अहमद फाडिल इस्माइल, नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध संस्था  (भिएलएन, आइएससी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र ओएससी) खारेज गरेपछि विगत तीन महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी ठप्प छ।

कामदारसँग अत्यधिक शुल्क लिएको आरोपमा मन्त्रालयले ती संस्था खारेज गरेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भएको हो । यसैबीच सरकारको सोही निर्णयपछि बढेको विवाद अन्त्यका लागि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी (एमओयु) को तयारी भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपालसँग श्रम समझदारी गर्न मलेसियाले पठाएको मस्यौदालाई सामान्य संशोधन गरी नेपालले पुनः मलेसिया पठाइसकेको भनिए पनि मस्यौदामा के कुरा उल्लेख छ भन्नेबारे प्रष्ट पारिएको छैन।

खासगरी अब रोजगारीका लागि मलेसिया जाने प्रक्रिया के हुन्छ र रोकिएको रोजगारी कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । लामो समयसम्म श्रम सम्झौता गर्न ढिलाइ गरिरहेको मलेसियाले यतिखेर किन आफैं मस्यौदा तयार पारी नेपाललाई पठायो ? पुनः मलेसियाले कुन प्रक्रियाद्वारा नेपाली कामदार लैजान खोजेको हो भन्ने लगायतका विषयमा नेपालका लागि मलेसियन कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइल र नागरिक दैनिकका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:

मलेसिया रोजगारीमा देखिएको गतिरोध कहिले अन्त्य हुन्छ?

यो नेपालमै भर पर्छ । सम्भवतः दुई देशबीचको श्रम समझदारीपछि।

मलेसियाले नेपालसँग श्रम समझारी गर्न पठाएको मस्यौदाका मुख्य विषयवस्तु के–के हुन्?

श्रम समझदारीबारे दुवै देशबीच छलफल भइरहेकाले सबै विषयवस्तुबारे एकिन भइसकेका छैनन् । श्रम समझदारीका लागि दुवै देशले सहमति जनाउनु पर्ने भएकाले एकपक्षीय रूपमा राखेका विषयवस्तुको कुनै अर्थ हुँदैन। मलेसिया नेपालसँग कामदार लैजाने प्रक्रिया कोरिया मोडलको जिटुजी जस्तै होस् भन्ने चाहन्छ । त्यस्तो मोडलबाट कामदार कम ठगिन्छन् भन्ने हाम्रो अन्य देशसँग काम गर्दाको अनुभव छ।

तैपनि श्रम समझदारी गर्दा कुनै विषयमा मलेसियाको भित्री चाहना (कोर इन्ट्रेस्ट) त होला नि!

मलेसिया नेपालसँग कामदार लैजाने प्रक्रिया कोरिया मोडलको जिटुजी जस्तै होस् भन्ने चाहन्छ । त्यस्तो मोडलबाट कामदार कम ठगिन्छन् भन्ने हाम्रो अन्य देशसँग काम गर्दाको अनुभव छ । दुई देशबीचको सम्झौता भएकाले दुवैले ‘विनविन’ को महसुस गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएकाले सबै विषयवस्तु हामीले राखेर÷चाहेर मात्र हुँदैन । बिटुबी (रोजगारदाता र मेनपावरबीचको सम्बन्ध)मा पनि हामीलाई समस्या छैन । तर, यहाँनेर प्रमुख कुरा के हो भने मलेसिया कामदार लैजाने प्रक्रियामा मलेसियन सरकारले निर्धारण गरेको स्तरीय प्रणाली (स्टेन्डर्ड सिस्टम) अनुसार नै हुनुपर्छ।

स्टेन्डर्ड सिस्टमको मतलब?

जसरी मलेसियाले विभिन्न स्रोत मुलुकबाट कामदार लैजान्छ । नेपालमा पनि सोही अनुसार कामदार लैजानुुपर्छ भन्ने हो । मलेसियाले विभिन्न मुलुकबाट कामदार लैजादा बायोमेडिकल, अध्यागमन सुरक्षा जाँच, राहदानी संकलन गर्न आफ्नै प्रणाली विकास गरेको छ । अब पनि मलेसिया तिनै स्टेन्डर्ड सिस्टममार्फत नै नेपालबाट कामदार लैजान चाहन्छ।

तपाईंंले उल्लेख गरेका सिस्टमलाई त नेपाल सरकारले सिन्डिकेट भन्दै खारेज गरेको थाहा पाउनु भएको छ?

यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी छैन । आजको मितिसम्म मलेसिया कामदार लैजाने ती सिस्टम परिवर्तन हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । नेपाल सरकाले सिन्डिकेट भन्ने गरेका ती संस्था मलेसियन सरकारको नजरमा स्टेन्डर्ड सिस्टम हुन्। नेपाली सुरक्षा गार्डलाई मलेसियाले प्रिभिलेज दिँदै आएको सम्झाउन चाहन्छु । सहमति हुन सकेन भने त्यस्तो प्रिभिलेजको अन्त्य हुन सक्छ ।

नेपालले कामदारसँग चर्को रकम असुल गरिरहेका संस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने अनि तपाईं ती संस्थालाई स्टेन्डर्ड सिस्टम भन्ने, यस्तो अवस्थामा कसरी दुई देशबीच श्रम समझदारी होला त?

छलफल सकारात्मक छ । श्रम समझदारी हुनेमा आशावादी छौं।

पुरानै सिस्टमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले अस्वीकार ग-यो भने नि!

त्यो नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । स्रोत मुलुकबाट कस्तो कामदार लैजाने र कस्तो सिस्टम अँगाल्ने हाम्रो कुरा हो । ती संस्था मलेसियन सरकारको स्वीकृतिमा खुलेका हुन् । ती संस्थाले संकलन गर्ने रकम नेपालमा कर तिरेर मलेसिया जाने गरेको राष्ट्र बैंकको जानकारीमा छ  । नेपाली सुरक्षा गार्डलाई मलेसियाले प्रिभिलेज दिँदै आएको सम्झाउन चाहन्छु । सहमति हुन सकेन भने त्यस्तो प्रिभिलेजको अन्त्य हुन सक्छ । मलेसियाले अन्य स्रोत मुलुकबाट सुरक्षा गार्डको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ।

आफ्नो सिस्टमलाई राम्रो बनाउने नाममा कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्न पाइन्छ र?

नेपाल सरकारले सिन्डिकेट भन्ने गरेका सबै संस्थाको खर्च जोड्दा प्रतिव्यक्ति १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जति पुग्छ । मलेसियामा कामदारले जति पारिश्रमिक पाउँछन् । त्यसको तुलनामा उनीहरूले खर्च गर्ने रकमलाई धेरै भन्न मिल्दैन । फेरि यो विवाद मलेसियामा साँच्चिकै काम गर्ने कामदारले निकालेका पनि होइनन् । उनीहरू त मलेसियन सिस्टम मानेर मलेसिया गई राम्रो कमाई गरिरहेका छन् । यो सरोकार राख्नेको विवाद नै होइन। 

सस्पेन्डको अर्थ नेपालबाट कामदार नजानु नै हो । कामदार नगएपछि त्यो आफैं सस्पेन्ड नै हुने भयो । सरकारले अरु निर्णय गरेको मलाई जानकारी छैन ।

मलेसिया पनि नेपालजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य हो । श्रम संगठनको मान्यता अनुसार कामदारले रोजगारी पाउने नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्न पर्दैन भन्ने छ नि!

आदर्शका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । सबैतिर आदर्शका कुरा लागू हुन सक्दैनन्।

उसो भए मलेसिया निःशुल्क भिसा र टिकटको पक्षमा छैन?

हो । जिटुजी मोडेल अपनाउने हो भने कामदारको लागत मूल्य भने घट्न सक्छ । अहिले लागत मूल्य बढ्नुको कारण धेरै एजेन्ट भएर पनि हो । नेपाल सरकारले गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयमा हाम्रो सम्मान  छ।

मलेसियाले खोजेको जिटुजी कस्तो खाले हो?

कोरिया मोडलको हो । त्यसमा मेनपावर/एजेन्टको भूमिका कम हुन्छ । अनि कामदारको लागत खर्च कम हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको भूमिका बढी हुन्छ।

नेपाल सरकारले कामदारसँग चर्को रकम लिने संस्था खारेज गरेको अवस्थामा मलेसिया चाहिँ किन ती संस्थालाई चाहिरहेको  हो?

रोजगारीका लागि मलेसिया गएका हजारौं युवा कम्पनी छाडेर भाग्छन् । कतिपय एक–दुई महिनामै काम छाडेर घर फर्कन खोज्छन् । लाखौं गैर कानुनी रूपमा बसेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यको अनेक समस्या लिएर पुग्छन् । यी र यस्तै समस्याका लागि प्रविधिको सहारा लिइएको हो । मलेसियाले नेपाललाई लक्षित गरी ती कार्यक्रम सुरु गरेको होइन । मलेसिया रोजगारीमा जाने १४ मुलुकका लागि एउटै मापदण्ड बनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालका लागि छुट्टै निर्णय गर्न सकिँदैन।

ती संस्थाको नेतृत्व गर्ने भनिएको वेस्टिनेट नामक कम्पनी मलेसियन सरकारले खारेज गरेको भनिएको बेला कसरी ती संस्थाले काम गर्न सक्छन् त?

यी गसिप हुन् । मलेसियाका मन्त्रीले वेस्टिनेट खारेज भएको भनेका छैनन् । सस्पेन्ड गरिएको भनेका हुन् । सस्पेन्डको अर्थ नेपालबाट कामदार नजानु नै हो । कामदार नगएपछि त्यो आफैं सस्पेन्ड नै हुने भयो । सरकारले अरु निर्णय गरेको मलाई जानकारी छैन।

कामदारको लागत खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने एमओयुको मस्यौदामा उल्लेख छ भनिन्छ । यो सत्य हो?

हुनसक्छ । तर, मलाई के लाग्छ भने रोजगारदाताले खर्च बेहोर्दा पनि समस्या समाधान हुने देखिँदैन । अहिलेको जस्तै एक–दुई महिनामै कामदार भाग्ने समस्या रोजगारदाताले खर्च बेहोर्दा झन् बढ्छ जस्तो लाग्छ । किनकि त्यतिबेला कामदारले खर्च गर्नु नपरेकाले झन् स्वतन्त्रताको महसुस हुन सक्छ।

Published On: 30 August 2018 | Nagarik