काठमाडौँ — नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँग ५ वर्षअगाडि (२०७५ मा) भएको शून्य लागत श्रम सम्झौताको अवधि आउँदो कात्तिक १२ देखि सकिँदै छ । यो श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्न बस्नुपर्ने नेपाल र मलेसियाबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) बैठकको मिति भने अझै टुंगो लागेको छैन । मलेसियाले यस्तो सम्झौता कामदार स्रोत देशमध्ये नेपालसँग मात्रै गरेको छ ।

माघ १८ मा मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल र तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा काठमाडौंमा भएको बैठकले श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने विषय टुंग्याउन संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तीन महिनाभित्र बस्ने सहमति गरेको थियो । यो समितिमा दुवै देशका गृह, श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न हुन्छन् । तर बैठकको मिति तय हुन नसक्दा श्रम सम्झौता नवीकरण हुनेमा संशय बढेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब बस्ने प्राविधिक बैठकले सम्झौता नवीकरण गर्ने जनाएको छ । ‘बैठकका लागि मलेसियाले समय तालिकासहितको एजेन्डा मागेको छ, हामी आन्तरिक गृहकार्य गरी छिट्टै पठाउनेछौं,’ श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले भने, ‘अक्टोबरभित्र नवीकरणको तयारी छ ।’

भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार कामदारले भिसा, टिकट र भिसा लगाउने प्रक्रियाको सेवा शुल्कसमेत तिर्नुपर्दैन । कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, बिमा र राहदानीका लागि मात्रै खर्च ब्यहोर्नुपर्छ । यो खर्च बढीमा करिब १३ हजार रुपैयाँ हुन्छ । कामदार पठाएबापत म्यानपावरले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाउनेछ । नेपालका म्यानपावरले मलेसियाका म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सिधै मागपत्र ल्याएमा रोजगारदाताबाट प्रतिकामदार १ हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाउनेछन् । मलेसियाको म्यानपावर सहभागी भएमा त्यसको आधा मात्रै कमिसन पाउनेछन् । रोजगारदातालाई एक जना नेपाली कामदार ल्याउन ६ हजार ३ सय २२ देखि ७ हजार ९ सय ४२ रिंगेट (१ लाख ७२ हजारदेखि २ लाख १६ हजार रुपैयाँसम्म) खर्च ब्यहोर्नुपर्छ ।

सम्झौताअघि भिसा प्रक्रियाका लागि काठमाडौंमा भएका मलेसियाका संयन्त्रहरूको सेवा प्रयोग गरेबापत कामदारबाट झन्डै १७ हजार रुपैयाँ असुल गरिन्थ्यो । सम्झौतापछि बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंठा छाप र आँखाको रेटिना लिन जानुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । यो व्यवस्था स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई थपिदिएको छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री बिष्ट श्रम सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको समीक्षा गर्छन् । ‘मलेसिया पनि शून्य लागतमा कामदार ल्याउन चाहन्छ । यो दुवै देशका लागि नमुना मोडल हो, नेपाल र मलेसिया दुवै देशले जसरी पनि यस मोडललाई सफल बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई नवीकरण गरी नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

श्रम सम्झौतापछि नेपाल र मलेसियाबीच उच्च तहमा संवाद फितलो छ । माघमा काठमाडौं आएका मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइलसमक्ष तत्कालीन श्रममन्त्री अर्यालले पनि निष्पक्ष तथा न्यायोचित भर्ना नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न मलेसियालाई आग्रह गरेका थिए । कामदार ल्याउने १५ वटा स्रोत देशमध्ये सबैभन्दा झन्झटिलो प्रक्रिया नेपालमा भएको मलेसियाको बुझाइ छ । मलेसियामा जाने कामदारमा सबैभन्दा बढी इन्डोनेसिया, दोस्रोमा बंगलादेश र तेस्रोमा नेपाल पर्छ । शून्य नीतिमा कामदार लैजाने श्रम सम्झौता गर्ने देश नेपाल मात्रै हो ।

गत आर्थिक वर्ष खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला मलेसिया पहिलो गन्तव्य बनेर उदाएको छ । गत वर्ष मलेसियाले २ लाख १९ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ, जुन पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएकाको ४४.३९ प्रतिशत हो । मलेसियाको न्यूनतम तलब खाडीका देशभन्दा उच्च रहने गरी १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ । सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादनमा संलग्न कामदार भने कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । ग्यालेक्सी म्यानपावरले हाइट हार्स कम्पनीमा टायल बनाउन पठाएका चन्द्रबहादुर शाहीले मलेसिया पुग्दा झन्डै तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए । ‘म्यानपावरलाई तीन लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर आएँ, त्यसको रसिद छैन, एक पटक काठमाडौं आउन मात्रै ५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ, यही तरिकाले कम्पनी चल्यो भने एक वर्षमा ऋण तिरिन्छ,’ उनले भने, ‘मलेसियामा आउन नपाएको भए मेरा बच्चाले खान र पढ्न पाउने थिएनन्, पैसा नभई कसैले केही गर्दैन ।’

मलेसिया पनि कामदारलाई पारदर्शी हिसाबले भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउन रोजगारदाता र नेपालका म्यानपावर कम्पनीबीच सिधा समन्वय हुनुपर्ने पक्षमा छ । कामदारसँग चर्को शुल्क उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम हुनुका साथै उत्पादन निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लागेको मलेसियाको निष्कर्ष छ । नेपालबाट मलेसियाली म्यानपावर कम्पनी (एमआरए) मार्फत कामदार लैजाने गरिएको छ । ‘मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीबिना कामदार ल्याउन उचित संयन्त्र के हुन्छ भनेर हेरिरहेको छ,’ मानव संसाधनमन्त्री भी. शिवकुमारले हालै पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘हामी कामदार आपूर्तिमा उच्च नाफा नलिने सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौं ।’

नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले मागपत्र हात पार्न मलेसियाका तेस्रो पक्ष (एजेन्ट) लाई कमिसन बुझाउने प्रतिस्पर्धा चल्नाले कामदारले बढी रकम तिर्नुपरिरहेको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले एक मन्तव्यमा बंगलादेश र इन्डोनेसियाका कामदारले २० हजारदेखि २५ हजार रिंगेट (७ लाख ५० हजार रुपैयाँ) सम्म बुझाउने गरेको जानकारी दिएका थिए । नेपालीले भने ३७ सय रिंगेट (एक लाख ११ हजार रुपैयाँ) दिइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘उच्च रकम लिने एजेन्सीलाई गृह मन्त्रालयले रोक्छ,’ प्रधानमन्त्री इब्राहिमको गत बुधबारको मन्तव्य उद्धृत गर्दै मानव संसाधनमन्त्री शिवकुमारले भनेका छन्, ‘कामदार ल्याउन रोजगारदाताले सिधै कामदारसँगै सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।’

मलेसियाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न तीन चुनौती देखिएको बताए । ‘म्यानपावरले कसरी सेवा शुल्क पाउने, कामदारसँग पैसा उठाउनेलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र मलेसिया आइसकेका कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणको सोधभर्ना पाउने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हेर्नुपर्छ ?’ उनले भने, ‘हामीले नमुना मानिएको मलेसियाको सम्झौतालाई थप बलियो बनाई नवीकरण गर्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी अबको सम्झौतामा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उचित सेवा शुल्क नतोक्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो, मलेसियाले नै म्यानपावर कम्पनीले दिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, होइन भने नेपालले तोक्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापाले मलेसिया सरकारबाट भिसा दिनेदेखि कामदार आउने समयसम्म निगरानी बढाउनुपर्ने पक्षमा नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।

Published on: 19 September 2023 | Kantipur