रुद्र खड्का

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग हुनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै कामदारले थप आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत पुर्‍याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बिमावापतको क्षतिपूर्ति  २० लाख र कल्याणकारी कोषबाट दिइने रकमलाई ७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि हर्षित भएका श्रमिक त्यतिबेला  निरास भए। जतिबेला यस अघि म्यादी जीवन बिमाका लागित तिर्दै आएको प्रिमियममा वृद्धि गरिएको पाए। 'प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपछि कामदारलाई थप सुविधा होला भन्ने लागेको थियो,' मलेसिया जान खोजिरहेका चितवन, नारायणघाटका दीपेन्द्र कार्कीले भने, 'प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको क्षतिपूर्तिको रकम त देखाउनलाई रहेछ। भित्री खेल त बिमा कम्पनी पोस्न चलखेल गरिएको रहेछ।'

दाहालको घोषणापछि बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन बिमाको शुल्क प्रतिकामदार ८ सय ५० रुपैयाँ भन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको घोषणा अघि दुई वर्ष ६ महिना अवधिका लागि १८–३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई लाग्ने म्यादी जीवन बिमाको शुल्क ३ हजार ८४ रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यसलाई वृद्धि गरेर ३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यसमा घातक रोगका लागि भनेर ४ सय रुपैयाँ थप गरिएको छ। सोही समूहको ३ वर्ष ६ महिनाको प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर ४ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

म्यादी जीवन बिमाका लागि बिमा कम्पनीहरूले १८–३५, ३६–५०, ५१–६४  र ५१–६४ उमेर समूह गरी शुल्क निर्धारण गरेका छन्। हरेक समूहमा यस अघिको तुलनामा सरदर साढे ८ सय रुपैयाँको दरले प्रिमियम बढाइएको भन्दै कमादारले असन्तुष्टि पोखेका छन्। 

बिमा कम्पनीलाई शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएका दाहालले यस अघिको अवधिको भन्दा बढी देखिने गरी ६/६ महिना थप गरिएको घोषणा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ देखिँदैन। 'खाडी मुलुकमा जाने कामदारको श्रम सम्झौता दुई वर्ष र मलेसिया जाने कामदारको श्रम सम्झौता तीन वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले बिमाको अवधिमा ६/६ महिना थप गर्नुको कुनै अर्थ छैन,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कामदार झन् पीडित भए।'

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिमा कम्पनीले प्रिमियम वृद्धि गर्दा वर्षमा कम्तीमा वर्षमा ४२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कामदारसँग असुल गर्ने भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई वृद्धि गरिएको क्षतिपूर्तिको रकम फागुन १ गतेदेखि प्रदान गरिने तयारी गरिए पनि बिमा कम्पनीहरूले भने १५ दिन अघि अर्थात माघ १५ गतेदेखि नै कामदारसँग प्रिमियम बढाएर असुल गर्न थालिसकेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार कामका लागि श्रम स्वीकृति लिएर सरदर पाँच लाख युवायुवती विदेशिने गर्छन्। प्रतिव्यक्ति  वृद्धि गरिएको ८ सय ५० रुपैयाँ जोड्ने हो भने पनि  बिमा कम्पनीले वर्षमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउँछन्। हाल ६ वटा बिमा कम्पनीले मात्र म्यादी बिमा गर्न पाउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन  तथा अंगभंग हुनेलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिको  तुलनामा कामदारबाट उठाइने रकम निकै बढी छ। जसले गर्दा धेरै कामदारले पुरानै शुल्कमा म्यादी जीवन बिमा गर्न पाइने अपेक्षा लिएका थिए। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बर्सेनि ९ सयदेखि एक हजार जनासम्मले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको रकम अनुसार नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने हो भने पनि वर्षमा २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत तिर्नु पर्दैन। बिमाको प्रिमियमसँगै सरकारले कल्याणकारी शुल्क पनि वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। हाल कोषमा प्रति कामदार एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोषमा जम्मा गर्ने शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरिए पनि कति वृद्धि गर्ने भन्नेबारे भने अहिलेसम्म खुलाइएको छैन।

अहिले वृद्धि गरिएको बाहेक बिमा कम्पनीहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको शुल्क जोड्ने हो भने कामदारबाट उठ्ने प्रिमियम अर्बौ रुपैयाँ पुग्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएका युवायुवती भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन व्यापारीको जस्तो भएको टिप्पणी गर्छन्। 'प्रिमियम बढाएर क्षतिपूर्ति बढाउने घोषणा देशको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा गर्न सुहाउँदैन,' दुबई जान खोजिरहेकी मैया तामाङले भनिन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भूर्तेल भने बिमा कम्पनीले वृद्धि गरेको प्रिमियमबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। भूर्तेलको अभिव्यक्तिले पनि उक्त मन्त्रालय कामदारप्रति कति उदासिन छ भनेर पुष्टि हुने कामदारको गुनासो छ। 'कामदारलाई समस्या पर्ने निर्णय हुँदासमेत सरोकारवाला निकायको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले थाहा छैन भन्नु बेवास्ता हो,' तामाङले भनिन्, 'सूचना थाहै नपाउने व्यक्तिलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनु देशकै लागि लाजमर्दो हो।'

मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारी भने भूर्तेललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट कसरी विदेश भ्रमणमा जान पाइन्छ भन्ने मात्र जानकारी हुने भन्दै खिसी गर्छन्। पछिल्लो ६ महिनामा उक्त मन्त्रालबाट सबभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा जानेमा भूर्तेल रहेको एक उपसचिवले बताए। 'शाखा अधिकृत र उपसचिव जानुपर्ने कार्यक्रममा समेत भूर्तेल आफैँ जाँदा पूरै मन्त्रालय अस्तव्यस्त छ,' ती उपसचिवले भने, 'मन्त्री र सचिवलाई प्रभावमा लिने हो भने जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणको रूपमा भूर्तेललाई हेरे पुग्छ।' पटकपटक विदेश भ्रमणमा जाने गरे पनि उपलब्धि भने केही नभएको कर्मचारी बताउँछन्।

Published on: 10 February 2017 | Nagarik