नेपालको लामो प्रयासमा अघिल्लो वर्ष वैशाखमा सार्कका आठ राष्ट्र यो क्षेत्रका (सार्क) कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने सहमतिमा पुगेका थिए। आप्रवासी कामदारको सबै सुविधा सार्कका सबै मुलुकको एउटै हुने सार्कको आप्रवासी कामदार सम्बन्धी प्राविधिक समितिले टुंगो लगाइसकेको छ।

 

समितिले टुंगो लगाइसकेको उक्त मस्यौदा सार्कको १९औं शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी थयो। सन् २०१४, नोभम्बर २६–२७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र÷सरकार प्रमुखले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा चासो दिएपछि नेपालले मस्यौदा तयार गरेको थियो।

 

सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको थियो। सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने तय गरिएको सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा यतिखेर उक्त मस्यौदा अलमलमा परेको हो। सार्कको शिखर सम्मेलन कहिले हुने भन्नेबारे अझै कुनै टुंगो नलागेकाले नेपालले अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

 

१९ औं सार्क शिखर सम्मेलन कहिले हुने भन्ने यकिन हुन नसक्दा उक्त मस्यौदा कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्नेबारे अन्योल देखिएको बेला कतिपय श्रम विज्ञले भने नेपालले उक्त मस्यौदाबारे छलफल गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्ने सम्भावना ठान्छन्। आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै तयार पारिएको उक्त मस्यौदा तयारीमा जुटेकामध्ये एक विज्ञ सोम लुइँटेलले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको र आप्रवासी कामदारको सुरक्षाबारेको प्राविधिक समितिको जिम्मेवारी पाएको नेपालले अघिल्लो वर्ष तयार भइसकेको मस्यौदामा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

 

‘सार्कबाट जाने कामदारको गन्तव्य मुलुकमा सेवा, सुविधा एउटै बनाउनका लागि आठै मुलुकबीच सहमति जुटाउन निकै मेहनत परेको छ,’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कानुनी लगायत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको पिपुल फोरमका सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘निकै मेहनतका साथ तयार पारिएको मस्यौदा खेर नजाओस् भनेर पनि सार्क मुलुकबीच छलफल गर्ने/गराउने बढी जिम्मेवारी र दायित्व नेपालको हुन्छ।’

 

अघिल्लो वर्ष वैशाखमा सार्कका आठै मुलुकका श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा श्रमविज्ञ सम्मिलत टोलीले खाडी जाने कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउन अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको थियो। १८औं शिखर सम्मेलनले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र गतिलो पारिश्रमिकका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने महसुस गरेपछि पहिलोपटक उक्त मस्यौदा तयार पारिएको हो।

 

नेपालले उठाएको आप्रवासी कामदारको एजेन्डामा सार्क शिखर सम्मेलनमा आठै देशका शीर्षस्थ नेताले ठोस योजना बनाउन आवश्यक रहेको सहमति जनाएका थिए। सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारको श्रम बजार खाडी क्षेत्र भएको र त्यहाँ पाउने समस्या एकै भएकाले रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

 

नेपालको प्रयासमा बंगलादेश, भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सका अधिकारीले सहमति जनाएकाले कामदारको वर्तमान हैसियतमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अहिले खाडी मुलुकमा एकै खाले काम गर्ने कामदारबीच राष्ट्रियताका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुने गर्छ । सार्कका अन्य मुलुकका तुलनामा भारत र पाकिस्तानका कामदारले खाडी मुलुकमा बढी पारिश्रमिक पाउँछन्।

 

भारत, पाकिस्तान सरकारको बार्गेनिङ क्षमता उच्च भएकाले आफ्ना नागरिकलाई राम्रो पारिश्रमिक दिलाउन सके पनि सार्कका अन्य मुलुकका सरकारले गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदातासँग गहन तरिकाले छलफल गर्न सकेका छैनन्। सार्क मुलुकका कामदारले पाउने पारिश्रमिकमा सामूहित सौदाबाजी गर्न सक्ने हो भने गन्तव्य मुलुकबाट नेपालजस्ता मुलुकका कामदारले धेरै फाइदा लिन सक्ने बताइन्छ।

 

सार्कका माल्दिभ्स र भुटानबाहेक अन्य सबै देशले रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने गर्छन्। हाल सार्कका तीन करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको बताइएको छ । बर्सेनि करिब पाँच लाख श्रम स्वीकृति जारी हुने नेपालबाट हालसम्म ४४ लाख जतिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। फर्कनेको विवरण राख्ने प्रचलन नभएकाले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये कति विदेशमा छन् र कति स्वदेश फर्किए भन्ने यकिन छैन।

 

सार्क मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि रोजगारदाताले मेहनत अनुसार आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक र अन्य हक, अधिकार नदिएको गुनासो आउने गरेको छ।

 

प्राविधिक समितिले तयार पारेको बुँदाहरूमा सार्कस्तरमा समान रोजगार सम्झौता, सीप, अभिमुखीकरण, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, सूचना आदानप्रदान, आप्रवासन र विकास छन्। त्यस्तै कुनै एक देशको कामदार समस्यामा परे अन्य मुलुक सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन बाध्य हुनेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सीप, क्षमता पनि एकै खालको बनाउन सबै देशले पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। कामदारको सुरक्षामा सार्कका सबै देशले रोजगारदाता मुलुकसँग सामूहिक अडानसमेत राख्न सक्नेछन्।

 

‘ओमानको एमओयुमा काम भइरहेको छ’

 

यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि गठन गरेको पाँच कार्यदलले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार काम थालेका छन्। बढीमा तीन महिनासम्मको समयावधि प्राप्त गरेका कार्यदल यतिखेर मन्त्रालयलाई दिने सिफारिस संकलनमा व्यस्त छन्।

 

पाँच कार्यदलमध्ये एक वैदेशिक रोजगार नीति तथा कानुन पुनरावलोकन कार्यदलका सदस्य सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार नीति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा वैदेशिक रोजगारीका समस्या र समाधानका उपायबारे उपसमिति बनाएर कामलाई घनीभूत पारिएको बताए।

 

उनले उक्त कार्यदल ओमानसँग गर्ने भनिएको द्विपक्षीय समझदारीमा बढी व्यस्त भएको बताए। लामो समयदेखि ओमानसँग श्रम समझदारी गर्ने भनिए पनि अनेक समस्याले त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन। ‘पहिलेको मस्यौदाका केही परिमार्जन गरेर कामलाई अघि बढाएका छौं। केही दिनमा नतिजा देखिएला,’ उनले भने।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक ठानी पाँचवटा कार्यदल गठन गरेका थिए। ती कार्यदलको सिफारिसपछि नीतिगत निर्णय गर्न सहज हुने बताइएको छ।