तुलसी सुवेदी

हुण्डीबाट पठाउँदा किड्न्याप गर्नेसँग पैसा पुग्न सक्छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। आर्थिक पूँजी अपमूल्यन हुन्छ। हुन्डीबाट पठाउने व्यक्ति आफैंलाई घाटा हुन्छ भनेर अभियान चलाउनु पर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटेको छ। यसको प्रभाव के–कस्तो पर्ला ?

विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्दा निकै खुसी छु। यो हामीले बौद्धिकताले सुरु गरिएको अभियान थिएन। ग्राउन्ड जिरोमा बसेर र अनुभव सँगाल्दै यो क्षेत्र समेट्नुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरेका थियौं। यसका लागि हामीले १०/१२ वर्षमा नधाएका कुनै ढोका छैनन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटेका थियौं। साथीभाइहरूले माया मार्दा पनि निरन्तर माया गरेर हिँडेको हुनाले म अति खुसी छु। खुसीको सीमा छैन मेरो।

एनआरएनएले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर ‘हजारे अभियान’ सुरु गर्दाको क्षण कस्तो थियो ?

ओमानमा दूतावास थिएन। अंगभंग भएका दाजुभाइ–दिदीबहिनी, कतिपय गर्भवतीलाई चन्दा दिएर एयरपोर्टमा छोड्दै गर्दा नेपाल पुगेपछिको अवस्था के होला ? तपाइँहरूले यहाँबाट पठाउनुभयो, समाजले हामीलाई मान्दैन, के गरी खानु भन्ने सुन्दा सामाजिक सुरक्षा भए त कमसेकम नेपाल गएर अपमानित जीवन बाँच्नुपर्दैन भन्ने लाग्यो।

कमसेकम नागरिक भएर सगौरब काम गर्न पाइन्छ भनेर अभियान सुरु गरियो। तर, हाम्र्र्रै अभियान्ताहरूले पनि ‘एक्सेप्ट’ गर्न गाह्रो थियो। एनसीसी ओमानको टिम, मध्यपूर्वका टिमलाई कन्भिन्स गरियो।

सपिला भण्डारी, बद्री केसी लगायतलाई कन्भिन्स गर्दै आइसीसीको एजेन्डामा ल्याइ पुर्‍याइयो। ओमान, मध्यपूर्वले साथ थियो। शेष दाइ अध्यक्ष हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता भयो। मेरा लागि कठिन परिस्थिति थियो। गैरआवासीय क्षेत्रमा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनै गाह्रो थियो। कतिपयले त अझै पनि बुझ्नुभएको छैन। तसर्थ कठिन परिस्थितिबाट अहिले सहज अवस्थामा आइपुगेको छ।

त्यतिखेर सरकारको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा पनि थिएन। नेपालको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि सिरियस हुन्छन् भन्ने हुँदैन। राजनीतिक पार्टीका नेतासँग समय हुँदैन। समय भए पनि आफ्नै स्वामित्व लिन तम्सिने प्रवृति पनि छ। सबै झेल्दै अहिले राज्यले आफैं सुरु गरेको छ। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारमा बोल्ने धेरै भेटिन्छन्। वास्तविकरुपमा बुझेका र सुधार्नेतर्फ कमै भेटिन्छन्।
समाजवाद भनेको छ संविधानले। समाजवादको पहिलो खुड्किलो सामाजिक सुरक्षा नै हो। सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ। बाटाहरू कठिन थिए, अब कार्यान्वयन सुरु भएको छ। कार्यान्वयनका चुनौती छन्, तर पनि यो कार्यक्रम अघि बढ्छ।

यो कार्यक्रम लागू गर्न कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो र खास के–के गर्नुभयो ?

एनआरएनए ओमनमा सन् २०१३ मा हजारे अभियानको प्रस्तावनामा बृहत छलफल भयो। नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई २०१४ अगस्टमा पूर्णपाठसहितको वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष प्रस्तावना हस्तान्तरण भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षाकोषको पूर्ण योजनासहितको प्रस्तावना सेप्टेम्बरमा यूएईमा हस्तान्तरण भयो। २०१५ अप्रिलमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पूर्णपाठसहितको वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष प्रस्तावना हस्तान्तरण भयो।

२०१५–२०१७ को विश्व सम्मेलनमा बृहत बहस भई संघले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा सामेल गरिएको थियो। २०१६ अप्रिलमा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पूर्णपाठसहितको वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षाकोष प्रस्तावना हस्तान्तरण भयो। २०१६ जुनमा सुरक्षाकोषमा सहकार्य गर्न संघ र सरकारबीच सम्झौता भयो। २०१६ जुनमा नेपाल सरकार र सरोकारवालासँग छलफल तथा बहस गर्दै यसलाई कर्मचारी संचय कोषसँग अगाडि बढाउन सम्झौता भएको थियो।

यसको कार्यान्वयनलाई कसरी सघाउनुहुुन्छ ?

यो सरकारको कार्यक्रम हो। तर, यो हाम्रो ‘बेबी’ हो। यसका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्छौं। क्षेत्रीय कार्यक्रममा यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्छौं। क्याम्पमा, मजदुर बसेका ठाउँमा, घरेलु श्रमिकसम्म कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर हामी क्याम्पेन गर्छाैं। श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर यसलाई हर व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने काम हामी गर्छाैं।

म विश्वस्त छु, विदेशमा बस्ने नेपालीले बुझ्नेवित्तिकै तुरुन्त यसमा इनरोलमेन्ट हुन्छन्। केही वर्षभित्रै शतप्रतिशत लागू गराउँछौं। यसैमा भविष्य सुरक्षित भनेर कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित हुन्छौं।

तपाइहरूले धेरै वर्षअघिदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग साझेदारी गरी काम गर्न खोज्नुभयो तर, अघि बढ्न सकेन नि, वास्ता नगरे जस्तो लाग्दैन ?

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन लबिङ गर्‍यौं। पटकपटक फेरिरहने सरकार, श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री, उहाँहरूको समझदारीमा भिन्नताले गर्दा अघि बढेन। कर्मचारी सञ्चय कोषले चासो दिएकै हो।

तर, पछि कसले गर्ने भन्ने अन्योल पनि भयो। श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा बुझाइमा कमी आएकाले यो ढिलाइ भयो। कोषले ‘हामी सुरु गर्छौं, पछि उता लागेर गाभ्न सकिन्छ’ भन्दै आएको थियो। तर, समन्वय र वातावरणमा ढाल्न कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व र अस्थायी सरकारका कारण अघि बढ्न नसकेको हो। जतिले बुझ्नुभयो, गम्भीररुपमा उठाउनुभएकै थियो।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन र विदेशमा रहने सबै नेपालीलाई जोड्न श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौं।

यो सरकारको कार्यक्रम भए पनि हाम्रो ‘बेबी’ हो। यसका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्छौं। क्याम्पमा, मजदुर बसेका ठाउँमा र घरेलु श्रमिकसम्म कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर क्याम्पेन गर्छाैं।

सेयर होल्डर भएर राष्ट्र बनाउने अभियानमा लाग्न खोजेको हो। सबैको योगदान रहन्छ। १०/२० अर्ब मात्र नभई खर्बौंको बनाउँदा राष्ट्र निर्माणमा यसले भूमिका खेल्छ।

रेमिट्यान्स वैधानिक तरिकाबाट पठाउँदा राज्यले संरक्षण गर्छ। स्रोतमा केही मुनाफा पनि दिन्छ। हामीले जनतालाई प्रष्ट बुझाउनुपर्छ।

म विश्वस्त छु, विदेशमा बस्ने नेपालीले बुझ्नेवित्तिाकै तुरुन्त यसमा इनरोलमेन्ट हुन्छन्। केही वर्षभित्रै शतप्रतिशत लागू गराउँछौं।

लगानीसँग, मान्छेको जीवनस्तर तुलना गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकले के फाइदा पाउँछन् ?

अहिले सुरुवाती रुपमा जुन, जे अवधारणा लिइए पनि हाम्रो निरन्तर प्रयास के हुन्छ भने, १० डलर भित्रको खर्चले सामाजिक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा लगाएर सेयर होल्डर बनाउने अल्टिमेट माग हो। त्यसमा निरन्तर लागिरहन्छौं। १० डलर पनि श्रमिकले तिर्नु नपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछौं हामी। श्रम सम्झौता गर्दै वा मागपत्र आउँदै रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको रुपैयाँ कम्पनीले बेहोर्ने वातावरण भयो भने धेरै राहत हुन्छ। श्रमिकले तिरेन तर यहाँ उसको नाममा जम्मा हुन थाल्यो भने पनि राहत हुन्छ। परिवारलाई सुरक्षा दिएको छ। बिरामी हुँदा सुविधा दिएको छ।

सेयर होल्डर भएर राष्ट्र बनाउने अभियानमा लाग्न खोजेको हो। सवैको योगदान रहन्छ। १०/२० अर्ब मात्र नभइ खर्बौंको बनाउँदा राष्ट्र निर्माणमा यसले भूमिका खेल्छ। अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो महत्व छ। पोजेटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ हामी त्यस अनुसार पहल गर्छौ।

रेमिट्यान्स वैधानिकरुपमा आउन सकिरहेको छैन। विभिन्न कारणले हुण्डीको कारोबार फस्टाइरहेको देखिन्छ। यसले रेमिट्यान्स वैधानिक रुपमा आउन प्रोत्साहन गर्ला ?

विदेश गएका आम नागरिकलाई बुझाउनै सकिएको छैन। रेमिट्यान्स सिधा च्यानलबाट आउँदा देश र नागरिकको आयस्रोत र भविष्यमा के फरक पर्छ भनेर बुझाएका छैनौं। उसले नितान्त मेरो पैसा हो। जताबाट पुगेपनि मेरो घर पुगोस् भन्ने सोचाइ छ । पछि हुने नराम्रो पाटो बुझेकै छैन। हुण्डीबाट पठाउँदा किड्न्याप गर्नेसँग पैसा पुग्न सक्छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। आर्थिक पूँजी अपमूल्यन हुन्छ। हुन्डीबाट पठाउने व्यक्ति आफैंलाई घाटा हुन्छ भनेर अभियान चलाउनु पर्छ ।

रेमिट्यान्स वैधानिक तरिकाबाट पठाउँदा राज्यले संरक्षण गर्छ। स्रोतमा केही मुनाफा पनि दिन्छ। हामीले जनतालाई प्रष्ट बुझाउनुपर्छ। रेमिट्यान्स कम्पनीले पैसा ल्याउँदा केही पैसा जसले पठाउँछ, उसको सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्छ। यसो भयो भने करोडौं रकम जम्मा हुन्छ। यसले आकर्षित गर्छ। के पाउँछु भन्ने थाहा भएपछि सबै आबद्ध हुन्छन्। अन्ततः सामाजिक सुरक्षा एकद्वार प्रणालीमा जान्छ। यही हो समाजवाद। हामी कार्यान्वयन गराउन दत्तचित्त भएर लाग्छौं।

कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा दिइरहेका छन्। यहाँ सामाजिक सुरक्षा सुरु गर्दै गर्दा उनीहरूको रोकिने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

गन्तव्य मुलुकले दिने र हामीले सुरु गरेको विषयमा कुनै लेनदेन छैन। श्रम सम्झौता गर्दै, डिमान्ड एसेस्टेन्ट गर्दै गन्तव्य मुलुुकले दिने सामाजिक सुरक्षा यसरी खातामा आउनुपर्छ भनेपछि च्यानलाइज भएर आउने भयो। जहाँ नेपाली पुग्छ, त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाको पैसा रोजगारदाताले बेहोरिदेयोस् भन्ने हो। हाम्रो भाँडो थिएन। सिस्टम नै थिएन। उनीहरूले कहाँ पठाउने। अब हामीसँग भाँडो बनेको छ। यो भाँडामा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने हो। नेपालले सामाजिक सुरक्षा सुरु गर्दा सकारात्मक हुन्छ। नकारात्मक हुँदैन।

विदेश जाने श्रमिक अदक्ष, अर्धदक्ष छन्, सीपयुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ ?

अहिले राज्यले सातै प्रदेशमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिले सञ्चालन भइरहेका तालिम, अभिमुखीकरण प्रभावकारी छैनन्। अब बन्न लागेका तालिमकेन्द्र असली हुँदैनन्। यसबाट श्रमिक दक्ष हँदैनन् । गैरआवासीय नेपाली संघले आर्थिक, बौद्धिक, श्रमदान, सचेतना अभियान गर्न तयार छ।

वैदेशिक रोजगार मलेसिया र खाडीमा मात्रै केन्द्रित भयो। त्यसमा पनि थोरै कमाउनेको मात्रै बाहुल्यता रह्यो। रेमिट्यान्स पनि कम आइरहेको छ। प्रतिफलमुखी बनाउन के–के गर्न सकिन्छ ?

विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको जरो कुरो बुझ्न सकेनन्। नीति निर्माण गर्नेले बेलैमा तालिम प्राप्त गराएर पठाउनुपथ्र्यो। मिडिलिस्ट, मलेसिया नै हो। जुन देशको पासपोर्ट लिइँदैन। त्यही देशबाटै आइरहेको छ रेमिट्यान्स। अन्य देशमा त्यहीँ कमाएर त्यहीँ खर्च गर्नु परिरहेको स्थिति छ। आकर्षक मुलुकमा गएका श्रमिकलाई पनि रेट्यिान्स पठाउन बाध्य गराउन सक्नुपर्छ। सहजीकरण गर्ने हो भने सबै रेमिट्यान्स आउँछ। तर, नीति निर्माण गर्नेले अध्ययनभन्दा पनि भावनामा बगेको देखिन्छ । ४०/५० प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्नुपर्छ भन्ने हामी भन्छौं।

हुण्डी गर्नेलाई म मेरो देससँग चिटिङ गर्दैछु भन्ने फिल गराउन सक्नुपर्छ। दक्ष मान्छे पठाउनुपर्छ। रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने ठाउँ देखाउनुपर्छ। कृषिमा धोका पाएर फेरि विदेश फर्किएका उदाहरण छन्। विचौलियाले अनुदान पाएका छन्। वास्तविक काम गर्नेले दुःख पाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई आकर्षित गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याइयो, रेमिट हाइड्रो पनि सुरु भयो तर आकर्षण देखिएन। उपभोग्य खर्च घटाउँदै उत्पादनतर्फ लगाउन कसरी सकिन्छ ?

उपभोग्य वस्तुमा खर्च भएको सही हो। ऋण तिर्नु पहिलो दायित्व हो। राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सेयर होल्डर बनाउने, लगानीको क्षेत्र तोक्ने, उहाँहरूको चासो सम्बोधन गर्न परामर्श केन्द्र बनाउने, दक्ष प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण दिने, सबै कागजात बनाएर व्यवसायी बनाउन सहज बनाउनुपर्छ। सरकारी प्रोजेक्टमा सरकारले रोजगारी पनि दिनुपर्छ। हरेक देशमा रहेका श्रमिकलाई आर्थिकरुपले सबल बनाउन जोड दिनुपर्छ। सफलता हासिल गर्न संघमार्फत राष्ट्रिय अभियानका रुपमा जानुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारमा बाध्यतात्मक अवस्था अन्त्य गर्र्दै स्थानीय स्तरबाटै रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला ?

राज्यले नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ। राज्यले लिएका नीतिनिर्माण कार्यान्वयन गराउन हामीले सहजीकरण गर्ने हो। समग्रतमा नेपाल गएर उद्यम गर्न चाहनेलाई चाहेको क्षेत्रमा जान सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। देश फर्किेनलाई उद्यमी बन्न, व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अनुदान दिनुपर्छ। आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ। उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

१० अर्बको कम्पनीको कुरा उठेको पनि धेरै समय भयो। ३५ करोड पनि लगानी आउन सकेको छैन, के कारणले लगानी ल्याउन समस्या भयो ?

सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने कुरा अड्किए। जनतालाई भन्दा भरपर्दो माध्यम हुनुपर्छ। अझै संघर्षमै छ। अब लगभग टुंगिएको अवस्था छ। हामीले अझै अभियानका रुपमा चलाइसकेका छैनौं। प्रारम्भिक कुरा भएकाले लगानी नआएको हो। अब लगानी आउँछ। यसमा पूर्व अध्यक्षहरू, संस्थापन अध्यक्ष लाग्नुभएको छ। सरकारसँग डिल गरिरहनुभएको छ।

नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा तपाइँहरूलाई के अप्ठ्यारो परेको छ ? तपाइँहरूले चाहेको नागरिकता कस्तो खालको हो ?

हेर्नुहोस्, म त मिडिलिस्ट बस्छु। गैरआवासीय नेपाली संघले उठाएको नागरिकता विदेशीले नेपाल आएर लिनेजस्तो नागरिकता होइन। अफ्नै सन्तती हुन्। सन्ततीका पुस्तौं पुस्ता उतै बसिसके। नेपाल आफ्नै देश भनेर जोडिन नागरिकता मागेको हो। धेरै हदसम्म सम्बोधन भइसकेको छ। बाँकी कुरा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हेरेर परिमार्जित गरी अघि बढ्नुुपर्छ। छिट्टै नै नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ भन्ने लागेको छ।

देशको सुरक्षा हेरेर कतिसम्म खतरा पैदा गर्छ, कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने महसुस गरेर विश्लेषण गर्ने हो। जतिसुकै विदेशी पासपोर्ट लिए पनि नेपाली त नेपाली नै हो। उसलाई पनि त यो देशको सरोकार छ। समग्रमा खुला दिलले छलफल गर्दैै अघि बढ्नुपर्छ। कुन हदसम्म जाँदा राष्ट्रियतामाथि कुनै चुनौती आउँदैन। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपमा नेपालीको भावना समेटिन्छ। यी कुरामा छलफल गर्नुपर्छ।

Published on: 27 March 2023 | Annapurna Post