आज दुनियाँभरमा २३ करोड २० लाख मानिस प्रवासिएको अनुमान छ । जुन विश्व जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत हुन आउँछ । यीमध्ये ९० प्रतिशत मानिस रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसरी विदेशिनेमध्ये करिब ४८ प्रतिशत संख्या महिलाको छ ।उनीहरूको अवस्था सबैभन्दा दयनीय रहेको मिडियाले उजागर गर्दै आएका छन् ।

 

डिसेम्बर १८ विश्वभर छरिएर रहेका प्रवासी श्रमिकहरूका अधिकारको लागि अभियान गरिने ऐक्यबद्धता दिवस हो । सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘प्रवासी श्रमिक र उनका परिवारको अधिकार’ सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको सन्दर्भमा यस दिनलाई प्रवासी श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

 

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल परिवार संख्याको ५६ प्रतिशत घर–परिवारबाट कोही न कोही प्रवासमा रहेको कुरा तथ्यांकले बताउँछ । दशक लामो हतियारबद्ध विद्रोह, भर्खरैमात्र गएको विध्वंसकारी भूकम्प, विगत केही महिनादेखि तराई क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा रहेको आन्दोलन र छिमेकी मुलुकको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नाजुक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थेग्न प्रवासमा काम गर्ने श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

 

तर पनि त्यही रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिक र उनको परिवारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ र आईएलओको महासन्धि अनुमोदन गर्ने विषय भने नेपाल सरकारको औपचारिक एजेन्डा बन्न नसक्नु दु:खको कुरा हो । यस पक्षमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालीहरू प्रवासिन थालेको २०० वर्ष हुनथाल्यो । नालापानीको युद्धपछि सेनाका रूपमा विदेशिन थालेका नेपाली युवाको सहभागिता पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौंको संख्यामा थियो । लामो समयसम्म नेपाली युवाहरू कित विदेशी सेनामा जाने वा कामका लागि भारतमा प्रवासिने क्रम रह्यो । २०४६ सालमा बहुदलको आगमनसँगै तेस्रो मुलुकमा अन्य कामकै लागि पनि श्रमिकका रूपमा प्रवासिने क्रम बढ्यो । आज यो क्रम बढेर उच्च संख्यामा पुगेको छ ।

 

पछिल्लो जनगणना अनुसार भारत बाहेकका मुलुकमा औपचारिक रूपमा जानेको संख्यामात्र १९ लाख १७ हजार ९०३ रहेको छ । यसमा महिलाको संख्या १३.३ प्रतिशत अर्थात साढे दुई लाख बढी रहेको छ । गैरकानुनी बाटोबाट जानेको संख्या यसमा गणना हुनै बाँकी छ । भारतमा त्योभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत रहेको कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । जसको रेकर्ड राख्ने कामको सुरुवात नै भएको छैन ।

संविधानमा प्रवासी नेपाली कामका लागि प्रवासिने क्रम आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति र वास्तविकता नै बनिसकेको छ । यसलाई चाहेर पनि छिटै रोक्न सकिने अवस्था छैन । यही कुरालाई अनुभूत गर्दै संविधानले समेत प्रवासी श्रमिकका बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

 

लामो राजनीतिक आन्दोलनको उपलव्धिलाई संस्थागत गर्दै भर्खरै घोषणा गरिएको नेपालको संविधानको भाग–४, राज्यको नीति अन्तर्गत धारा ५१ (झ) ५ र ६ मा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।’

 

उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रवासमा काम गर्न श्रमिकसम्बन्धी वैदेशिक रोजागार नीति, कानुन र नियमावली संशोधन गरी संविधानको भावनालाई समेट्नु जरुरी छ ।

 

त्यसैगरी विदेशमा बस्दा कमाइ गरेको पुँजीलाई व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्ने सुरक्षित योजनाको अभावमा करार समय सकेर नेपाल फर्कंदा—नफर्कंदै फेरि रित्तो हात हुने र नेपाल आएको केही महिनामै पुन: प्रवासिनका लागि भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रवासी नेपाली श्रमिकले आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई व्यवस्थित रूपमा मुलुक निर्माणको पक्षमा लगानी गर्न थप नीति र कानुन बनाई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

 

प्रवासी श्रमिकको आम्दानीको निश्चित भागलाई दीर्घकालीन योजनामा लगानी गरी राष्ट्रको विकासमा दिने योजनाहरूको तर्जुमा गरी यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा जाने हो भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा प्रवासी नेपालीले पनि अनुभूत गर्न सक्नेछन् । यस सन्दर्भमा संसद, सरकार र योजनाकारहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट ध्यान दिनु सबैको हितमा हुनेछ ।

 

मताधिकारको सम्मान

 

लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत अधिकार भनेको आवधिक रूपमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हुने जनमत संग्रहमा आफ्नो मत प्रकट गर्न पाउने अधिकार हो ।

 

यस सन्दर्भमा सम्बन्धित मुलुकका बालिग नागरिक जहाँ रहे पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हरेक लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी मुख्य राजनीतिक दलहरूले २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

 

आफ्नो घोषणापत्रमा नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको सूचीमा भनेको छ, ‘प्रवासी नेपालीलाई आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ एनेकपा माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भनेको छ, ‘विदेशमा रकेका नपाली नागरिकलाई नेपालका राष्ट्रिय महत्त्वका निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गरिनेछ ।’ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘अध्ययन, श्रम वा विभिन्न पेसा व्यवसायको सिलसिलामा नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूको मदतानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।’

 

लामो प्रतीक्षापछि नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गरेका छन् । यसले विगत ६ दशकभन्दा लामो आन्दोलनको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र जनताको अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ । यो महत्त्वपूर्ण घडीमा विरानो मुलुकमा रातोदिन श्रम र पसिनाको विनिमयबाट विगतको द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिबाट थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन योगदान गर्ने लाखौं नेपाली मतदाताले कम्तीमा पनि नयाँ संविधान बनेको अनुभूति गर्नसक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।

 

सीप र पुँजीको उपयोग

 

अहिले मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा छ । दक्ष जनशक्तिको अभावको गीत हामीले धेरै गायौं । तर वार्षिक रूपमा प्रवासमा गएर केही न केही सीप सिकेर आएका श्रमिकको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्नेबारे राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।

यस सन्दर्भमा कम्तीमा पनि विदेशबाट फर्किएका नेपालीले सिकेर आएको सीपको सीटीईभीटीजस्ता मान्यताप्राप्त संस्थाले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने कामको मात्र सुरुवात गर्ने हो भने विना लगानी लाखौं नेपालीलाई दक्ष जनशक्तिका रूपमा प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।

यसो गर्दा मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको आँकडासहित राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूलाई सहभागी गराउन सकिनेछ । उनीहरू फेरि विदेश नै गए भने पनि दक्ष जनशक्तिका रूपमा बाहिर जाँदा अदक्ष श्रमिकको तुलनामा कमाइ राम्रो हुनेछ र मुलुकले थप रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सक्नेछ । यस पक्षमा पनि सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र ध्यान दिनसके राष्ट्रले प्रवासमा नेपालीले आर्जन गरेको सीप र अनुभवको सम्मान र सदुपयोग गर्न सक्नेछ ।

 

प्रवासी नेपालीको पुँजी लगानीको कुरा धेरै गरे पनि काममा उतार्न व्यावहारिक योजनाको भरपर्दो तर्जुमा गर्न सकिएको छैन । थोरै आम्दानी भएका श्रमिकको कमाइको पनि केही भाग लगानी गर्नसक्ने विश्वासिलो योजनामा लाखौं नेपालीको स्वामित्व रहनेगरी कार्यान्वयनमा जाने कामको सुरुवात गर्ने हो भने संविधानले भनेको सहकारी अभियान र प्रवासीको कमाइको उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा लगानीको दुवै बुँदालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।

 

प्रवासी श्रमिकका सरोकार

 

प्रवासमा रहने श्रमिकले अनगिन्ती समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली कूटनीतिक नियोगको न्युन क्षमताका कारण अत्यावश्यक सेवासमेत समयमा पाउन नसक्नु प्रमुख समस्या हो । यसका लागि कम्तीमा पनि प्रवासी श्रमिकको घनत्व बढी भएका मुलुकका नियोगको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ ।

 

श्रमिकले जानुपूर्व दुई वर्षका लागि तिर्ने गरेको कल्याणकारी कोष नेपालको सन्दर्भमा गएको दिनबाटै कार्यान्वयन हुने र श्रमिकको कामको करार अवधि आवास अनुमतिपत्र पाएको दिनबाट सुरु हुने कुराले अन्तिमका केही महिनामा घटना हुँदा उक्त सुविधाबाट श्रमिकहरू बञ्चित हुने अवस्था छ । यसको बारेमा यात कल्याणकारी कोषको अवधि बढाउनु जरुरी छ या दूतावासबाट नै नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस पक्षमा राज्यले शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दिनु लाखौं श्रमिकको हितमा हुनेछ ।

सरकारको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को घोषणाको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन केको छैन । यस सन्दर्भमा श्रमिकले पैसा तिरेको कुनै पनि प्रमाण पेस गर्दा रिक्रुटिङ एजेन्सीमाथि दीर्घकालीन असर पर्ने खालको कारबाहीको व्यवस्था हुनसके राज्यको विपरीत श्रमिक ठगिने कुरालाई न्युनीकरण गर्न सकिनेछ ।

 

पाण्डे एमाले नेतृ हुन् ।