नेपाल र यूएईबीच संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक आइतबार र सोमबार (नोमेम्बर ३–४) मा काठमाडौंमा सुरु भएको छ। नेपाल र यूएईबीच गत जुनमा सम्पन श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी हुन यूएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार नै नेपाल आइपुगेको छ। दुइ साताअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट अबुधावी डायलगमा सहभागी हुन यूएई पुगेका थिए। सो क्रममा त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मन्त्री बिष्टबीच भएको बैठकमा नोभेम्बर पहिलो साता संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाडौंमा बस्ने निर्णय भएको थियो। बैठकमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले र युएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका छन् ।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने विषयगत निर्धारण गर्नेलगायत विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने उल्लेख छ। समझदारी अनुसार भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताको कमिकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले बैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ।

कामदारको मृत्यु भए शव ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन्। व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भए सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

Published on: 3 November 2019 | Annapurna Post