सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्र सेवाको जिम्मेवारीमा रहेर विदेशी पिआर (स्थायी बसोबास), ग्रिनकार्ड र नागरिकता लिएका कर्मचारीलाई तीनवटा ऐन लगाएर कारबाही गर्ने बताएका छन्। विभिन्न देशका पिआर, ग्रिनकार्ड र नागरिकता लिएका कर्मचारी संख्या एक हजार एक सयभन्दा माथि रहेको दाबी गर्दै मन्त्री पण्डितले उनीहरुमाथि निजामती ऐनसँगै नागरिकता र राहदानी ऐन लगाएर कारबाही गरि छाड्ने चेतावनी दिए।

'सामान्य नागरिकले दोहोरो नागरिकता, पार्सपोर्ट लिँदा त्यससम्बन्धी ऐन प्रभावित भएर उनीहरू जेल जानुपर्ने, राष्ट्रसेवकजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिँदा त्यही ऐन किन प्रभावित नहुने?' शनिबार साँझ ललितपुर पुल्चोकस्थित सरकारी निवासमा नागरिकसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, 'अब यो कार्यान्वयन हुन्छ, दोहोरो नागरिकता, पिआर लिनेलाई तीनवटै ऐन लगाएर जेल हाल्छु।'

प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवा ऐनसमेत परिमार्जन गरेर कारबाही थाल्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। 'सबै मन्त्रालय, विभागबाट चाङका चाङ नाम आइरहेका छन्, ११ सय नाघिसक्यो, हेभी प्रोफाइलका कर्मचारीको समेत नाम आएको छ,' पण्डितले भने, 'अहिले भन्दिनँ, सबै संकलन गरिसकेपछि सार्वजनिक गर्छु।' आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सरुवा, बढुवा, पदस्थापन गर्दासमेत डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड छ/छैन खोजतलास गरिने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए।

 
'डिभी परेका, पिआर पाएका र ग्रिनकार्ड भएकालाई मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा पार्दिनँ,' उनले भने। आफूले शपथग्रहणकै दिन पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमा यस्तो प्रस्ताव लगेकाले कसैले विरोध गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 'कुनै राजनीतिक दलअनुसारका मन्त्रीले कर्मचारीलाई जसरी आश्रयस्थल बनाएका थिए, त्यसलाई भत्काउन यो काम थालेको हुँ। मैले मन्त्रिपरिषदमै यो कुरा राखेको छु। संसदमा पनि दुईपटक भनिसकेँ। कसैले विरोध गर्न सकेका छैनन्,' उनले भने। कर्मचारी लापरबाहीले प्रशासन सुध्रन नसकेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ। 'सरकारी काम, कहिले जाला घाम भन्ने उखान कर्मचारीकै कारण बनेको हो, के यो राम्रो हो?' उनले भने, 'यसैलाई सुधार गर्न मैले पहिलो अभियान थालेको हुँ।'

सुरक्षा निकाय, बैंकिङ, न्यायिक, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालयजस्ता अलग क्षेत्रमा समेत निजामतीझैँ डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएकाहरू रहेको उनले जानकारी दिए। 'सुरक्षा निकाय, बैकिङ क्षेत्र, विश्वविद्यालयका त झन् धेरै,' उनले भने, 'राजदूत भएर गएकालाई सरकारले फर्कीभन्दा पनि आउँदैन, उतै टाँसिन्छ भने उसलाई कसरी नेपाली भन्ने? सुरक्षा निकायजस्तो ठाउँका संवेदनशील व्यक्तिले पिआर लिएकै कारण बेलायतमा मुद्दा खेप्नुपरिरहेको छ। मुद्दा लड्न सरकारले ८ करोड खर्च गरिसक्यो। अब भिक्षा माग्ने अवस्था आएको छ। यो सबै पिआरकै परिणाम हो।'

आफूले अन्धराष्ट्रवादी भएर कसैलाई काम गर्नै विदेश नजाऊ नभनेको मन्त्री पण्डितले प्रस्ट्याए। 'राष्ट्रसेवक बन्ने अनि विदेशमा गएर पिआर लिने, डिभी पार्ने र ग्रिनकार्ड लिने काम नगर भनेको हुँ। पचास डिग्री तापक्रममा गएर नेपालको रेमिट्यान्स धान्ने लाखांैं युवालाई मेरो सदा सलाम छ,' उनले भने। सबै मिलेर बनाए स्वदेश नै स्वर्ग बन्ने मन्त्री पण्डितको जिकिर छ।

'जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भनेर शपथ लिने, अनि स्वर्ग खोज्न अर्काको देश जाने कसरी राष्ट्रसेवक हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे, 'आदिमकालमा स्वर्ग भनेको राजषी शासन हो। आधुनिक कालको स्वर्ग भनेको सम्पन्नता, समृद्धि हो। त्यो बनाउने कि भागेर विदेश जाने?' 
कर्मचारीकै कारण विदेशमा नेपालको बद्नाम भएको उनको भनाइ छ। 'केही काम ढिलो भयो भने नेपाली टाइम भनिदिने, यो कसको कारणले भयो? राष्ट्रसेवक जनउत्तरदायी भएर काम गरे यस्तो हुन्थ्यो?' मन्त्री पण्डितले भने।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यु बोडेले समेत आफ्नो अभियानमा साथ दिएको उनले जानकारी दिए। 'अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा समेत यो कुरा उठ्यो। अर्को देशको पिआर लिने राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रद्रोही मानिन्छ भन्नुभयो,' बोडेसँग शुक्रबारको छलफलबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले भने।

आम कर्मचारीको कार्यशैलीबारे जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले भने, 'लाभको ठाउँमात्र जान खोज्ने, सुगम र विलासी जीवन बिताउन चाहने, काठमाडौंका ठूला मन्त्रालय र ठूला भन्सार मात्र देख्ने, देशमा हिमाल, पहाड, तराई पनि छ, त्यहाँ गएर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना कसैमा देखिनँ।'
ट्रेड युनियनको कामप्रति पनि उनले गुनासो गरे। ट्रेड युनियन महासंघ हालको 'जिफन्ट' आफ्नै कोठाबाट जन्मिएको औंल्याउँदै मन्त्री पण्डितले भने, 'ट्रेड युनियन भनेको सामूहिक सौदाबाजी हो, व्यक्तिगत होइन। ऐनकानुन लागू गर्दा ट्रेड युनियनको राय लिनुपर्छ, तर युनियनको काम कुन मन्त्रालयमा को सल्लाहकार गयो, को पिए गयो, को सचिव गयो, कुन पक्षको सरुवा–बढुवा भयो भनेर चासो दिने र अनुकूल भएन भने आन्दोलन गर्ने होइन।'

Published on: 5 April 2014 | Nagarik