काठमाडौं- मोरङ, उर्लाबारी–८ सुनझोडाका झमकबहादुर थापा अचेल बेचैन छन्। निड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिले मलेसियाको सेङ इप फर्निचर उद्योगका लागि पठाएका थापा साढे एक महिनामै घर फर्र्किएपछि निराश हुन पुगेका हुन्।

 

इन्टरनेसनल हेल्थ केयर एन्ड डाइगोनेस्टिक सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य बनाएर मलेसिया पठाएका थापालाई त्यहाँको परीक्षणले अयोग्य देखायो। थापा आफूले मेनपावरलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखी विभिन्न निकायमा दौडधुप गरिरहेका छन्। मलेसिया जाँदा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेको बताउने थापाले पटक–पटक मेनपावरलाई भेट्न खोजे पनि सम्पर्कमा आउन नचाहेको दुःखेसो पोखे।

 

रोलेक्स ह्युमन मेनपावरमार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स जान खोजेका चितवन, रत्ननगर–२ का गोपालबहादुर कार्कीले तीन महिनामा आठपटक काठमाडौं ओहोर–दोहोर गरे। कहिले अन्तर्वार्ता त कहिले स्वास्थ्य जाँचका लागि भन्दै मेनपावरले पटक–पटक बोलाउँदा उनी काठमाडौं आउनु परेको हो। मेनपावरले जे भन्छ त्यही गर्दागर्दै कार्कीको वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपना सफल हुन सकेन। 'मेनपावरले भने अनुसार अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनेदेखि लिएर स्वास्थ्य जाँच पनि गराएँ,' कार्कीले भने, 'तैपनि अन्तिम समयमा मेनपावरले पठाउन सकेन।' स्वास्थ्य परीक्षण गरेको समयावधि सकिए पनि मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि यतिखेर कार्कीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा र काठमाडौं आवतजावत गर्दा लागेको खर्चबापतको क्षतिपूर्ति पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। 'गाउँमा कुनै रोजगारीको अवसर नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता थियो,' उनले भने, 'स्वदेशमै मेनपावरले ठगी गरेपछि त्यसविरुद्ध विभागमा उजुरी दिएको छु। तर, विभागका कर्मचारीले विवाद मिलाउने छाँट छैन।' कार्कीका अनुसार आठपटक चितवन–काठमाडौं ओहोर–दोहोर र स्वास्थ्य जाँच गर्दा करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

 

युथ मेनपावरलाई एक लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाएर चार महिनाअघि मलेसिया उडेका सोलुखुम्बु, गोली–६ का फुदोर्जे शेर्पा एक महिनामै फर्किए। मलेसिया जानुअघि अकाबर मेडिकलले स्वास्थ्य जाँच गर्दा योग्य देखिएका फुदोर्जेलाई मलेसियामा स्वास्थ्य जाँच गर्दा अयोग्य देखाएपछि फर्केका हुन्। उताबाट फर्केलगत्तै उनले क्षतिपूर्तिका लागि विभागमा उजुरी दिए। विभागका कर्मचारीले उनको उजुरीप्रति ध्यान नदिँदा न्यून क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाए। 'मलेसिया जाँदा मेनपावरले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएको थियो,' १९ वर्षीय फुदोर्जेले भने, 'पटक–पटक विभाग धाउँदा पनि सहयोग नपाएपछि मेनपावरले दिएको ५० हजार रुपैयाँमै चित्त बुझाएँ।'

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मेनपावरले ठगेको र सम्झौता अनुसार काम नपाएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या बढिरहेको बेला त्यस्ता पीडितले न्याय पाउने क्रम भने निकै कम छ। रोजगारीको निहुँमा ठगिएर उजुरी दिनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो रहे पनि विभागले थोरैलाई मात्र क्षतिपूर्ति दिलाइदिने गरेको पाइएको छ। पीडितका अनुसार विभागका कर्मचारीको मेनपावरसँग मिलेमतो तथा ढिलासुस्तीले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि क्षतिपूर्ति पाउन र मेनपावरलाई कारबाही गराउन सकिन्न। एक पीडितले भने, 'मेनपावरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा कर्मचारीलाई घुस खुवाउन सजिलो ठान्छन्। त्यसैले जति प्रयास गर्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।' कुनै मेनपावरविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै विभागका कर्मचारीले नै मेनपावर सञ्चालकलाई पहिल्यै खबर दिने र त्यस्ता उजुरीबाट उम्कने उपायसमेत सिकाइदिने गरेको कतिपय पीडित आरोप लगाउँछन्।

 

समयमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासोबीच विभागको कार्य सम्पादन प्रभावकारी नदेखिँदा पीडितको आरोपलाई सत्य मान्न थालिएको छ। 'विभागमा वर्षौंदेखि परेका उजुरीको टुंगो लाग्न सक्दैन भने त्यसको भित्री कारण के हो?,' वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने विकृति र विसंगतिलाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका कानुन व्यवसायी सुदीप देवकोटाले भने, 'पीडितले लगाएको आरोपमा सत्यता छैन भने त्यसको पुष्टि विभागका कर्मचारीले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ।' विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २६ सय ७९ पीडितले मेनपावरद्वारा ठगी गरेको भन्दै ७३ करोड ३९ लाख ५ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ दावी गर्दै उजुरी दिए। तर, विभागले सोही वर्ष १२ करोड ३५ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ मात्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्यो।

 

चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म परेका १६ सय ५६ उजुरीमा ५९ करोड ८५ लाख ६४ हजार ४ सय २७ रुपैयाँ दाबी गरिएको छ। जसमा ६ करोड ६९ लाख ५६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ मात्र भराइएको छ। धेरैजसो पीडितले मेनपावरद्वारा ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका छन्। चालु आवको १० महिनामा संस्थागत (मेनपावरविरुद्ध) ११ सय ७४ र व्यक्तिगत उजुरी ४ सय ८२ दर्ता गरिएको छ। विभागका कानुन निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्याय दाबी गरिए अनुसार पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीको अभाव भएको बताउँछन्। 'उजुरी पर्नेबित्तिकै सबै वास्तविक हुन् भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'कुन उजुरी सक्कली र कुन नक्कली हुन् भन्नेबारे टुंगो लगाउन पहिले कर्मचारीले काम गर्नुपर्योस। अहिले विभागसँग निकै थोरै कर्मचारी छन्।' फेरि देशभरिका पीडितको उजुरी विभागमा मात्र लिने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का कारण चुस्त, दुरुस्त रूपमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ।