कार्यसम्पादनमा भएका कमजोरी उजागर गर्ने सञ्चारकर्मीलाई मुद्दा लगाएर जेल पठाउने युएईका लागि तत्कालीन राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल (हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव) विरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको छ । ढकाललाई कारबाहीका लागि पेस भएको निवेदनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले तोक आदेश दिएका छन् ।

श्रमिकको हकहितमा लेख्ने र दूतावासको नेतृत्वबाट भएका लापरबाहीको विषयमा अलोचनात्मक प्रश्न उठाउने पत्रकार महासंघ युएई शाखाका सदस्य उमाकान्त पाण्डेविरुद्ध तत्कालीन राजदूत ढकालले उजुरी दिएर जेल हालेका थिए । यो विषय बाहिर आएपछि ढकालले उजुरी फिर्ता लिएर पाण्डे कारागारमुक्त भएका छन् । तर, उनको रोजगारी गुमेको छ भने लाखौँ खर्च भएको छ । ढकालमाथि कारबाही तथा न्यायको माग गर्दै पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन परराष्ट्रमा पठाएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव शरदराज आरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निवेदनमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूबाट कारबाहीसम्बन्धी निवेदनमा प्रशासनमा आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘अगाडिको कारबाही सचिवज्यूको मार्गनिर्देशनमा अगाडि बढ्छ ।’ ढकालमाथि कस्तो कारबाही हुने भन्ने टुंगो सचिवस्तरबाटै हुने उनले बताए । यो प्रकरणमा अब परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले निर्णय लिनेछन् ।

२०१८ जुलाईदेखि चार वर्षका लागि युएईमा राजदूत रहेका ढकाल हाल मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । देशको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालीको हकहित र संरक्षण गर्ने राजदुतको जिम्मेवारीमा छँदा उनले नेपाली श्रमिकलाई उल्टै दुःख दिएको, रोजगारदाता कम्पनीसँग कमिसनको खेलमा लागेको, श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ नगरेको विषय बाहिर आएका थिए । युएईमा टिकटक बनाउने श्रमिकदेखि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्ने पत्रकारसम्मलाई समेत उनले जेल पठाएका थिए ।

अर्घाखाँचीका उमाकान्त पाण्डे १७ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका थिए । रोजगारीको साथमा उनले काठमाडौंस्थित रेडियो उज्यालोका लागि युएईबाट रिपोर्टिङ पनि गर्थे । सन् २०२२ मा बुबाको मृत्यु भएका वेला उनी १३ दिने कर्म पूरा गर्न नेपाल आएका थिए । सोही अवधिमा उनले भिजिट भिसामा युएई पुगेका युवा अलपत्र परे भन्ने समाचार सुने । बुबाको १३ दिने कर्ममा रहेका पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा सोही विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।

बुबाको काम सकेर युएई पुगेपछि १५ फेब्रुअरी २०२२ मा उनलाई युएई सिआइडीले फोन गरेर कार्यालयमा डाक्यो । उनी सिआइडी कार्यालय पुगे । प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । पाण्डेले आफूले गरेको अपराधको विषयमा सोधपुछ गर्दा सिआईडी कार्यालयले राजदूत ढकालले तीन महिना जेल र युएईबाट डिपोर्ट गर्नु भन्दै उजुरी दिएको पत्र देखायो । त्यसपछि हिरासतबाटै उनले आफ्नो परिवारलाई सम्पर्क गरी ढकालको उजुरीमा प्रहरी हिरासतमा रहेको जानकारी दिए ।

ढकालले परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसहित मन्त्रालयमा पाण्डे मानव तस्कर र हुन्डीमा संलग्न भएकाले युएई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको झुठो ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । केही दिनपछि यो घटना विभिन्न मिडियामा आयो । नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाको नेतृत्वमा आन्दोलन पनि भयो । काठमाडौंबाट गएको पत्रकार महासंघको टोलीले युएईमै पुगेर गरेको अनुसन्धानपछि राजदूत ढकालले पत्रकार पाण्डेलाई जेल हाल्न लेखेको निवेदन हस्ताक्षरसहित फेला पारेको थियो । महासंघले सो प्रमाण परराष्ट्रमन्त्री र सचिवसमक्ष पेस गरेपछि उनले उजुरी फिर्ता लिए । र, पाण्डे जेलबाट छुटेका थिए ।

पीडित पत्रकार उमाकान्त पाण्डेले क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सरकारले ढकाललाई संरक्षण दिएर पीडितलाई थप पीडा दिएको पाण्डेले गुनासो गरे । ‘ढकाल दोषी हुन् । यो सबै प्रमाणित भइसकेको छ । तैपनि सरकारले संरक्षण गर्नु भनेको नायालकपन हो । म पत्रकार थिएँ र बोल्न सकंँ । तर, बोल्नै नसक्ने अझै धेरै पीडित छन् । उनीहरूको पीडा कसले सुन्ने,’ उनले भने । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले ढकाललाई कारबाही गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताए । आफ्नै नागरिकलाई विदेशी जेलमा राख्ने व्यक्तिले सरकारको कर्मचारी भइरहन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

Published on: 10 August 2023 | Naya Patrika