियुवती आठ सय केडी (करिब दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ) मा किनेको हुँ। जे मन लाग्छ, त्यहीँ गर्छु भन्ने गथ्र्यों।’

 

कम्पनीको काम गर्न भनी पठाएका युवती साहुको दुर्व्यवहार सहँदै घरेलु काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि दुई महिना नपुग्दै घर फर्किएका छन्। सम्झौता अनुसार काम नपाएका उनीहरूले न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले उजुरी दर्ता भइसकेपछि म्यानपावर र फर्केका युवतीले सम्झौता पालना गरे/नगरेबारे अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको बताए। उनले केही दिनमै विभागमा परेका उजुरीको टुंगो लगाइने बताए।

 

ती महिला त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै कुवेत जाने बेला समेत विमानस्थलका कर्मचारीले सहजै छाडेका थिए। एक महिना २५ दिनमै फर्केकी अर्की महिला कलाका अनुसार कुबेत जाने बेला पहिलो दिन विमानस्थलका कर्मचारीले रोकेको र  म्यानपावर सञ्चालकले कुरा गरेपछि दोस्रो दिन उड्न अनुमति दिइएको थियो।

 

‘म्यानपावरले रोजगारी गर्ने मुलुकमा मात्र नभई स्वदेशका विभिन्न निकायमा पनि सेटिङ मिलाएका हुँदा रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘यतिखेर सेटिङको पासोमा हामी प-यौं। जसले गर्दा घर न घाटका  भएका छौं।’ उनीहरू सबैले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ बुझाएर कुबेत गएको बताए। मासिक ९० केडी (करिब  ३२ हजार रुपैयाँ ) पारिश्रमिक पाइने सम्झौता भए पनि एक महिना २५ दिन काम गर्दा एक सुको रकम नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।

 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका अधिवक्ता सुदीप देवकोटाले पछिल्लो समयमा पीडित हुने क्रम बढे पनि म्यानपावरले विभागको डर मान्न छाडेको बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रमुख दायित्व विभागको हो,’ देवकोटाले भने, ‘तर, यतिबेला म्यानपावर नै पीडितलाई विभागमा उजुरी गर्न सल्लाह दिन्छन्। यसको अर्थ विभागले केही गर्न सक्दैन भन्ने हो।’

 

सरकारी अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने बताउँदै आए पनि विभागमा पुग्ने पीडितले त्यस्तो अनभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्। गल्ती गर्नेहरूमा डर, त्रास हराएपछि झनै ठगी मौलाइरहेको पीडितको गुनासो छ।