नेपाली कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सकारात्मक देखिएको छ । बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानवीय संसाधनमन्त्री नासेर बिन थानी अल हमालीबीच भएको भेटमा नेपाली कामदारको पारिश्रमिक समयानुकूल वृद्धि गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै, छलफलमा युएई जाने कामदारको सीप विकासका लागि दुवै मुलुकबीच सहकार्य गर्नेसमेत सहमति भएको छ । युएईमा आयोजित आबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन मन्त्री विष्ट मंगलबार युएई पुगेका छन् ।

समझदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने

नेपाल र युएईबीच भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । गत जेठमा दुई मुलुकबीच श्रमसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आगामी नोभेम्बर महिनाको पहिलो साता संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्ने भएको छ ।

यस्तो थियो समझदारी

गत जेठ महिनामा नेपाल र युएई सरकारबीच श्रम समझदारी भएको थियो । सोअनुसार कामदारको छनोट भर्नामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताको कमी–कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछ । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्नेछ । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेछ । कामदारको निधन भएमा शव छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, समझदारीमा कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हितअनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समझदारी भएको छ ।

चौथो प्रमुख गन्तव्य मुलुक

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि युएई चौथो प्रमुख गन्तव्य हो । जहाँ वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी पुनः श्रम समझदारी भएको थियो । पछिल्लो समय युएई सरकारले बिमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा सुधारका धेरै कदम अघि बढाएको छ ।

Published on: 17 October 2019 | Naya Patrika