मुना कुँवर 

सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने

नेपाली कामदारलाई पनि मलेसियाकै न्यूनतम पारिश्रमिक

लेबी तिर्नुपर्ने प्रणाली हटाइयो, कम्पनीले पासपोर्ट कब्जा गर्न नपाउने

कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भए मुद्दा किनारा नलागेसम्म मलेसियामा बस्न पाउने

स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट अन्त्य, नोभेम्बरदेखि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको अडिट

१५ महिनादेखि नेपाली कामदारका लागि बन्द मलेसियाको रोजगारी आइतबारदेखि खुल्ने भएको छ । कुनै पनि शुल्क नतिरी रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्थामा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच बिहीबार सहमति भएसँगै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया जान पाउने भएका हुन् । यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिसा प्रक्रियामा सिन्डिकेट कायम गरी कामदारमाथि ठगी गर्दै आएका संस्थालाई कारबाही गरेपछि नेपाली कामदार मलेसिया जाने क्रम रोकिएको थियो । ‘स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रणालीमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तथा कामदार लैजान रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सहमति भएपछि मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ,’ श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

मलेसियाले शून्य लागतमा नेपाली कामदार लाने गरी दुई सरकारबीच गत वर्षको १२ कात्तिकमै श्रम सम्झौता भएको थियो । तर, सेक्युरिटी गार्डमा जाने कामदारका हकमा त्यो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अडान मलेसियाले लिएको थियो । सेक्युरिटी गार्ड पनि सोही सहमतिअनुसार लैजान तयार भएपछि कामदार मलेसिया पठाउने विषयमा सहमति भएको श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए । घरेलु श्रमिकका हकमा भने मलेसियामा यससम्बन्धी कानुन नभएकाले थप छलफल गरिने भएको छ । सम्झौताअनुसार कामदार आउजाउ हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँचलगायत सबै शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नेछ । यसअघि नेपाली कामदारले भुक्तानी गर्दै आएको लेबी पनि नलाग्ने भएको छ । नेपाली कामदारको मलेसियामा करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि तीन वर्ष तोकिएको थियो । नेपाली कामदारले पनि मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउनेछन् । साथै अतिरिक्त समय काम गरेबापत थप पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा पनि पाउनेछन् ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य गर्नुपर्ने, सही वातावरण र वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । दुई सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थल पुगेको ६ घन्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ । रोजगारदाता लिन नआउँदा अबदेखि नेपाली कामदार विमानस्थलमा नै अलपत्र पर्नुपर्ने छैन ।

कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भए मुद्दा किनारा नलागेसम्म मलेसियामा बस्न पाउने

सहमतिअनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद भए सम्बन्धित निकायले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म कामदार मलेसिया बस्न पाउनेछन् । मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्यहरू (बाबु, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ बिमालाई मलेसियाको कानुनले लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा पनि लागू हुनेछ । रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट कब्जा गर्न नपाउने

सहमतिअनुसार कामदारले हरेक महिनाको ७ गतेसम्म बैंक खातामा आफ्नो तलब पाउनेछन् । कामदारले आफनो पासपोर्ट आफैँसँग राख्न पाउनेछन्, रोजगारदाता कम्पनीले कब्जा गर्न पाउनेछैन । मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवाशुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै रिफन्ड गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट अन्त्य, नोभेम्बरदेखि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको अडिट

यसअघि सिन्डिकेट कायम गरी कामदारमाथि चरम ठगी गर्दै आएका स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ । आगामी १५ नोभेम्बरमा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको अडिट गर्न मलेसियन सरकारको टोली नेपाल आउने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । टोलीले स्वीकृत गरेका स्वास्थ संस्थाले मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । हाललाई भने सरकारले सूचीकृत गरेको एक सय २२ संस्थामध्ये यसअघि काम गर्दै आएका ३६ वटा संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणको स्वीकृति दिइने भएको छ ।

घरेलु श्रमिकका लागि थप छलफल गरिने

नेपाली घरेलु श्रमिकका विषयमा भने नेपाल सरकार र मलेसियाबीच थप छलफल हुने भएको छ । मलेसियामा घरेलु श्रमिकको विषयमा ऐन नहुँदा पछि थप छलफल गरिने सहमति भएको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए । मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न बहानामा आर्थिक शोषण भएपछि सरकारले ४ जेठ ०७५ मा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको खारेजीको घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै मलेसियामा वैदेशिक रोजगारी बन्द थियो । त्यस्तै, मलेसियाको भिसामा एकाधिकार कायम गरिरहेको भिएलएनलाई सरकारले कारबाही गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पनि कामदारको भिसा प्रक्रिया भने भिएलएनमार्फत नै हुनेछ ।

विभिन्न बहानामा आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल सरकारले ४ जेठ ०७५ मा नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरू खारेज गरेसँगै मलेसीया रोजगारी बन्द भएको थियो । तर, हाललाई सरकारले सूचीकृत गरेका एक सय २२ मध्ये ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई नै परीक्षणको स्वीकृति दिने भएको छ ।

Published on:  13 September 2019 | Naya Patrika