विभागले पुस १५ देखि २ नम्बर प्रदेशको जनकपुर र ५ नम्बर प्रदेशको बुटवलबाट यस्तो सेवा सुरु गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पहिलो सेवाग्राहीका रुपमा नवलपुरको पिठौलीका ३७ वर्षीय खड्कबहादुर गुरुङलाई मकाउ जानका लागि पुन: श्रम स्वीकृतिसहित राहदानी हस्तान्तरण गरे ।

 

त्यसैगरी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनले स्याङजा फेदीखोलाका चन्द्रमान गुरुङलाई राहदानी हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । उक्त अवसरमा मन्त्री विष्टले काम गर्ने पौरखी युवालाई विदेश जानबाट रोकेर देश बिकासमै लगाउने योजना सरकारले अघि सारेको बताए । उनले जीविकोपार्जनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य हुने गरी स्वदेशमै कृषि र पूर्वाधार बिकासमा युवा परिचालन गर्ने तयारी भईरहेको दावी गरे ।

 

श्रम तथा रोजगार कार्यालय कास्कीका प्रमुख गणेशप्रसाद श्रेष्ठले हाललाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पुन: श्रम स्वीकृति दिने काम मात्रै हुने बताए । ‘सरकारको नीति अनुसार भविष्यमा अन्य सेवा पनि सुरु हुनेछन,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्रकालाई मात्र नभई देशका जुनसुकै जिल्लाबासीले पनि सेवा लिन सक्नेछन् ।’

 

पहिलो सेवाग्राही गुरुङद्वयले पोखराबाटै सेवा पाउँदा खर्च र समयको बचत भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।