होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले मौसमी कामदारमा दक्षिण कोरिया पठाउने भन्दै पैसा असुल्ने कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाको भ्रममा नपर्न र रकम नबुझाउन अनुरोध गरेको छ ।

विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै मौसमी कामदारसम्बन्धी कुनै जानकारी आवश्यक भए स्थानीय निकायको आधिकारिक पदाधिकारी, विभाग वा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नसमेत भनेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको छ । यो निर्देशिका जारी भएपछि स्थानीय तहहरूले दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरी कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले निर्देशिका जारी गरेपछि एजेन्टहरूले स्थानीय निकायले माग ल्याएको भन्दै इच्छुकहरूसँग १० लाख रुपैयाँसम्म रकम उठाउन थालेका छन् । जथाभावी रकम उठाउने प्रवृत्ति बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी आउने क्रम सुरु भएको छ । रकम बुझाउनेहरूले भने औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गरेका छैनन् । ‘मौसमी कामदारका रूपमा जानेहरूसँग रकम उठाउन थालिएको सूचना प्राप्त भइरहेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिले भ्रामक सूचना फैलाई रकम उठाएको जानकारी आएको छ ।’

विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले कुनै पनि स्थानीय निकायले मौसमी कामदार पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको बताए । ‘मौसमी कामदार माग गर्ने र पठाउने सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित नियोग र यस विभागमा हालसम्म कुनै डकुमेन्ट पेस भएको छैन,’ उनले भने, ‘दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार लैजाने प्रक्रियाबारे बुझ्न स्थानीय तह नै आएका छैनन् । उनीहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेसम्म भर्ना प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।’

विभागले मौसमी कामदारमा पठाइदिने भनी कुनै व्यक्ति–संस्थाको भ्रममा नपर्न र रकम नबुझाउन अनुरोध गरेको छ । ‘निर्देशिकाअनुसार तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्मको करार अवधिसम्म काम गर्न जान पाइनेछ । यसका लागि स्थानीय तहले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा रोजगारदाताको पूर्ण विवरण, रोजगारीको किसिम, न्यूनतम सेवा र सुविधा, आवास, खाना, स्वास्थ्य बिमा र कामदारको सुरक्षालगायत खुल्ने गरी कागजात पेस गर्नुपर्छ । यो काममा जानका लागि प्रवेशाज्ञा लिँदा लाग्ने शुल्क तथा कामदार पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने सुनिश्‍चित गर्नुपर्छ । ‘नेपालबाट कामदार छनोट गरी सम्बन्धित मुलुकमा नपुग्दासम्म छनोट भएको कामदारले कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने तथा मौसमी रोजगारको अवधि समाप्‍त भएपछि रोजगारदाताको खर्चमा स्वदेश फर्काउने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ,’ निर्देशिकामा प्रस्ट छ ।

मौसमी काममा जानका लागि स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मौसमी रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिसँग आवेदन माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । ‘पालिकाले जातीय, लैंगिक र उमेरगत विविधता कायम हुने उम्मेदवार छनोट गरी माग गरिएको संख्यामा मुख्य सूची र सोको बढीमा १० प्रतिशत संख्यामा वैकल्पिक सूची तयार गरी विभागमा पठाउनु पर्नेछ, यसको सूची विभागले वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘छनोट भएपछि दुई दिनको अभिमुखीकरण, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै श्रम स्वीकृति मिल्नेछ ।’

महानिर्देशक आचार्यले मौसमी कामदार पठाउने एउटा विधि भएकाले जथाभावी रकम नतिर्न आग्रह गरेका छन् । ‘कामदार छनोट विधि छ, माग आए/नआएको खबर स्थानीय तहमा प्रस्ट थाहा हुन्छ, सबै सूचना पारदर्शी हुन्छ,’ उनले भने । यसअघि भने मौसमी कामदार पठाउने निर्देशिका नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुसी कोरियामा मौसमी कामदार पठाएका थिए । त्यसरी पठाएका कामदार धेरैजसो कोरियामा गैरकानुनी हैसियतमा बसेका छन् । कोरियाले सन् २०२३ मा नेपालसहित स्रोत देशबाट करिब ५० हजार मौसमी कामदार लैजाने योजना बनाएको छ ।

Published on: 28 February 2023 | Kantipur