पीडित कामदार झन् पीडित
Year of Publication:
11 March 2015 | Kantipur
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
कतारस्थित नेपाली दूतावासमा अलपत्र कामदारलाई आश्रय दिने एउटा 'सेल्टर' छ। जुन यहाँ 'किचन सेल्टर' को रूपमा परिचित छ। भवनमा कोठा नपुगेर दूतावासले तत्काल आश्रय दिन किचनलाई नै सेल्टर बनाएको छ। जसमा पीडितले बस्ने एउटा बास पाएको छ।
तर, त्यो सेल्टरमा बस्ने पीडित दिनको एक छाक खाएर बस्नुपर्छ। आर्थिक अभावको कारण देखाएर दूतावासले दिनमा १० रियाल दिने गर्छ। त्यस रकमले एक छाक पनि पुग्दैन। 'एक जनालाई यसले केही पुग्दैन,' सेल्टरमा बस्ने पीडित झापाका धनबहादुर परियारले भने, 'बिहान खाए बेलुका भोकै बस्नुपर्छ।'
चली आएको परम्परा भन्दै दूतावासले बढाएको छैन। प्रवासमा दूतावास कुन हदसम्म आर्थिक समस्याबाट गुजि्रनुपरेको भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। टिकट नभएर घर फिर्न नसकेका पीडितहरूले बोर्डबाट टिकट पाउने गरेको छैन। जुन जिल्लाको पीडित आएको छ, दूतावासले ती जिल्लाका सामाजिक संस्थाहरूल्ाई गुहार्नुपर्छ। सामाजिक संस्थाहरूले टिकट उपलब्ध गराएपछि मात्रै पीडित घर जाने बाटो खुल्छ। 'सेल्टर महिला आए लगत्तै हामी टिकट दिन्छौं,' महिला सेवा समाजका अध्यक्ष रेखा राई भन्छिन्, 'अरू उपाय देखिँदैन।'
झन् टिकट बुझाउन नसक्दा जेलमा महिनौं बस्नुपर्ने कामदारको अवस्था छ।
कतारस्थित हमाद अस्पतालमा कोमामा रहेका बिरामीहरू दर्जनभन्दा बढी छन्। उनीहरूलाई अस्पतालले गुणस्तर सुविधामा उपचार दिएर बचाएर राखेका छन्। 'नेपाल सरकारले यसरी नै कामदारलाई उपचार गरेर राखिदिने व्यवस्था गरे आफ्नै देश लैजान सकिन्थ्यो,' ६ वर्षदेखि कोमामा रहेका बागलुङका विष्णु सुवेदीकी श्रीमती पार्वती सुवेदी भन्छिन्, 'कामदारको कल्याणकारी कोष छ भनेको सुन्छु। त्यो हामीजस्ताका लागि काम लाग्दैन।'
आर्थिक अभाव भएका कारणले धेरै घाइतेहरूले बाटोमा मागेर खानुपरेको अवस्था छ। 'मैले धेरै दिनहरू सनैयाका गल्लीहरूमा मागेर ज्यान पाल्नुपरेको अवस्था भयो,' हर नचलेर कम्मरमुनिका भाग नचलेका म्याग्दीका रामदेव विकले भने, 'प्रवासमा साथीभाइबाट दिएको आर्थिक सहयोग नै आशाको त्यान्द्रो बनिदियो।'
खाडीका दूतावासहरूमा वकिलको सुविधा छैन। वकिल नहुँदा धेरै कामदारहरू अदालतमा आफ्नो तर्फबाट मुद्दा लड्नबाट वञ्जित हुनुपरेको अवस्था छ। 'वकिलको सुविधा भइदिएको भए क्षतिपूर्ति सहजरूपमा पाइन्थ्यो,' एक वर्षदेखि आफैं अदालत धाइरहेका झापाका रोहित दाहालले भने, 'हामीसँग वकिल राख्ने सुविधा छैन। दूतावासले त्यो गरिदिँदैनन्।'
Published on: 11 March 2015 | Kantipur
Back to list
GET IN TOUCH