देशले परिवर्तनका लागि ठूलो ऐतिहासिक कदम उठाइरहेका बेला युवा जमातले पहिले जसरी नै मुलुक छाडिरहेको दृश्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने चुनावमा हिमाल, पहाड र तराईका युवाले भोट हाल्नसम्म कुरेनन् । हुन पनि, विदेश गएर अहोरात्र खटेर रेमिटेन्स पठाएका युवाले न मतदानको अधिकार पाए न उनीहरूका लागि ठोस कदम चालियो । आखिर ‘उही डोको उही नाम्लो’ भन्ने नैराश्यता पनि हुनसक्छ।

 

समावेशी अवधारणा अनुरूप गठित संविधानसभाले नयांँ संविधान बनेपछि संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत चुनाव भइसकेको छ । नेपाल स्थायी सरकार स्थापनातर्फ अघि बढेको छ । विगतमा वर्षेनिजसो सरकार फेरिए । नागरिकले ७ वटा सिंहदरबार या भनौं सरकार आ–आफ्नै क्षेत्र वरिपरि पाउने भए । अब ५ वर्ष स्थायी सरकार बन्छ, मुलुकले आर्थिक फड्को मार्छ भन्ने सबै नेपालीको विश्वास छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३० सम्म विकासशील राष्ट्र बन्ने र दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

 

हिजोको व्यवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको केन्द्रीकरण भएकाले अनगिन्ती कठिनाइ थियो । सूचना सबै केन्द्रमा भएकाले जिल्लाबाट लर्को लाएर युवा काठमाडौं ओइरिन्थे । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी अड्डा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कामदार लैजाने म्यानपावर एजेन्सी, स्वास्थ्य जाँच गर्ने, न्याय दिने निकाय सबै काठमाडौंमै थिए, अझै छन् । यो केन्द्रीकृत स्वरूपमा तुरुन्त परिवर्तन आइहाल्दैन । किनकि जहाज चढ्न हरेक नेपालीले काठमाडौं नआई धरै छैन । तर अब यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशले समयावधि र लक्ष्यको रोडम्याप बनाई जतिसक्दो छिटो नीति तथा कानुन बनाएर असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई सम्बोधन गर्नसके वैदेशिक रोजगारमा जाने वा गएका युवा र उनीहरूका परिवारलाई राहत हुनसक्छ।

 

युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत युवा भए पनि उल्टो श्रमिकको कमी छ । यसैले श्रमिकको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन अबका नीति तथा कार्यक्रमको मूल सरोकारको विषय हुनुपर्छ । कति युवा पलायन भए, कति बेचिए, कति जान तयार छन्, कस्तो सीप लिएर जाँदैछन्, कति लगानी गरेर जाँदैछन्, सीप नलिई जानेलाई कसरी आन्तरिक श्रम बजारमा आकर्षित गर्ने, फर्कन चाहनेलाई कस्ता प्याकेज दिएर आकर्षित गर्ने र फर्केर राम्रा काम गरिरहेकालाई कसरी रोलमोडल बनाउने भन्ने विषयमा नीति बनाउनुपर्छ । प्रदेशको सकारात्मक पहलले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशिएका युवा यतै केही गन सक्छन्।

 

भारतमा ५० लाखभन्दा बढी र तेस्रो मुलुकमा करिब ४३ लाख नेपाली कामदार छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स एवं उनीहरूको सीपलाई कृषि, पर्यटनजस्ता लगानीका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ । विदेशको जस्तो आकर्षक, व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा दिने विश्वविद्यालय स्थापना गरेर मुलुकबाट विद्यार्थी पढाउन पैसा विदेश पठाउने प्रवृत्ति घटाउन सकिन्छ । अबका विद्यार्थीको चाहनालाई सम्बोधन गर्न परम्परागत शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । २०७२ को महाभूकम्पमा अभूतपूर्व काम गरेर देखाएका युवाको ऊर्जालाई प्रदेशको विकासमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा एकीकृत नीति तथा योजना बनाउन अत्यावश्यक छ । महिला बेचबिखन र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । अक्सर महिलाहरू कामको खोजीमा बेचबिखनमा पर्छन् । उद्यमशीलता तालिममा अर्बांैको लगानी र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारी बीचको सम्बन्ध हेर्न त्यतिकै आवश्यक छ । घरायसी कामको कदर नहुनाले धेरै महिला त्यही कामका लागि विदेश जान्छन् । यसैले घरभित्रको काममा सहयोग हुने वातावरण र सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्न अधिकार सम्पन्न विज्ञसहितको चुस्त संरचना बनाउनुपर्छ।