कामदारका सेवा, शुल्क र भर्ना प्रक्रियालगायत विषय समेटिएको श्रम समझदारीपत्रमा मलेसिया र नेपालका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेसँगै गठन गरिएको प्राविधिक समितिले कामदार जाने प्रक्रियाबारे टुंगो लगाएको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको भोलिपल्टै समितिले प्रक्रिया टुंगो लगाएको हो।

समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयको कार्यान्वयन सहज बनाउन दुई देशका उच्च तहका कर्मचारी सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीसहित मलेसियास्थित नेपाली कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेल तथा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोली गठन गरिएको थियो । मलेसियाले नेपालका लागि कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलसहित त्यहाँका मानव संशाधन र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई टोलीमा राखेको थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि गठन गरिएको प्राविधिक समितिले पुरानै प्रक्रिया अनुसार कामदार मलेसिया पठाउने टुंगो लगाएको छ । कामदार पठाउने प्रक्रियाको टुंगो लगाइसकेपछि मलेसियन टोली मंगलबारै फर्केको छ । मन्त्री कुलासेगरन सोमबार राति नै स्वदेश फर्केका थिए।

 भविष्यमा प्राविधिक समितिको छलफल निरन्तर भइरहने र रोजगारी सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिए आपसी छलफबाट समाधान निकालिने। प्राविधिक समितिका एक अधिकारीले बताए अनुसार समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसारै कामदार मलेसिया जानेछन् । ‘दुई मन्त्रीबीच हस्ताक्षर गरिएको समझदारीमा धेरै कुरा प्रस्ट भइसकेकाले प्राविधिक समितिले गर्नुपर्ने खासै काम थिएन,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘नेपालबाट कामदार लैजाँदा मलेसियाले अवलम्बन गर्दै आएको प्रक्रिया अनुसार नै कामदार जाने र मलेसियन रोजगारदाताले कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च बेर्होनेछन्।’

दुवै देशका प्राविधिक टोलीले अब मलेसिया रोजगारी बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको समेत जनाएका छन् । ‘प्राविधिक टोलीले अबदेखि मलेसिया कामदार रोक्नुपर्ने कुनै कारण देखेको छैन,’ एक सदस्यले भने, ‘अब मन्त्रीज्यूले जुनसुकै बेला मलेसिया रोजगारी खुला गर्न निर्देशन दिनुहुनेछ ।’ प्राविधिक टोलीले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हालका लागि विगतमा काम गर्दै आएका मेडिकलले गर्नेदेखि राहदानी संकलन ओएसस्सी र अध्यागमन सुरक्षाको काम आइएससीद्वारा हुने टुंग्याएको छ।

हाललाई पुरानै प्रक्रियाद्वारा कामदार लैजाने सहमति गरिए पनि प्राविधिक समितिको छलफल भने निरन्तर भइरहने र कुनै समस्या देखिए आपसी छलफबाट समाधान निकालिने ती सदस्यले जनाए । अबदेखि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले म्यादी जीवन बिमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी शुल्कका लागिबाहेक एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्ने छैन।

म्यादी जीवन बिमा गरेका कामदार रोजगारीको क्रममा निधन वा अंभगंग भएको खण्डमा आफन्तले बिमा कम्पनीबाट १५ लाख र बोर्डबाट सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् । म्यादी जीवन बिमाका लागि कामदारले उमेर अनुसार बढीमा चार हजार र कोषका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । त्यो रकम फिर्ता हुने छैन।

स्वाथ्य परीक्षण, राहदानी संकलन, अध्यागमन सुरक्षा जाँच तथा कामदारको भर्ना खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने दुई देशबीचको समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । म्यानपावरले कामदार पठाएबापत महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क रोजगारदातामार्फत प्राप्त गर्नेछन् । कामदारसँग म्यानपावरले कुनै पनि नाममा शुल्क उठाउन पाउने छैनन् । स्वास्थ्य परीक्षण र अध्यागमन सुरक्षा जाँचमा लाग्ने खर्च नेपालमा कामदारले बुझाएपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै कामदारको खातामा जम्मा गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

यसअघि मलेसिया जानेले कम्तीमा ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्थे । रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा मलेसिया सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाली कामदारका लागि समेत लागू हुने, प्रत्येक महिनाको पारिश्रमिक रोजगारदाताले अर्को महिनाको ७ गतेभित्र श्रमिकको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, महिला कामदारको विशेष सुरक्षा व्यवस्था र श्रमिकका नजिकका आफन्त (बुवा, आमा, पति, पत्नी र सन्तान) को निधन हुँदा १५ दिनको बिदा दिने सहमति गरिएको छ।

रोजगारीको क्रममा अंगभंग भएका श्रमिकले नेपाली दूतावासमा जानकारी दिने, श्रमिकले राहदानी आफैंसँग राख्न पाउने, रोजगारीको क्रमका निधन भएका कामदारको शव घरसम्म पुर्याउने दायित्व रोजगारदाताको हुने व्यवस्था समेत समझदारीपत्रमा छ। श्रममन्त्री विष्टले गत जेठ २ गते कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसिया कामदारको सबै खर्च बेहोर्ने गरी कामदार लैजान तयार भएको हो । मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध ती संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि ६ महिनायता मलेसिया रोजगारी बन्द छ । नेपाली नगएपछि मलेसियाले रोजगारदाताले कामदारको अभाव झेल्न थालेका हुन् । मलेसियन रोजगारदाताले नेपालीलाई सुरक्षा गार्डमा बढी रुचाउँछन् । पछिल्लो ६ महिनायता कलिङ भिसा प्राप्त गरेका र नयाँसहित करिब ५० हजार कामदार मलेसिया जान नपाएको अनुमान गरिन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब १० लाख मलेसिया गएकोमा अझै पाँच लाखजति मलेसियामै रहेको बताइन्छ । दुई देशबीचको समझदारीले कामदारले निःशुल्क रोजगारी प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अवधारणा समेत कार्यान्वयनमा आउने र नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Published on: 31 October 2018 | Nagarik