राेजगारी, उच्चशिक्षा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि विश्वका एक सय ९० भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीको छाता सङ्गठन गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विश्व सम्मेलन ‘म, मेरो एनआरएन र मेरो नेपाल’ भन्ने मूल नाराका साथ तामझामपूर्ण काठमाडौँमा भएको छ । नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएको ‘समृद्ध नेपाल’को परिकल्पनालाई सघाउन सङ्घले आर्थिक लगानी श्रम, सीप, पुँजी परिचालनसँगै ज्ञान प्रविधिलगायतका बहुविधामा मुलुकमा लगानी भिœयाउने उद्देश्य राखेको छ । गत वर्ष २०१८ को अक्टोबरमा काठमाडौँमा सम्पन्न पहिलो एनआरएन विज्ञ सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुरूप विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीपको भण्डारको अभिवृद्धिका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्दै भिजिट नेपाल २०२०, पुनर्निर्माण, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, लगानी कोष स्थापना र बहुआयामिक क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा एनआरएनले जोड दिएको छ ।

सामाजिक सद्भाव, सहकार्य

‘नेपालीका लागि नेपाली’ मूलमन्त्रका साथ एनआरएनएले ८१ देशहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना गरेर आफ्नो हित, चासो र प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएको छ । सामाजिक एकता, सहकार्य र सद्भाव फैलाउने एनआरएनएको सामूहिक प्रयास हो । ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने भावना नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि गैरआवासीयको ऊर्जा र स्रोतलाई सुलभ बनाउने प्रतिबद्धताबाट अझ प्रबल हुन्छ । यो प्रत्येक राष्ट्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, जसले आफ्नो नागरिक वा विदेशी नागरिकता भएका नागरिकको कल्याणको प्रवद्र्धन, प्रतिनिधित्व र सुरक्षित पहरा दिन सक्छ । प्रवासीले पूरा गर्न सक्ने राष्ट्रिय हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नजिक रहेर एनआरएनएले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली डायस्पोराको सञ्जाल एक शक्तिशाली शक्तिका रूपमा विकसित भएको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा नेपाली चासोको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ घोषणा गरी नेपाली प्रवासीलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ ।

दलीय छाँया

पुँजीपतिहरूको संस्था भनेर आरोप लाग्ने गरेको एनआरएनको निर्वाचन हरेक दुई वर्षमा दसैँताका नेपालमा हुने गर्छ । यसलाई राज्यले समेत निकै महŒव दिएको पाइन्छ । केही महिना अगाडिदेखि नै विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय समितिको चुनाव जिताउन कार्यसूचीसहित आफ्ना पक्षधरको पल्लाभारी बनाउन ‘लबिङ’ गरिएसँगै यसले ‘कुशल स्वतन्त्र नेतृत्व’ हुर्काउन पाइरहेको छैन । यहाँ दलीय प्रभाव र वरिष्ठताको बोलवाला प्रस्ट देखिन्छ । समाजको जनअपेक्षाअनुसार एनआरएन संस्था समस्याको सहयात्री भए पनि व्यक्तिवादका कारण यसप्रति आकर्षण घटेको देखिन्छ । प्रवासमा नेपालको माटोमा जन्मेको वा प्रयोग भएको राजनीतिक विचारको बहस, समर्थन र विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । तर, दलहरूको मन्त्र पढेर सामाजिक संस्थामा राजनीति गर्नु राम्रो होइन । प्रवासमा यहाँको आवश्यकता र क्षमताअनुसार रूपान्तरण मुख्य पक्ष हो । नेपालका दल र तिनका प्रवासी भ्रातृ संस्थाले एनआरएन कब्जा गर्ने रणनीति बनाउनु प्रवासको नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने दुर्भाग्य हो ।

अहिले पनि नेपालको मुख्य दलनिकट प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक समूह बनाएर नेतृत्व चयनका लागि राजनीतिक कित्ताकाटअनुसार प्यानल घोषणा भएर सोहीअनुसार निर्वाचन भयो । संस्थामा दलीय प्रभावको अभ्यासपछि संस्थापन पक्षको असन्तुष्टिसहित एनआरएनलाई स्वतन्त्र गैरआवासीय नेपाली श्रमिकको हितमा जिम्मेवार बन्न नसकेको ठम्याइ छ । दलीय भगिनी संस्थाका रूपमा होइन, एनआरएन तमाम प्रवासी नेपाली र नेपालप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने अधिकांशको एक स्वर हो । सम्मेलनको मौसमी सक्रियताले ६० लाखभन्दा बढी प्रवासीको कल्याणकारी हित पुग्नेमा शङ्का छ । चुनावअघि र पछिका बहसलाई केन्द्रित गर्दा एनआरएन अभियानमा लाखौँ नेपालीलाई सङ्गठित गर्न र नेपालतिर आकर्षित गर्न निर्माण भएको एनआरएन अभियान थप सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

लगानी, ज्ञान, सीप र विप्रेषण

सङ्घले यसअघि नै विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीको हितका लागि गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्ने नीतिगत ‘लबिङ’ गर्दै आएको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली र सानो स्तरमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई भन्दै १० अर्ब रुपियाँको पूर्वाधार विकासका लागि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने र सेयर जारी गर्नेलगातयका कार्यक्रमको समीक्षा एवम् आगामी रणनीति तयार गरेको छ । त्यस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता स्वीकारयोग्य छन् ।

विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपाली र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरूसँग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यावसायिक संस्थालाई जोड्ने, विदेश र स्वदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिको नेपालसुहाउँदो प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर नेपाल सरकारले विज्ञहरूबीच छलफल र द्विपक्षीय परामर्श बहस गर्नु जरूरी छ । विश्वमा छरिएका रहेका नेपालीले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप नेपालको विकास र समृद्धिका लागि खर्चिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नगदमात्र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) नभएर प्राप्त ज्ञान, सीप पनि रेमिट्यान्स हो । ज्ञान, अनुभव र विज्ञता भएका नेपालीको सहयोगले मुलुक र एनआरएनएको समेत छवि माथि उठाउन सहयोग पुग्नेछ । गैरआवासीय नेपालीसँग रहेका स्रोत, सीप, बौद्धिक तथा आर्थिक पुँजी र प्रविधि नेपालमा लगानी गर्न तथा ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ लाई प्रभावकारी बनाउनु पनि आवश्यक छ ।

नागरिकताको सवाल

रोजगारीका लागि नेपाली विश्वका १९० वटा देशमा पुगेका छन् । कतिपय मुलुकमा अधिकांश नेपाली कागजपत्रविहीन हुँदा अवैधानिक रूपले नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन । न नेपाल फर्कन सजिलै पाउँछन् न त त्यहाँ स्थायी बसोबास गर्न । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरे पनि तिनले अन्य नेपाली नागरिकसरह नागरिकता पाउनु मानवअधिकार हो । हालै नेपाल सरकारद्धारा संसद्मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले प्रस्तुत गरेका केही सुझाव समेटिएका छन् । परदेशमा बस्ने नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाउने पहिलो प्रावधान स्वीकारयोग्य देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ बमोजिम विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यहोरा व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि समेत सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यहीअनुरूपको सेवासुविधा दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्रको पहिचानका निम्ति गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन नीतिगत प्रावधान अपरिहार्य छ ।

श्रमिक र एनआरएनको सम्बन्ध

संस्थाको नाम बेचेर विभिन्न मानव तस्करी तथा लागूऔषध ओसारपसार र नेपालमा आर्जन गरेको अकूत सम्पत्ति विदेशमा लगानी गरेका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई एनआरएनबाट विधानतः बिदाइ गर्ने परिपाटीको अभ्यास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कतिपय एनआरएनका जिम्मेवार नेताहरू आफ्नो व्यवसायमा नेपालीलाई काम लगाएर उचित पारिश्रमिक नदिई, श्रम शोषणका घटना पनि बाहिरिएका छन् । विश्वभर नेपाली समाजको हित गर्छु भन्ने केही कथित संस्था अगुवाबाटै ती नेपाली पीडित हुन पुगेका छन् । आफूलाई ठूलो समाजसेवी भन्न रुचाउनेले, सुन्दर भविष्यको सपना देख्दै लाखौँ रकम खर्चेर जोखिम मोल्दै शक्तिराष्ट्रमा आएका आफ्नै मुलुकका दाजुभाइलाई ‘मुर्गा’ बनाएको खबर सुन्दा कसको मन कटक्क नखाला ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्येक दिन करिब एक हजार सात सय नेपाली कामका लागि बिदेसिने गरेको जनाउँदै आएको छ । जसअनुसार ३० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विशेषगरी नेपालीको गन्तव्य खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोप, अमेरिकालगायत हुन् । आप्रवासी जुन देशमा पुगेको हो, त्यही देशको कानुनअनुसारको सेवासुविधाको मान्यता पाउनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाबीच आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चितसम्बन्धी कानुनको चर्चा एनआरएनले चलाउन सक्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, पाए पनि समयमा नपाउने, न्यून पाउने, असुरक्षित, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि नपाउने, तोकिएको काम र कार्यक्षेत्रभन्दा अन्य अन्यत्रै काम गर्नुपर्ने, पारिवारिक सम्पर्कमा कठिनाइ बनाइदिने र बेचविखनमा पर्ने, बेपत्ता हुनेजस्ता गम्भीर मानवीय समस्याहरूबाट गुज्रिँदै आएका छन् । आप्रवासी नेपाली श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, सरल, प्रतिफलमुखी बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो भने एनआरएनले आप्रवासी कामदारको पीडामा सहकार्य साथ सहयोग र मलहमपट्टी लगाउन सक्नुपर्छ । समग्र आप्रवासी नेपालीको नेतृत्व गर्ने मियो एनआरएनए भएकाले प्रथमतः विदेशी प्रशासनसँग शान्ति, सुरक्षा लागि बेजोड सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिंसापीडित नेपालीको हितका लागि सामाजिक सहयोग, आर्थिक कोष व्यवस्थापन, क्षतिपूर्तिलगायतका विषयवस्तुउपर एनआरएले समीक्षा गर्दै नेतृत्वदायी समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

Published on: 18 October 2019 | Gorkhapatra