होम कार्की

काठमाडौँ — बितेका ६ महिनामा मात्रै दुई सय ३० जना महिलासहित १ हजार ८ सय ५६ जना नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर दक्षिणपूर्वी युरोपियन मुलुक रोमानियामा काम गर्न गए । तीमध्ये ६ सय ६ जना व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा र १ हजार २ सय ५२ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा रोमानिया वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण श्रमिक भर्ना प्रक्रियाले गति नलिएको अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ सय ९६ जना रोमानिया गएका थिए । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार रोमानियाले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि रोजगारीका अवसरहरू खुल्न थालेका हुन् ।

रोमानिया हेर्ने जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार रोमानिया, चेक गणतन्त्र, पोल्यान्डलगायत देशमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । ‘श्रमिक ल्याउनका लागि दूतावास आफैंले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावाससँग स्रोत र साधन पनि छैन । यी देशमा कृषि र सेवा क्षेत्रमा नेपालीका लागि रोजगारीको सम्भावना छ । यहाँका सरकार पनि सरकारी मोडलबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत आधारमा नै श्रमिक ल्याउन चाहन्न्,’ जर्मनीसहित युरोपका १० मुलुकका जिम्मेवारी पाएका नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘तलबमा ठग्ने त हुँदैन । कानुनी संरचना बनाएर सरकारको तहबाट अनुगमन गरिराख्न श्रम सम्झौता गर्न पाए हुन्थ्यो । यसका लागि सम्बन्धित देशले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ठूलो संख्यामा सरकारी निकाय नै संलग्न भएर लैजान सम्भव छैन । ‘व्यक्तिगत छनोटका आधारमा रोजगारी दिन भने सरकारहरू तयार नै देखिन्छन्,’ उनले भने ।

व्यवसायीहरूका अनुसार स्थानीय नागरिक अन्य विकसित मुलुक जाने गरेका कारण रोमानियाका कम्पनीहरूले सस्तो ज्यालामा काम गर्ने नेपाली लैजान थालेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार रोमानियामा धेरैजसो नेपाली होटल, निर्माण, उद्योग र पशुपालनका क्षेत्रमा जाने गरेका छन् । तर, त्यहाँ पुगेका नेपाली दक्ष नहुँदा कम ज्याला पाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । रोमानियाले आफ्ना नागरिकका लागि न्यूनतम ज्याला ६ सय डलर निर्धारण गरेको छ । नेपालीले भने मासिक ५ सय ५० डलर मात्र पाउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडी र मलेसियामा वार्षिक लाखका दरले श्रमिक गइरहेको भए पनि युरोप र अन्य एसियाका देशमा वार्षिक हजारका दरले गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अभिलेखअनुसार एक हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक भएका अन्य प्रमुख गन्तव्य पोल्यान्ड (४७२८), माल्दिभ्स (३७६३), जोर्डन (३४०२), टर्की (३३९६), साइप्रस (३३०४), माल्टा (२३१७), जापान (१७२०) र मकाउ (१३६८) मा गइरहेका छन् । नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक मानिएका उदीयमान मुलुकहरूसँग मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भने कठिन छ । जसले गर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई श्रमिक माल्दिभ्स, सेसेल्स, माल्टा, चेक गणतन्त्र जस्ता मुलुकमा जाने गर्छन् । साइप्रसमा जानेको ८० प्रतिशत महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा गइरहेका छन् । जोर्डनमा भने महिला श्रमिक गार्मेन्टको क्षेत्रमा जाने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने भन्दै झन्डै ८८ प्रतिशतको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया हो । जहाँ नेपाली श्रमिकले न्यून तलब पाउनुका साथै शोषण पनि उच्च छ । श्रमिकले आधारभूत अधिकार पनि पाउन सकेको छैन । आप्रवासनविद् गणेश गुरुङ सुरक्षा र आकर्षक तलब दिन नयाँ गन्तव्य खोज्न जरुरी रहेको ठान्छन् । ‘अहिले हामीले सबैभन्दा सस्तो, कम तलब र मानव अधिकारको स्थिति कमजोर भएको खाडी मुलुकमा युवालाई पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ बजारको अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? नयाँ बजारको खोजी गर्न सक्दैनौं ? सुरक्षामा गोर्खाली ब्रान्ड युरोपमा किन बेच्न सक्दैनौं ?’

वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक सम्बन्धित अध्ययनको जिम्मेवारी पाएका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार युरोप, एसिया र अफ्रिकी देशहरू नेपालीका लागि राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छन् । ‘युरोप पुरानै गन्तव्य भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि धेरै पछिमात्र नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै आएको हो,’ कार्यदलका संयोजक पाण्डेले भने, ‘खासगरी पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया तथा पोल्यान्ड र उत्तरी युरोपका अन्य देश पनि नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । ती देशहरूमा पनि सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग रहेको देखिन्छ ।’ जापान, फिजी, सिसेल्स र मौरिसस जस्ता मुलुक पनि नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । चीन, रुस, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकको विकास भइरहेका छन् । ‘क्रुज (पानी जहाज) मा काम गर्ने श्रमिकको पनि ठूलो माग देखिन्छ । नेपालबाट केही श्रमिक क्रुजमा काम गर्न पनि गएका छन्,’ उनले भने, ‘पानी जहाज एक देशमा दर्ता हुने तर विभिन्न देशमा यात्रा गर्ने भएकाले त्यसमा काम गर्ने श्रमिकको निश्चित गन्तव्य मुलुक यही हो भनेर किटान गर्न सदैव सम्भव हुँदैन । सरकारले क्रुजमा काम गर्न जाने नेपाली आप्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण एवं सहजीकरणको व्यवस्था गरेमा त्यस क्षेत्रमा बढी संख्यामा कामदार पठाउन सम्भव हुने देखिन्छ ।’

यी क्षेत्रमा जान भने सरकारले तोकिएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति लाग्दैन । देशपिच्छे शुल्क तोकिएका छन् । पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय, पोर्चुगलका लागि ६५ हजार, साइप्रसमा ८० हजार र रोमानियामा ३५ हजार रुपैयाँ लागत शुल्क तोकिएको छ । तर, सरकारले तोकिएको शुल्कमा श्रमिक जान पाइरहेका छैनन् । पोर्चुगल र पोल्यान्डको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा अध्ययन गरेका इक्डियमका दक्षिण पूर्वी निर्देशक रामेश्वर नेपालका अनुसार पोर्चुगल र पोल्यान्डका लागि मात्रै १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भइरहेको बताए । ‘ठूलो ऋणधन गर्न सामर्थ राख्ने वर्ग युरोप गइरहेको भेटिन्छ । युरोप छिरिसकेपछि सकिहाल्यो नि भन्ने भनाइ छ । आफ्ना परिवार, आमाबुबालाई लैजान पाउने र स्थायी आवास (पीआर) को अनुमति पाइने भएकाले जति पनि लगानी गर्न तयार देखिन्छन्,’ नेपालले भने, ‘ठगी पनि डरलाग्दो छ ।’ केही दिनअघि मात्र पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै चार जनासँग ४० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा युनिवर्ल्ड इन्टरनेसनल टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालिका सञ्चालक बागलुङका अमृत सोतीमगर र व्यवस्थापक सर्लाहीका समिर कार्की पक्राउ परेका थिए । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले वर्किङ भिसामा पोर्चुगल जान प्रतिव्यक्ति १४ लाख लाग्ने भन्दै चार जनाबाट १० लाखका दरले ४० लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडी–मलेसिया जानेको तुलनामा युरोप जाने खोज्नेहरूको पैसा बढी डुब्ने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा झन्डै एक अर्ब बराबरको दाबी गरी उजुरी पर्ने गरेको छ । ‘युरोप लगायतका मुलुकमा व्यक्तिगत हिसाबले नै जानेको संख्या उच्च छ । कसरी त्यो च्यानल प्रयोग हुन्छ भन्ने देखिँदैन,’ काफ्लेले भने, ‘हामीसँग आएका त्यस्ता उजुरीहरूलाई अदालत प्रक्रियाबाट टुंग्याउने गरेका छौं ।’ पाण्डेका अनुसार नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको सम्भाव्यता देखिएको हुँदा त्यहाँ कामदार पठाउने निर्णय गर्नुअघि रोजगारदाताले भर्ना शुल्क बेहोर्ने/नबेहोर्ने र कामदारको सेवा, सुविधा एवं कानुनी संरक्षणको अवस्थालगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन र सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

गत वर्ष कहाँ कति नेपाली रोजगारीमा पुगे 

पोल्यान्ड ४,७२८

माल्दिभ्स ३,७६३

जोर्डन ३,४०२

टर्की ३,३९६

साइप्रस ३,३०४

माल्टा २,३१७

जापान १७२०

मकाउ १३६८

Published on: 10 January 2022 | Kantipur