श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २००७ मा गरिएको श्रम समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत मापदण्डअनुसार श्रम समझदारी गरिएको हो, यो खाडीका अन्य देशका लागि नमुना हो,’ जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने ।

 

सम्झौतामा कामदार भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै नेपालीलाई विदेशीसरह हैसियत र सुविधा दिने, कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क र सेवाशुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने उल्लेख छ । यूएईमा भिसा बेचबिखन गर्न कानुनी रूपमा बर्जित भए पनि नेपालका म्यानपावर र यूएईका म्यानपावरबीच किनबेच हुने गरेको छ ।

 

म्यानपावरले भिसा किनेर ल्याउने भएकाले कामदारको लागत शुल्क धेरै पर्ने गरेको छ । नेपाल कामदारीले यूएई जान कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ बुझाउँछन् । सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारले तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गर्छन् । ‘राहदानी, करारपत्र, व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहने व्यवस्था गरिएको छ,’ घिमिरेले भने ।

 

यसअघिको श्रम समझदारीमा कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गरिएको थिएन । बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक/सुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितताजस्ता विषय अघिल्लो सम्झौतामा थिएन ।

 

मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने आवासको अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिसा र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षलाई यसअघि सम्झौताले सम्बोधन गरेको थिएन । यूएईमा ५ लाख ७२ हजार नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर गइसकेका छन् । खाडीमा रहेका अन्य देशको तुलनामा लचिलो श्रम कानुन र खुकुलो वातावरण रहेकाले यूएईमा काम गर्न जान युवाको आकर्षण छ । त्यहाँ दुई लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् ।

 

 

समझदारीमा करारपत्रलाई अंग बनाइएको छ । करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘व्यक्तिगत कारणबाटै फर्कनुपरेमा कामदार आफैंले टिकटको खर्च जुटाउनुपर्नेछ, करारपत्रविपरीत काम, सेवासुविधा भई फर्कनुपरेमा रोजगारदाताले खर्च ब्यहोर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । यूएईले कामदारको तलब सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।

 

हरेक महिनाको १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी यूएईले लिएको छ । ‘तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्ति गर्न दिइने छैन,’ उनले भने । कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरिएको घिमिरेले बताए ।

 

‘रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछ । कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

 

त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न पाइनेछैन । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।’

 

सम्झौतामा महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो प्रक्रियाद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नैबेहोर्नुपर्नेछ । यूएईले आफ्नो श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई निकै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ, ‘दूतावासमा परेको कामदारको उजुरीअनुसार श्रम निरीक्षक तुरुन्तै खटाइनेछ ।’

 

श्रम कानुन लचिलो भए पनि रोजगारदाताको बदमासीका कारण यूएईमा कामदारले अनेक दुःख ब्यहोर्नुपरको छ । दूतावासबाट प्रमाणित गरिएको करार सम्झौता विमानस्थलबाटै जफत गर्ने वा च्यातेर फालिदिने गरिएको छ । आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार करार अवधि समाप्त नहुँदै अन्य कम्पनीमा काम खोजेर जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । काम गरिरहेको कम्पनीले भिसा रद्द गर्न वा छुटकारा नदिँदा कामदार समस्यामा पर्छन् ।

 

 

यसैबीच रोजगारीको लोभ देखाएर द्वन्द्वग्रस्त देश लिबिया पुर्‍याउने काममा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले संखुवासभा खाँदबारीका लोकमान राई र खोटाङ चिसापानीका राहुल थापालाई पक्राउ गरेको छ । लिबियाबाट उद्धार भई फर्केका १५ जना पीडितको निवेदनका आधारमा राईलाई समातिएको प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जानकारीदिएको छ ।

 

लिबियाको त्रिपोली र मिश्राता हुँदै इटाली छिराइदिने र आकर्षक जागिर मिलाइदिने भन्दै राईले पीडितसँग प्रतिव्यक्ति ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । उनले पीडितलाई भारतको नयाँदिल्ली हुँदै पर्यटक भिसामा दुबई र त्यहाँबाट सेटिङमा ट्युनिसया हुँदै लिबिया पुर्‍याएका थिए । काठमाडौंमा रहेर मान्छे खोज्ने र रकम उठाउने काममा संलग्न राईले दिल्लीस्थित भारतीय र पाकिस्तानी एजेन्टको सहयोगमा मानव तस्करीको सञ्जाल चलाएको प्रहरीको आरोप छ ।

 

 कामदारको लागत र म्यानपावरको सेवा खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने

नेपालीलाई विभेद गर्न नपाइने

कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा

रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने

दूतावासमा उजुरी पर्नासाथ श्रम निरीक्षक पठाइने

कार्यस्थल र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था