हाम्रो शैक्षिक व्यवस्था प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यामिक, स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरी मूलतः ६ तहमा विभक्त छ। जहाँसम्म शैक्षिक गुणस्तरको सवाल छ, पाठ्यक्रमलाई चाखलाग्दो बनाउन सकिएको छैन् बरु अध्ययनको नाममा विद्यार्थीले मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्ने बनाइएको छ।

हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले विद्यार्थीलाई ज्ञान मात्र बाँड्ने गरेको छ, जीवन उपयोगी सिप सिकाउन सकेको छैन। प्राथमिकतहको शिक्षा मूलतः प्रवृत्ति विकासमा मुखरित हुनुपर्छ। तर यसप्रति ध्यान पुग्न सकेको छैन।

निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिकतहको शिक्षा मूलतः समष्टिगत क्षमता विकासमा मुखरित हुनुपर्छ। तर यी तहमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको वास्तविक प्रयोग तथा उपयोगितामा ध्यान पुग्न सकेको छैन।

विषयगत ज्ञान भएका शिक्षक तथा प्रयोगशाला अभाब छ। विगतका पाठ्यक्रममा समाविष्ट संस्कृत, शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षाजस्ता विषयलाई तिलाञ्जली दिँदा विद्यार्थीभित्र विकास हुनुपर्ने अनुशासन, चरित्र र नैतिकता नाजुक बनेको छ।

यहाँसम्म कि शिक्षालय जस्तो पवित्र थलोमा यौनदूराचार हुने गरेको छ र यही कारण आत्महत्याका घटनासमेत हुने गरेका छन्। सन् २०१९/२० मा ६६१, २०२०/२१ मा ७६४ र २०२१/२२ मा ७०९ विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नुले पनि तथ्य उजागर गर्छ।

उच्च माध्यमिकतहको शिक्षा मूलतः निश्चित विधाकालागि आधारशीला निर्माणमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। तर उच्च माध्यमिकतहमा व्यावहारिक प्रयोगभन्दा घोक्ने र लेख्ने कुरामा ध्यान गएको छ। अर्थात्मार्कसिटमा प्राप्त अङ्ककलाई मात्र सफलताको मानक ठान्ने गरिएको छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विद्यार्थीलाई नोट, गाइड, ट्युसन र कोचिङमुखी बनाइएको छ। अध्यापन विधि अन्तरक्रियात्मकभन्दा एकपक्षीय हुने गरेको छ। व्यावहारिक ज्ञान वा सिर्जनात्मक सोचाइ विकासगराउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन।

त्रिविलाई विशाल, केन्द्रीकृत र भद्दा बनाइएको मात्र छैन, यसकोे शैक्षिक प्रशासन नाजुक छ। प्राज्ञलाई शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन। राम्रा भनिएका चिकित्सा, इन्जिनियर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी जस्ता विषय तीक्ष्णताभन्दा खर्च गर्ने सक्ने आर्थिक हैसियतका आधारमा प्राप्त गर्न सक्ने शैक्षिक पद्धति विकास गरिएको छ। परीक्षा लिएको १२/१५ महिनासम्म पनि नतिजा प्रकाशन गर्नु दुर्लभ जस्तै छ।

कुल विद्यार्थीको करिब ७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको त्रिविमा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने प्रावधान छ। कुलपतिको अध्यक्षतामा वर्षमा सामान्यतया दुई पटक बैठकमात्र वैठक वस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार जस्ता पद राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा बाँडचुँड हुनेखालको छ। अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई चार वर्षका लागि जागिरे जस्तै बनाइएको छ।

यो तितो सत्य हो कि नेपालमा मानविकी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षा वा त्यस्तै विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्णपश्चात मासिक २०–२५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी रोजगारी पाउन कठिन छ।

करिब चार–पाँच लाख रुपियाँ खर्र्चिएर नर्सिङ गरेका विद्यार्थीले रोजगारी अभावमा मासिक १२–१५ हजार मासिक पारिश्रमिकमै निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होमहरूमा कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्चशिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षकले समेत स्तरीय जीवन व्यतीत गर्न सक्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्नु कठिन छ।

जबकि नेपालका कतिपय व्यावसायिक घराना मासिक दुई–तीन लाख रुपियाँ पारिश्रमिक प्रदान गर्न तम्तयार हँुदासमेत तद्अनुरूपको जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिएको छैन भन्छन्। अर्थात् शैक्षिक जनशक्तिले चाहेको रोजगारी र रोजगारदाताले चाहेको शैक्षिक जनशक्तिबीच सामञ्जस्यता अभाव छ। यसको अर्थ शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन हुने जनशक्ति र श्रमबजारबीच तादात्म्य अभाव छ भन्ने हो।

गुणस्तरहीन शिक्षाले निरासा, कुण्ठा, बेरोजगारी र विसंगति मात्र निम्ताउने हुँदा शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षा गुणस्तरीय, जीवनउपयोगी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्छ।

हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले गुणात्मकभन्दा मात्रात्मक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ। जुन दोषपूर्ण छ। यसर्थ, गुणात्मक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक र उच्च शिक्षाबीच तारतम्य मिलाउनुपर्छ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजीतहमा सञ्चालित प्राथिमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालयहरूमा निहित प्रयोगशाला, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार, अध्यापकीय क्षमता, अनुगमन तथा निरीक्षण पद्धतिलाई अब्बल तुल्याउनुपर्छ।

गुणस्तर सुधार लक्ष्य र समयसीमा अनुबन्धित हुनुपर्दछ। पाँच, दश वा बीस वर्षमा के कस्तो गुणस्तरसहित कुन उचाइमा पुर्‍याउने, लक्ष्य र समयसीमा निर्धाण गरी लक्ष्य प्राप्तार्थ आवश्यक स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

यसनिमित्त शोध तथा अनुसन्धान, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोचाई, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विद्युतीय पुस्तकालय जस्ता शैक्षिक आयामहरू मजुबत बनाउनुपर्छ।

शिक्षालाई जीवनउपयोगी तुल्याउन शैक्षिक प्रणालीलाई उद्योगधन्दा, उद्यमशीलता र समुदायसँग अनुबन्धन गर्न बिर्सनु हुँदैन। हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् जलस्रोत, कृषि भूमि, हावापानी, उच्च हिमशृंखला, हिमताल, बहुमूल्य, जडीबुटी, खनिज, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता सम्बोधन गरी विदेशी विद्यार्थीलाई यी विधामा पठनपाठन गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ।

२०२८ सालमा निर्मित विद्यालय शिक्षा कानुन प्रतिस्थापन गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयकमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन (नयाँ शिक्षक भर्ना, सरुवा/बढुवा/घटुवा र अन्य कारबाही) अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

निजी तहमा सञ्चालित विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाइने, निजीतहमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था पुनर्गठन गरिने, पालिका लगायत स्थानीय निकायलाई शैक्षिक अधिकार प्रदान गरिने, शिक्षकलाई शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य बनाइने, विद्यालयले लिन पाउने शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरिने, शिक्षकको सेवासुविधा निर्धारण गरिने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कार्यालय अन्त्य गर्नेलगायतका प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन्।

वर्तमान संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व हो।

शैक्षिक प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिन, गुणस्तरीय शैक्षिक प्रणाली स्थापना गर्न र उच्च शिक्षा अध्ययनार्थ देश छाड्नुपर्ने बाध्यता तोड्न प्रस्तावित विधेयकउपर घनिभूत बहस एवं छलफल चलाइ सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। संसद्मा अड्काइ स्वार्थ समूहलाई चलखेल गर्ने मौका दिनु हुँदैन।

Published on: 13 February 2024 | Nagarik