होम कार्की
कतारमा निर्माणाधीन विश्वकप रंगशालामा कार्यरत नेपाली श्रमिक रोजगारदाताबाट लागत शुल्क फिर्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
श्रमिकले म्यानपावरलाई भुक्तानी गरेको लागत शुल्कको रसिद पेस गर्न नसकेपछि रोजगारदाताले लागत शुल्क फिर्ता नगरेका हुन् । रंगशाला निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले ‘सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसी’ को श्रमिक कल्याणकारी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरेका हुन् । सुप्रिम कमिटी रंगशाला निर्माणको नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय हो ।
सन् २०२२ को विश्वकपका लागि ८ वटा रंगशालामा खेल हुँदै छ । जसमा ७ निर्माणाधीन छन् । निर्माणमा झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली श्रमिक संलग्न छन् ।
गत जनवरीदेखि रंगशालामा कार्यरत तथा नयाँ श्रमिकलाई लागत शुल्कफिर्ता गर्न थालिएको थियो । त्यसअनुसार सन् २०१९ भित्र झन्डै ३० हजार श्रमिकको लागत खर्च फिर्ता गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
सुप्रिम कमिटीले रंगशाला निर्माणमा कार्यरत श्रमिकको कल्याणकारीका लागि बनाएको मापदण्डसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी पाएको ‘इम्प्याक्ट’ कम्पनीले श्रमिकहरू लागत खर्च पाउनबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ । इम्प्याक्टले रंगशाला निर्माणमा श्रमिकलाई रोजगारी दिने १९ कम्पनीको अडिट गरेको थियो ।
‘चार रोजगारदाताले श्रमिकको लागत शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । श्रमिकले रसिद पेस गर्दा पनि शुल्क भुक्तानी भएको देखिँदैन । ६ कम्पनीले भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च समेटेका छैनन् । यी कम्पनीले हवाई र भिसा शुल्क मात्रै समेटेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘झन् अर्को चार रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक लागत खर्च फिर्ता पाइन्छ भन्ने विषयमा जानकार नै छैनन् । ५ कम्पनीले यसबारे नीति नै बनाएको देखिँदैन ।’
सन् २०१८ को जनवरीदेखि सुप्रिम कमिटीले दुई मुख्य ठेकेदार कम्पनी र एउटा सहायक ठेकेदार कम्पनीसँग श्रमिकको लागत शुल्क फिर्ता दिलाउने काम सुरु गरेको थियो । जनवरीदेखि नै मुख्य ठेकेदार कम्पनीले १५ सय श्रमिकलाई हरेक महिनाको तलबमै एक सय ५० रियाल (४५ सय रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न थालेको थियो ।
त्यस्तै अर्को दुई कम्पनीले क्रमश: ४३ जनालाई एक सय ८० रियाल (५४ सय रुपैयाँ) र एक सय ६० जनालाई एक सय २५ रियाल (३७ सय रुपैयाँ) मासिक तलबमा भुक्तानी गर्न थालेका थिए ।
म्यानपावरलाई एक श्रमिकबापत ८२ डलर (झन्डै १० हजार रुपैयाँ) सेवा शुल्क दिने गरेको रोजगारदाताको दाबी छ । नेपाल सरकारले म्यानपावरले श्रमिकसँग १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
रंगशालामा काम गर्न क्याम्पमा पुग्नासाथ क्याम्प म्यानेजरले अन्तर्वार्ता लिई रसिदबमोजिम र त्यसमा थप एक सय ३७ रियाल (झन्डै चार हजार रुपैयाँ) फिर्ता गर्ने कम्पनीको दाबी छ । रंगशालामा श्रमिकलाई काममा लगाउने मुख्य ठेकेदार कम्पनीले सुप्रिम कमिटीसँग रसिदबिना नै एकमुष्ट रूपमा १५ सयदेखि ४ हजार रियाल (४५ हजारदेखि एक लाख २० हजार रुपैयाँ) सम्म फिर्ता गर्ने सहमति जनाएको थियो ।
रोजगारदाताले लागत शुल्कबापत वार्षिक ३ मिलियन कतारी रियाल श्रमिकलाई फिर्ता गर्ने बजेट छुट्टयाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार कतार जाने नेपाली श्रमिकको झन्डै १ लाख १८ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
इम्प्याक्टको प्रतिवेदनअनुसार लागत शुल्कको रसिद भएका श्रमिकको मात्रै फिर्ता भइरहेको छ । जुन सुप्रिम कमिटीले निर्माण गरेको श्रमिकको कल्याणकारी मापदण्डविपरीत हो । मापदण्डमा मुख्य ठेकेदार कम्पनीले भर्ना प्रक्रियामा श्रमिकको प्रमाणसहित पेस गरेबमोजिम लागत खर्च फिर्ता गर्नुपर्छ ।
जसमा म्यानपावर, एजेन्टदेखि होटलमा बसोबाससम्मको खर्च पर्न आउँछ । श्रमिक ल्याएबापत म्यानपावरलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै भुक्तानी गर्ने र नयाँ श्रमिक भर्ना गर्दा पूर्ण रूपमा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पर्छ ।
श्रमिकलाई लागत शुल्क फिर्ता कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी नै छैन । ‘हामीले तिरेको पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने थाहा छ । तर कहाँ र कसरी निवेदन दिने भन्ने जानकारी छैन,’ खोटाङका राजु सिग्देलले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो क्याम्पमा भएका साथीहरू कसैले पनि पैसा फिर्ता पाएको थाहा छैन ।’ विश्वकपमा संलग्न नेपालीमध्ये हालसम्म दुई नेपालीको ज्यान गएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
Published On: 16 January 2019/ Kantipur
GET IN TOUCH