२३ असार, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) पनि ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को नीति उल्ट्याएर नयाँ सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएको खुलेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले विदेशिने नेपाली श्रमिकसँग असुल्ने शुल्क बढाउन गर्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत परिवर्तनको गृहकार्यमा रहेको कुरा गत शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा श्रममन्त्री अर्याल आफैंले खुलासा गरेका हुन् ।

श्रमिकहरुसँग म्यानपावर कम्पनीले अर्बौं रकम लिएको तथ्यांक समेत सार्वजनिक गरेका मन्त्री अर्यालले सदनमै त्यसलाई ठगीमा रुपमा भन्दा पनि व्यवसायीको बाध्यताका रुपमा अर्थ्याएका छन् । कडा अनुमगन र कारवाहीको डण्डा चलाउनुको साटो उनी व्यवसायीहरुलाई नै अनुकुल हुने गरी सेवा शुल्क वृद्धिको पक्षमा देखिएका हुन् ।

अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा करिब तीन हजार श्रमिकले दिएका ठगीको उजुरीमाथि निर्णय भएको छैन । विभागका अनुसार करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठगीका उजुरीमाथि कारवाही भएको छैन । ठगिंदा पनि सरकारमाथि विश्वास नभएकाले उजुरी नै नगर्ने पीडितको संख्या सानो छैन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा नामममा हुने ठगीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी श्रम मन्त्रालयले कसिलो अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

आफ्नै दलका सभापति रवि लामछिाने गृहमन्त्री हुँदा समेत श्रमिकलाई ठगिनबाट रोक्ने गरी कुनै सार्थक पहल र काम र प्रयास नै नगरेका श्रममन्त्री अर्यालले सदनमै उभिएर म्यानपावर व्यवसायीलाई थप सेवा शुल्क असुल्न दिनुपर्ने वकालत गरेका हुन्। म्यानपावर कम्पनीकै पृष्ठभूमिबाटै आएर २ पटक श्रममन्त्री भइकसकेका अर्यालले म्यानपावर व्यवसायीलाई थप सेवा शुल्क लिन दिनुपर्ने मत राष्ट्रियसभामै राखेका थिए।

मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै श्रममन्त्री अर्यालले सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । वर्षभरिमा २ खर्ब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम श्रमिकले म्यानपापवर एजेन्सीलाई गैरबैंकिङ च्यानलबाट तिरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै श्रममन्त्री अर्यालले भनेका छन्,‘विगतमा भएको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को निर्णय कति दूरगामी थियो भन्नेबारे म यहाँ बहस गर्न चाहन्न ।’ उनले सरकारले यो नीतिका कारण कर समेत गुमाइरहेको तर्क अघि सारेका छन् । व्यवसायीहरूले पनि वैध रूपमा आम्दानी गर्न सक्ने वातावरणका लागि काम गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।

श्रमिकले जति रकम तिरेपनि १० हजारको मात्रै रसिद पाउने गरेको भन्दै उनले श्रमिकले ठगिएर वा अन्य कारणले फर्किनुपर्दा त्यही १० हजारभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

‘..जुन निर्णयले गर्दा व्यवसायीहरूले रकम असुल्ने, बिचौलियाले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश गइसक्दा १० हजारको मात्रै रिसिभ दिने र दुःख पाएर वा विविध कारणले स्वदेश फर्कनुपर्‍यो भने उहाँहरूले दश हजारभन्दा बढी उजुरबाजुर गरेर प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

श्रमिकहरुले सहकारी, मिटरब्याजी लगायतबाट ऋण लिएर र घरखेत बेचेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु परिरहेको भन्दै श्रममन्त्री अर्यालले त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई बैंक ऋण उलपब्ध गराउने तयारी समेत अघि बढाएको बताएका छन् । ‘हामीले औसतमा एक जनासँग तीन लाखभन्दा बढी पैसा उठाएको भन्ने निकालेरै काम गरिरहेको हुनाले मलाई आशा छ छिट्टै यो व्यवस्थित र मर्यादित हुनेछ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।

स्रोतका अनुसार श्रममन्त्री अर्याल फ्रि भिसा- फ्रि टिकटको निर्णय उल्ट्याउन मन्त्रालयभित्र गृहकार्य गरिहरहेका थिए । प्रविधिको प्रयोग गरेर शुल्कको अनुगमन प्रभनवकारी गर्ने र थप शुल्क लिन दिने गरी निर्णय गर्न छलफल चलिरहेको थियो ।

हालका श्रममन्त्री अर्याल मात्रै हैन, यसअघिका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले उठाउन पाउने सेवा शुल्कलाई ‘रिक्रुटमेन्ट कस्ट’का आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेका थिए । मन्त्रालयले २०८०मा निःशुल्क भिसा र टिकट नीति पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि भण्डारी पछि हटेका थिए ।

फेरि सुधारको नाममा श्रम मन्त्रालयले स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा विदेश जाँदा श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्क बढाउन खोजेको देखिन्छ । गत फागुनमा श्रममन्त्री भएपछि अर्यालले सहसचिव गोबिन्दप्रसाद रिजाल नेतृत्वको समितिलाई पनि निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिबारे समीक्षा गर्न जिम्मा दिएका थिए ।

सो समितिले पनि म्यानपावर कम्पनीले नयाँ मागपत्र ल्याउन र श्रमिक छनोट गरेर पठाउँदासम्म गर्नुपर्ने खर्चको तुलनामा हाल विभिन्न देशका लागि तोकिएको १० हजारसम्मको सेवा शुल्कलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैअनुसार विभिन्न देशका लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन गृहकार्य भइरहँदा सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

अहिले म्यानपावर कम्पनीले तोकिएका देशमा जाने प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क मात्रै वैधानिक आम्दानीका रूपमा देखाउन सक्छन् । श्रमिकलाई ठगेर कमाएको रकमको कर तिरेर वैध आय देखाउन नपाउने भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले लामो सयमदेखि सेवा शुल्क बढाउन माग गर्दै आएका छन् । शून्य लागतमा अर्थात् रोजगारदाताको खर्चमा विदेशमा रोजगारीमा पठाउने नीतिले वैध आयमा असर परेपछि म्यानपावर व्यवसायी यसलाई उल्ट्याउन चलखेलमा छन् ।

तर, अब नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले वर्तमान सरकारबाट यसबारे निर्णय हुने सम्भावना लगभग टरेको छ ।

तर, वर्तमान श्रममन्त्री फ्रि भिसा- फ्रि टिकटको नीतिको विपक्षमा माहोल बनाउन बोलिरहेको देखिन्छ । उनले १७ असारमा पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ठगी बढेको सुनाउँदै नीति बदल्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

गत साता मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर एजेन्सीहरुसँग ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’मा पठाएका श्रमिकको विवरण मागेको थियो । यसबाट कति श्रमिक ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ पाएर विदेश गए भन्ने पत्ता लाग्ने विाभगका निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् ।

जबकी ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ अनिवार्य व्यवस्था हो भने बढीमा मलेसियासहित खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजारसम्म सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । ‘जसले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’मा श्रमिक पठाएको विवरण पठाउँदैनन्, उनीहरुले श्रमिकसँग बढी शुल्क लिएको ठहरिनेछ,’ उनले भने ।

विभागले कारवाहीको योजनासहित यस्तो विवरण मागेको भने हैन । ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ र शून्य लागतमा श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरलाई सूचीकरण गरिने प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘अहिले पनि तोकिएको शुल्क र श्रमिकले म्यापावर कम्पनीलाई तिर्ने शुल्कबीच ठूलो अन्तर छ,’ सुवेदी भन्छन्,‘ ठगी रोक्न सकिएको छैन, विभागमा ठगिएको प्रमाणसहित आएका श्रमिकलाई न्याय दिइरहेका छौं ।’

तर, श्रमिकसँग असुलेको रकम र दिएको रसिदमा उल्लेख भएको रकमबीच ठूलो अन्तर हुने भएकाले प्रमाणकै अभावले समस्या भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीका भनाइ छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा उदासीनता

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान, यूएई र मलेसिया) मा जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसपछि मलेसिया, ओमान र यूएईले त शून्य लागतमै श्रमिक लैजाने गरी नेपालसँग श्रम समझदारी गरिसकेका छन् । तर, रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको फ्रि भिसा र टिकट र सो बापतको रकम लुकाएर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग अवैध रूपमा चर्को सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।

मलेसियासहित खाडीमा जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझेर सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रैको रसिद दिइरहेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको बलियो अनुगमन र नियमन गर्दा श्रमिकले तोकिएभन्दा धेरै सेवा शुल्क पनि बुझाउनु परिरहेको हो ।

मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाएर रोजगारदाताबाट नै खर्च तिराउनेभन्दा श्रमिकबाट नै थप शुल्क असुल्ने नीतिको पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।

सरकारले पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दा बढी थप रकम असुल गर्ने दिने नीति बनाउनेतर्फ नै ध्यान दिने गरेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुको सबैजसो दलसँग हुने बलियो ‘कनेक्सन’ले समेत ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

रोजगारदाताबटै श्रमिकले तिर्ने शुल्क लिने विश्वव्यापी मोडललाई लागु गर्न बल लगाउनुको साटो सरकार पटक-पटक त्यसलाई उल्ट्याउन जोडबल लगाइरहेको छ । भविष्यमा म्यानपावर एजेन्सीले शुल्क बढेको नाममा हाल उठाइरहेको भन्दा धेरै सेवा शुल्क असुल्ने वातावरण तयार गर्न सरकार नै अग्रसर छ ।

श्रमिकलाई आर्थिक शोषण हुने खालको नयाँ नीतिका लागि अघि बढ्न लाग्दा श्रममन्त्री अर्यालले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति अवलम्बन गर्न ‘सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको विज्ञ कार्यदल’ले २८ साउन २०७५ मा दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई भने हेरेनन् । पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर नेपाली श्रमिक पुग्ने सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रहरूको प्रमाणीकरण नै रोक्न निरुत्साहन सिफारिस गरेको थियो ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म यो आदेश अनुसार कानुन र संयन्त्र बनाउन कुनै चासो दिएको छैन ।

बरू निर्णय नै उल्ट्याउने तत्कालीन श्रममन्त्रीहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ र शरतसिंह भण्डारीले खुला वकालत नै गरेका थिए । तर, ‘लोकप्रिय’ निर्यण भएकाले उनीहरूले उल्ट्याउने वातावरण बनाउन खोज्दा खोज्दै मन्त्रालयबाट विदा हुनुपर्यो । यसपटक सम्भवतः श्रममन्त्री डीपी अर्याल पनि सो सूचीमा थपिने भएका छन् ।

Published on: 8 July 2024 | Onlinekhabar