वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली कामदारले कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने भएको छ । आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा बसेको नेपाल युएई संयुक्त कार्य समूहको बैठकले जेठमा भएको श्रम समझदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेसँगै शून्य लागतमा नेपाली कामदार युएई जान पाउने भएका छन् । सम्झौता मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए । गत जेठमा नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी भएको थियो । सो समझदारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न युएई सरकारका प्रतिनिधि शनिबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । सो छलफलमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. घिमिरेले गरेका थिए भने युएईका मानव संसाधन मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्बदुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका थिए ।

नेपालले हालसम्म नौवटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट शुल्क संकलन गर्न पाइँदैन । सोहीबमोजिम श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्भावित मुलुकहरूसँग शून्य लागत सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । यसअघि सन् २००७ मा नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । सोमबार भएको नयाँ सम्झौतासँगै पुरानो सम्झौता स्वतः खारेज हुने उनले जानकारी दिए ।

खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने

युएई र नेपाल सरकारबीच सोमबार भएको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । कामदारले कुनै पनि शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछैन । साथै, रोजगारदाताको कमिकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त समयको भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

राहदानी श्रमिकले नै राख्न पाउने

युएई जाने नेपाली कामदारले राहदानीलगायत आफ्नो व्यक्तिगत विवरण आफैँले राख्न पाउने भएका छन् । कामदारको मृत्यु भएमा शव छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निःशुल्क कानुनी उपचार पाउने

युएई जाने नेपाली कामदारले निःशुल्क रूपमा कानुनी उपचार पाउने भएका छन् । दुवै मुलुकबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क लाग्नेछैन । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुर्घटना वा रोग लागेमा निशुल्क उपचार हुने

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेछ । गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हितअनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुनेछ ।

Published on: 5 November 2019 | Naya Patrika