वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले एक–डेढ लाख रूपैयाँ असुल गर्ने गरेको धेरैले सुन्दै आएका हुन्। २०७२ जेठ २६ मा सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरे पनि त्यति रकम बुझाएर विदेश जाने मान्छे भेट्न मुस्किल छ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अघिल्लो वर्ष मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जस्ता गन्तव्य मुलुक जाने कामदारसँग एक सुको पनि लिन नपाउने गरी सरकारले अर्को पूरक निर्णय ग¥यो। रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि युएई पठाउन म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रूपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको ‘स्टिङ’ अपरेसनको क्रममा आरबी ओभरसिज नामको म्यानपावरले युएईको दुबईमा सुरक्षा गार्डमा पठाउन प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रूपैयाँ असुल गरिरहेको तथ्य फेला परेको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले दुबईलाई सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुने गन्तव्यको रूपमा वर्गीकरण गरे पनि म्यानपावरले अवैधानिक तवरले ठूलो रकम असुल गरिरहेको तथ्य फेला परेको बताए।

कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरिरहेको गुनासो बढेपछि विभागले केही समययता ‘स्टिङ’ अपरेसन गर्दै आएको छ। म्यानपावरले श्रमिकसँग ठूलो रकम असुल्ने क्रम बढाउँदै लगेपछि नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। ‘व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानपूर्ण र शोषणरहित बनाउनेतर्फ पहलकदमी लिनुभन्दा पनि जसरी हुन्छ पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको देखियो,’ भुसालले भने।

भोजपुरका पासाङनोर्बु शेर्पालाई दुबईको सुरक्षा गार्डमा पठाउन म्यानपावर सञ्चालक ऋषिराम कँडेलले आफ्ना कर्मचारीमार्फत पाँच लाख रूपैयाँ असुल गर्न थालेको बेला विभागको टोली छापा मारेको थियो। रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य जान खोज्ने युवा भने अधिकांश म्यानपावरले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल गर्ने गरेको बताउँछन्। सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउन खोजे म्यानपावरले त्यस्ता युवालाई विदेश नै नपठाउने गुनासो व्यापक छ।

‘विभागले बेलाबेला छापा मारेको जस्तो गर्छ,’ ती युवाले भने, ‘राम्रोसँग दैनिक अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांश म्यानपावरले तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेको तथ्य फेला पर्छ।’वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार विदेश पठाएबापत लिन पाउने शुल्क निकै कम भएको बताउँदै आएका छन्। ‘सरकारले आफैं कोरिया पठाउँदा प्रतिव्यक्ति ७०–८० हजार रूपैयाँ लिने तर म्यानपावरलाई १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन पाउँदैनौं भन्न मिल्दैन,’ केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्लले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकलाई विदेश पठाएबापत एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विभागका महानिर्देशक भुसाल वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने जिम्मा सबै सरोकारवाला निकायको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।

‘विभागले डण्डी लगाएर सबैलाई कारबाही गर्न सक्दैन,’ भुसालको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कार्यान्वयनका लागि सरकारविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत अघिल्लो वर्ष उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न फैसला गरिसकेको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा इच्छाशक्तिको अभाव भएको बताए। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठूलो रकम ठगी भएको भन्दै अघिल्लो वर्ष दुई हजारभन्दा बढी उजुरी परेका थिए। तर ३०–४० हजार रूपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशले उजुरी नै नगर्ने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

Published on: 26 December 2019 | Nagarik