मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा युवाको अविस्मरणीय योगदान रहेको छ। युवा इतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी ताकत, क्रान्तिका वाहक तथा देशका रक्षक हुन्। मानव जीवनको सबैभन्दा उर्वरशील, गतिशील, जवानीले भरिपूर्ण अवस्था युवा हो। माओले युवातर्फ सङ्केत गर्दै भनेका थिए, ‘संसार तिमीहरूकै हो, किनभने तिमीहरू उदाउँदो सूर्य हौँ भने हामी अस्ताउँदो।’ माओको यो भनाइले पनि उनी युवाको भूमिकाप्रति कति आस्वस्त थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। नेपाल जनसङ्ख्याको झन्डै ४० प्रतिशत युवाले ओगटेको छ। विद्यार्थी, किसान, मजदुर, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, डाक्टर, वकिल, शिक्षक, उद्योगपति, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता आदि क्षेत्रमा रहेको ठूलो हिस्सा युवाको नै छ। देशको प्रायः सबै क्षेत्रमा युवाको भूमिका जिम्मेवारीको स्तरले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ।

युवाको उमेर अधिकांश देशमा १५ देखि ३५ वर्षको बीचमा कायम गरिएको पाइए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ। तर हाम्रो देशमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ। मुलुकमा २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन होस्, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/०६३ सालको आन्दोलन सबैमा युवाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यति मात्र होइन, २०५२ सालको युद्धमा पनि प्राणको आहुति दिएर अग्रमोर्चामा लड्ने युवा नै थिए। तर युवालाई राजनीतिको महìवपूर्ण पदमा अझै पु-याउन सकिएको छैन। हरेक निर्वाचनमा युवालाई नगण्य अवसर मात्र दिइएको छ। पाका पुस्ताहरू नै राजनीतिमा अगाडि देखिएका छन्।

हाल सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट १० जना युवा निर्वाचित भएकोमा राजनीतिमा युवालाई पछाडि पारिएको पुष्टि हुन्छ। यसपालिको प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ४० वर्षसम्मका ७५९ प्रतिस्पर्धामा उत्रेकोमा १.३१ प्रतिशत मात्र विजयी भएका थिए। नवनिर्वाचितमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तीन, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई/दुई तथा कांगे्रस, माओवादी र राप्रपाका एक/एक जना ४० वर्ष नकटेका छन्। राजनीतिमा युवा सहभागिता बढाउनु पर्ने आवाज उठिरहे पनि व्यवहारमा यो देखिएन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै न्यून सङ्ख्यामा मात्र युवालाई उम्मेदवार बनाए। चुनावमा दुईतिहाइ उम्मेदवार ४० वर्षमाथिका थिए, मतदाता भने आधाजसो ४० वर्ष मुनिका थिए।

हाम्रो देशका युवा अर्थतन्त्रका प्राण वायु हुन्। प्राणवायु भनेको विदेशमा पुगेका युवाले पठाएको रकम अर्थात् विपे्रषण (रेमिट्यान्स) हो। सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण आज ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्। यद्यपि हाम्रो संविधानमा रोजगार हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ। त्यति मात्र होइन संविधानमा हाम्रो अर्थ व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुने भनेर घोषणा गरिएको छ। हाम्रा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने संविधानको मर्म र भावना विपरीत राजनीतिक दलका नेता युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने लोभ देखाउन थालेका छन्। नेताहरूले युवालाई विदेश जानैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो फ्री भिसा टिकटको प्रलोभन देखाउन थालेका छन्। पछिल्लो समयमा युवा आर्थिक उत्पादन र विकासका मेरुदण्ड भएका छन्। मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाझैँ विदेश निर्यात भएका छन्। कैयौँ विकसित राष्ट्र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्वबजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् तर हाम्रा युवा विदेशी श्रम बजारमा पुगी खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा देशमा साढे ४१ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। तर सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पाँच हजार नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार्न रेमिट्यान्स सहयोगी भए पनि मौद्रिकभन्दा बढी सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको छ। रेमिट्यान्स युद्धका घाइतेलाई दिइने पेन्सनजस्तै भएको छ। पैसा त रेमिट्यान्सबाट आएको छ तर त्यसको सामाजिक आर्थिक मूल्य महँगो छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनाको तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजागारीमा यो वर्ष करिब वैदेशिक रोजगारीमा आठ लाख जाने देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको करिब तीन प्रतिशत वार्षिक रूपमा विदेश पलायन हुन थालेपछि मुलुकको आन्तरिक श्रम बजारको अवस्था कस्तो होला ? प्रश्न सोचनीय छ।

नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या दुई करोड सात लाख ४४ हजार रहेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसङ्ख्या रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको छ। यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० हजार महिला छन्। रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको जनसङ्ख्या काम गर्ने उमेर समूहअन्तर्गतको जम्मा जनसङ्ख्याको ३४.२ प्रतिशत छ।

यसैगरी, बसोबासको आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसङ्ख्या मध्ये ४९ लाख एक हजार सहरी क्षेत्रमा र २१ लाख ८५ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा छ। जम्मा रोजगारीका रहेको जनसङ्ख्यामध्ये ६९ प्रतिशत सहरमा र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा छ। रोजगारमा रहेका पुरुषमध्ये सहरमा ६८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

नेपालमा समग्र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ भने पुरुष र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत छ। यसैगरी, सहरमा ११.६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत बेरोजगार छन्। मुलुकको रेमिट्यान्सको निर्भरता बढ्दो क्रममा छ। मुलुकमा सन् २०२२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह तीन दशमलव छ प्रतिशतले बढेर साढे आठ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘माइगे्रसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ’ रिपोर्टअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको रेमिट्यान्स बढ्ने देखिएको छ। सन् २०२१ मा नेपालले आठ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स बढ्ने देखिएको छ। सन् २०२१ मा नेपालले आठ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आकारको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा छ। नेपालले सन् २०२२ मा कुल जीडीपीको २२ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने अनुमान विश्व बैङ्कको छ। सन् २०२२ मा विश्वव्यापी रेमिट्यान्स प्रवाहको वृद्धिदर चार दशमलव नौ प्रतिशत हुने अपेक्षा विश्व बैङ्कको छ।

हाम्रो मुलुकमा करिब ४८ खर्बको जीडीपी छ, जसको अनुपातमा करिब २२ प्रतिशतको रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। अघिल्लो वर्ष जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स नेपालमा विश्वभरकै मुलुकमध्ये १०औँ स्थान थियो। जीडीपीको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा टोङ्गा छ। जसले जीडीपीको झन्डै ५० प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ। लेवनानले जीडीपीको अनुपातमा ३७.८, समोउले ३३.८ र किर्गिस्तानले ३२.१, ताजकिस्तानले ३१.३, द गाम्बियाले २८.३, होन्डुरसले २७.१, साउथ सुडानले २४.८, इ–साल्भाडोरले २३.८ र हाइटीले २२.५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भिœयाएको छ। दक्षिण एसियमा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने पहिलो स्थानमा छ नेपाल।

नेपाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावसँग जुधिरहँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा अर्थतन्त्रलाई केही राहत महसुस भएको छ। बढ्दो आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन कठिन भएको अवस्थामा आइरहेको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्र राम्रोसँग मलमपट्टि गरेको छ। नेपालले रेमिट्यान्समार्फत आउने मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको विश्व बैङ्कको निष्कर्ष छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणले सधैँ देश विकास हुन्छ र सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दिनहुँ बाकसमा बन्द भएर आउने नेपाली युवाका शवहरू अनि तिनका आश्रित परिवारका आँसुबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ। युवा देशका मणि हुन् भने देशका मणिलाई विदेसिनु नै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। श्रम बेचेर आएको रेमिट्यान्सले जीवन निर्वाह गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आमूल परिवर्तन हुँदैन। मुलुकको समृद्धिको सूत्र रेमिट्यान्स होइन। रेमिट्यान्सले परनिर्भरता बढाउँछ। जुन देशले युवाको परिश्रम, सीप क्षमता तथा वृद्धिको प्रयोग गर्न सक्दैन। तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय विकास नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो।

देशको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देशका युवाको सोच र क्रियाकलापबाट हुन्छ। युवा मुक्तिका लागि गाउँदेखि सहरसम्म विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सडकदेखि संसद्सम्म, नेपाली श्रमबजारदेखि विश्व श्रमसम्म लडिरहेका छन्। देश चलाउने मुख्य मेरुदण्ड युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नीतिले देश संसारकै सबैभन्दा कङ्गाल राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुन सक्छ। तसर्थ, मुलुकलाई स्वाधीन र सम्पन्न बनाउने हो भने युवा निर्यात होइन नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विश्व बजारमा पु-याउन अपरिहार्य देखिन्छ। यसलाई सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।

Published on: 13 December 2022 | Gorkhapatra