रुद्र खड्का

साउदी अरेबियाको जेद्दामा रहेका चितवनका हरि कार्की असारदेखि घर फर्कन खोजिरहेका छन्। तर हवाई टिकट पाएका छैनन्। ‘रोजगारदाताले दिएको पारिश्रमिक जति बेरोजगार भएर बस्दा खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले टिकट किन्ने रकम नै छैन।’ टिकट किन्ने पैसा नभएपछि उनले निःशुल्क उद्धार पर्खेको बताए।

दुबईमा रहेका बर्दियाका शिव सोनाहाले पनि निःशुल्क उडान पर्खेको चार महिना भइसक्यो। उनले पनि भएको रकम सकिँदा घर फर्कन टिकट किन्न नसकेको बताए। ‘सरकारले तोके अनुसार जहाजको टिकट किन्ने हो भने एक हजार ६ सय दिराम (५१ जजार रूपैयाँ) चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘रोजगार गुमेकाले यति धेरै रकम तिरेर टिकट किन्ने हैसियत छैन।’ उनले चार महिनादेखि बेरोजगार भएको गुनासो गरे।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये रोजगारी गुमाएका कैयौं कामदार बेखर्ची भए पनि सरकारले अझै निःशुल्क उडान सुरु गरेको छैन। असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिए पनि सरकारी अधिकारीहरू नानाथरी बहाना बनाएर बसिरहेका छन्।

सर्वोच्चले समस्यामा परेकालाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। बोर्डमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बिदेसिने युवाले जम्मा गरेको पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पैसा छ। त्यो रकम विदेशमा महामारी लगायत समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न काम लागोस् भनेरै संकलन गरिएको हो।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन तथा अंगभंग हुने तथा उनीहरूका परिवारलाई पनि कोषमा रहेको रकमबाट आर्थिक सहायता दिने गरिन्छ। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारी अधिकारीहरू निःशुल्क उद्धारका लागि एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिरहेका छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा विदेशबाट निःशुल्क उद्धार गर्दा गन्तव्य मुलुकका राजदूतावासले रोजगारी गुमाई रोजगारदाताबाट हवाई टिकट पाए/नपाएको यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नियोगले निःशुल्क उडानमा चासो दिएका छैनन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न बोर्डले ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको बताउँछन्। ‘विदेशमा को समस्यामा परेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकका नियोगले यकिन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘गन्तव्य मुलुकबाट उद्धारका लागि रकमको माग हुनेबित्तिकै पठाउन तयार छौं।’

गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरू भने वैधानिकभन्दा अवैध कामदारलाई सहयोग आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। मलेसियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निर्देशिकामा अलेखबद्ध (अवैध) श्रमिकको उद्धारबारे कुनै कुरा उल्लेख नगरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। उनले भने, ‘निर्देशिकामा करार सम्झौता बाँकी रहेकाको मात्र निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने भनिएको छ।’

विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल अहिलेको आवश्यकता निर्देशिका अनुसार विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्नु रहेको बताउँछन्। ‘ऐन अनुसार कल्याणकारी कोषको रकम अलेखबद्धको उद्धारमा प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनले जे–जस्तो सुविधा दिएको छ, अहिले सोही अनुसार निःशुल्क उद्धार हुनुपर्छ।’

निर्देशिका कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले बहानाबाजीमा अल्झिँदा श्रमिकप्रति अत्याचार हुने तर्क गरे। अलेखबद्ध श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको साटो सरकारले नै खर्चको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने लुइँटेलले बताए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले निःशुल्क उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयनमा विदेशमा रहेका नियोग लगायत सरोकारवाला सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘निर्देशिकामा कुनै समस्या छन् भने मन्त्रालय संशोधन गर्न तयार छ,’ उनले भने। सरकारी संयन्त्रले बहानाबाजी गरेर निःशुल्क उद्धारमा ढिलाइ गर्दै जाने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था झनै कठिन हुने पक्का छ।

जेठ ३२ यता करिब ५० हजार श्रमिक महँगो भाडाको चार्टर्ड उडानमार्फत घर फर्किएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेका अनुसार विभिन्न मुलुकबाट घर फर्कन निवेदन दिनेको संख्या एक लाख ३० हजार सात सय ९८ पुगेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत निकायले भने कोरोना महामारीपछि विदेशमा रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्याका नेपाली घर फर्कने अनुमान गरिरहेका छन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका वेदप्रसाद अर्यालले वैधानिक रूपमा रहेका तीन लाख नेपालीमध्ये हालसम्म ५० हजारले रोजगारी गुमाइसकेको बताए। ‘रोजगारी गुमाएकामध्ये ४७ हजारले हवाई टिकटका लागि आवेदन गरेका छन्,’ अर्यालले भने।

Published on: 25 September 2020 | Nagarik