होम कार्की

काठमाडौँ — खाडी मुलुकबाट बिस्तारै युरोपतर्फ आकर्षित भएका नेपाली कामदार संस्थागत नभई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने क्रम बढ्दा ठगिने जोखिम अझ बढेको छ । व्यक्तिगत प्रयासमा एक्लाएक्लै जानेहरू जोखिममा पर्दा उनीहरूका मामिला जटिल हुन थालेको छ ।

संस्थागत ढंगले पठाउन खोजिएको करिब २० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण अगाडि बढ्न नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । युरोपका थोरै मुलुकमा मात्रै नेपाली दूतावास हुनु, एउटै दूतावासले धेरै मुलुकका मामिला हेर्नुपर्ने र धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता नै नभएका कारण झमेला भइरहेको हो ।

रोजगारदाता कम्पनीहरूले अघि बढाएका मागपत्र प्रमाणीकरण नेपाली दूतावासबाटै प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । ‘खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारी बिस्तारै युरोपतिर सर्न थालेको छ । तर, युरोपका रोजगारदाताले संस्थागत रूपमा कामदार लैजान सकेका छैनन् । १८ देखि २० हजार जनाको मागपत्र रोकिएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले भने । आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार भर्ना प्रक्रिया जटिल बन्दा रोजगारका लागि व्यक्तिगत रूपमा जाने क्रम बढ्न थालेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो भएकाले कतिपय म्यानपावर कम्पनी आफैंले नै मोटो रकम लिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई कामदार पठाउन थालेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिका–२०७५ अनुसार संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको सिफारिस गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिने व्यवस्था छ । ‘कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले पेस गरेको वा विभागबाट अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत प्राप्त हुन आएका मागपत्रको सम्बन्धमा १० कार्य दिनभित्र सोको आधिकारिकता यकिन गरी सिफारिससहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेलमार्फत विभागमा पठाउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र र वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्रलाई दूतावासले १० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नुअघि दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । दूतावासले रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरूको अवस्था, कामदारलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, कालो सूचीमा परे–नपरेको, श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त कामदार माग गर्न दिएको दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी मामिला हेर्नुपर्छ ।

युरोपका नेपालीको प्रमुख गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास नभएकाले स्थलगत अनुगमन गर्न जान सकेको छैन । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले आफूले प्रमाणीकरण गर्ने देशहरूमा स्थलगत अध्ययन गर्न जान स्रोत साधनको अभाव भएको बताए । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्विया, सोल्भाक, बुल्गेरिया, रोमानिया, युक्रेनलगायतका मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी छ । ‘जुन देशमा अवैतानिक दूत छ, उनीहरूले सिफारिस गरेका आधारमा हामीले प्रमाणीकरण गर्छौं । कतिपय अवस्थामा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सोधपुछका लागि पठाउने छौं,’ राजदूत खड्काले कान्तिपुरसँग भने ।

दूतावासहरूका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । रोजगारदाताको अवस्था बुझ्नका लागि दूतावास रहेकै देशमा त कठिन भइरहेको छ भने अर्को देशमा दूतावासले प्रतिनिधि पठाउन सकेको छैन । बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासले नेदरल्यान्ड, लक्जम्वर्ग र युरोपियन युनियन हेर्छ । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले माल्टा र आयरल्यान्ड हेर्छ । फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगल, मोनाको र एन्डोरा हेर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत मागपत्रअनुसार कामदार पठाउनेभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढ्न थालेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा बढी नेपाली युरोपको क्रोएसियामा ५ हजार १ सय ५० जनाले श्रम स्वीकृति लिई गएका छन् । जसमा १ हजार ९१ जना महिला छन् । यीमध्ये ३ हजार ७ सय २३ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई पुगेका हुन् । क्रोएसिया र नेपालको दलालको सहकार्यमा यति धेरै जनालाई लगिएको हो ।

क्रोएसियापछि व्यक्तिगत रूपमा बढी जानेमा रोमानिया पर्छ । रोमानियामा १ हजार २ सय ४५ जना गएका छन् । रोमानियामा म्यानपावरले भने ५ हजार १ सय ६६ जनालाई पठाएको छ । रोमानियाले भिसा प्रमाणीकरण गर्न कन्सुलर सेवा नै वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेपछि संस्थागत रूपमा पठाउन थालिएको थियो । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि रोमानियाले काठमाडौंबाट कन्सुलर सेवा हटाएको छ ।

अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, साइमन, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, आयरल्यान्ड, इटली, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेनमा म्यानपावरले एक जना पनि पठाएको छैन । बरु यी देशमा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढ्दो छ । व्यक्तिगत रूपमा अस्ट्रियामा १ सय ४५, बेल्जियममा ६५, बोस्नियामा ४६, साइमनमा १ सय ७७, डेनमार्कमा ४०, फ्रान्समा १ सय २४, जर्मनीमा ३५, ग्रिसमा ५१, हंगेरीमा २५, नेदरल्यान्डमा ८०, नर्वेमा ९४, पोल्यान्डमा १ हजार ४ सय ९१, पोर्चुगलमा ७६, स्पेनमा १९ र आयरल्यान्डमा १ सय ४९ जना गएका छन् । माल्टामा म्यानपावरले ३ जना मात्रै पठाएको छ ।

जबकि व्यक्तिगत रूपमा माल्टा जानेमा १ हजार २ सय २९ जना छन् । ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिनेहरू नै युरोप जान खोज्नेहरू छन् । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढी जोखिममा पर्छन्,’ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘संस्थागत रूपमा जानेहरू तलमाथि भएमा म्यानपावरलाई सजिलै समात्न सकिन्छ । ठगी भएको प्रमाणित भएमा विभागमा राखेको धरौटीबाट नै रकम काटेर दिन सकिन्छ । तर व्यक्तिगत रूपमा निकै कठिन हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा जाँदा मानव तस्करीभित्र पर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले गैरकानुनी हैसियत भएका दलालहरूले भारतबाट नै युरोप पठाउन थालिएको बताए । ‘युरोपमा रोजगारदाता संस्थागतबाट कामदार लैजान चाहन्छन् । सेवा क्षेत्रमा नेपालीको ठूलो माग पनि छ । अदक्ष कामदारहरूको माग छ । तलब, सेवा सुविधाका साथै मानवअधिकारको हिसाबले पनि ठीक छ । तर, दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन नै निकै जटिल भइदियो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अर्कोतर्फ भिसा लगाउन नेपालबाट सम्भव छैन । बायोमेट्रिकलगायतको प्रक्रिया पूरा गर्न दिल्ली जानुपर्छ । दिल्ली जाने सबैको भिसा लाग्ने/नलाग्ने टुंगो हुँदैन । यसले युरोप जान चाहनेहरूको लागत शुल्क एकदमै उच्च हुन पुग्यो ।’

श्रम मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत रूपमा पठाउनका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिकालाई नै संशोधन गर्न लागेको छ । ‘जुन देशमा दूतावास छ, उसले त्यो देशको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण हेर्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी छ । दूतावास नभएको ठाउँको मागपत्र हेर्न वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं । यो समितिमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहनेछ,’ सहसचिव पराजुलीले भने ।

Published on: 12 April 2023 | Kantipur