काठमाडौं- कामका लागि खाडीका विभिन्न देशमा जाने सार्क मुलुकका कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने निर्णयसहित सार्कस्तरीय कामदार सुरक्षा कार्यशाला बुधबार सकिएको छ। सार्कका आठै मुलुकका श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा श्रमविज्ञ सम्मिलत टोलीले दुई दिनको छलफलपछि खाडी जाने कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउन १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। १८औं शिखर सम्मेलनले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र गतिलो पारिश्रमिकका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने घोषणापत्र जारी गरेपछि पहिलोपटक उक्त कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो।

 

नेपालले उठाएको आप्रवासी कामदारको एजेन्डामा सार्क शिखर सम्मेलनमा आठै देशका शीर्षस्थ नेताले ठोस योजना बनाउन आवश्यक रहेको सहमति जनाएका थिए। सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारको श्रम बजार खाडी क्षेत्र भएको र त्यहाँ भोग्नुपर्ने समस्या एकै भएकाले रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। कार्यशालामा नेपालले तयार पारेको मस्यौदामा बंगलादेश, भारत, भुटान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सका अधिकारीले सहर्ष सहमति जनाए।

 

कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै आयोजना गरिएको छलफलमा उठेका विभिन्न सवाललाई संकेत गर्दै श्रम तथा रोजगार सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले भने, 'सार्कका सबै देशले भोगिरहेको समस्या एउटै भएकाले कामदारको समस्यालाई सबै देशले उच्च प्राथमिकता राखेका छन्।' सार्कका माल्दिभ्स र भुटानबाहेक अन्य सबै देशले खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने गर्छन््। हाल सार्कका तीन करोड ६० लाख कामदार विदेशमा रहेको बताइएको छ। बर्सेनि करिब पाँच लाख श्रम स्वीकृति जारी हुने नेपालबाट ४० लाख बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

 

सार्क मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार बिदेश जाने गरे पनि रोजगारदाताले मेहनत अनुसार पारिश्रमिक र अन्य हक, अधिकार नदिएको गुनासो आउने गरेको छ। भारत र पाकिस्तानका कामदारको तुलनामा सार्क मुलुकका अन्य कामदारले खाडीमा कम पारिश्रमिक पाउने गरेको बताइन्छ। सार्क मुलुकका अधिकारीले तयार पारेको कामदार सुरक्षा एजेन्डा सात महिनापछि पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुने १९ औं शिखर सम्मेलनले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

 

कामदारको सुरक्षाबारे मस्यौदा तयार पारेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कार्यशालाले सिफारिस गरेका सात बुँदा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको बताए। 'औपचारिकताका लागि मात्र सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने हो,' काफ्लेले भने, 'कार्यशालाले गरेका सिफारिस अब कतैबाट रोकिँदैन।' कार्यशालाले सिफारिस गरेका बुँदामा सार्कस्तरमा समान रोजगार सम्झौता, सीप, अभिमुखीकरण, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, सूचना आदानप्रदान, आप्रवासन र विकास छन्। १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनले कामदारको सुरक्षा सवाललाई बडापत्रको रूपमा स्वीकार गर्ने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। त्यसपछि सार्क मुलुकका कामदारले एकातिर रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्नेछन् भने कुनै एक देशको कामदार समस्यामा परे सामूहिक आवाज उठाउन बाध्य हुनेछन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सीप, क्षमता पनि एकै खालको बनाउन सबै देशले पहल गर्नेछन्। कामदारको सुरक्षामा सार्कका सबै देशले रोजगारदाता मुलुकसँग सामूहिक अडानसमेत राख्न सक्नेछन्। अहिले गरिएका सिफारिस सार्क मुलुकभित्रका लागि नभएको बताइएको छ।