डा. बिन्दा पाण्डे

गत महिना काठमाडौँमा दुईवटा उच्चस्तरीय कार्यक्रम भए– परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय संवाद र राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन । दुवै सम्मेलनका साझा विषय थिए श्रम, श्रम आप्रवासन, रोजगारी सिर्जना र मर्यादित श्रम । अनि श्रम आप्रवासनलाई न्यूनीकरण गर्दै नेपाली युवालाई नेपालको समृद्धिको अभियानमा सहभागी गराउने विषय । यसका लागि नेपाली समाजमा श्रमलाई सानो र ठूलो भनेर वर्गीकृत रूपमा हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा परिवर्तनको अपरिहार्यता ।

हाम्रो संविधानले श्रमप्रति अवहेलना गर्न नहुने र प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ । यसको आशय भनेको काम शारीरिक होस् वा मानसिक, औपचारिक होस् वा अनौपचारिक, नियमित वा अनियमित वा कुनै पनि कार्यथलोमा । यो सानो र ठूलो हँुदैन र कुनै पनि आधारमा श्रमको मर्यादा फरक हुँदैन । यही कुरालाई मनन गर्दै हाम्रो संविधानले मर्यादित श्रमका चार आधारहरू– रोजगारीको हक, उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा, सामाजिक संवाद र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आधारभूत श्रमिक अधिकारका रूपमा मानिएको ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने र सामूिहक सौदाबाजीको माध्यमबाट शान्तिपूर्वक समस्या समाधान गर्ने, करकाप वा दासतापूर्ण रूपमा कसैलाई पनि काममा लगाउन नहुने, शारीरिक र मानसिक रूपमा फक्राउँदै गरेका बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने अनि कामको अवसर र श्रमको मूल्यमा कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नहुने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । उक्त अधिकारलाई श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले थप स्पष्ट गरेको छ ।

यसरी संविधान र कानुनले नै समान रूपमा सबै किसिमको श्रमलाई मर्यादित र श्रमिकलाई आधारभूत अधिकारयुक्त बनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अगाडि रहेको चुनौती भनेको व्यक्ति–व्यक्तिमा रहेको र अझै परिवर्तन हुन नसकेको परम्परागत मानसिकता र व्यवहार हो । यस बारेमा राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा आमरूपमा उठेको विषय थियो– श्रम क्षेत्रका बारेमा प्रणालीगत अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य आधारित रणनीति र कार्ययोजनाको अभाव । श्रम बजार र शिक्षा प्रणालीबीच रहेको दरार । श्रम विषयप्रति शिक्षालय र विश्वविद्यालयहरूको उदासीनता र यसप्रति बौद्धिक जगत्मा रहेको अनभिज्ञता ।

श्रम आन्दोलनको प्रयास

मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्गको लक्ष्यसहित क्रियाशील नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफण्ट) ले श्रम क्षेत्रको बौद्धिक समुदायको छलफल र अध्ययन अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्ने आवश्यकतालाई अलि पहिलादेखि नै अनुभूत गरेको हो । त्यसैले २०५२ सालबाट नै राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानसँग हातेमालो गर्दै श्रम विषयमा बौद्धिक बहसको माग गर्दै पनि आएको थियो । त्यस सन्दर्भमा उक्त प्रतिष्ठानबाट केही अनुसन्धान त भए तर यतिले मात्र श्रम क्षेत्रको आवश्यकता पूरा हुनसक्ने कुरा भएन । राज्यको ध्यान यस क्षेत्रमा तान्न सकिएन । न त विश्वविद्यालयहरूलाई श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा आकर्षित गर्न सकियो । परिणाम श्रमसम्बन्धी विषय विश्वविद्यालयको अध्ययन र अध्यापनको मूल विषय बन्न सकेन ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि श्रमसम्बन्धी हक मौलिकका रूपमा स्थापित भयो । श्रमसम्बन्धी विषय बौद्धिक बहस र अध्ययन अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्ने आवश्यकता झनै खड्किन थाल्यो । तर पनि हाम्रो शिक्षानीतिको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेन । श्रमिक आन्दोलनलाई भने यसले चिमोटिरहेकै थियो । त्यसैको परिणाम २०७० मा जिफण्टले टे«ड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युटको स्थापना गर्यो । त्यसयता इन्स्टिच्युटले युनियन आन्दोलनलाई आधारभूत रूपमा नीतिगत सहयोग पु¥याए पनि विश्वविद्यालयको कक्षाकोठाभित्र यस विषयलाई प्रवेश गराउने काम अझै हुन सकेन । यही विषयमा उपायको खोजी गर्ने क्रममा गत वर्षदेखि बौद्धिक समुदाय केन्द्रित भएर दुईवटा काम गर्ने खाका तयार गर्यो 

(१) अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्रित लेबोर जर्नल (मजदुर पत्रिका) निकाल्ने र (२) विश्वविद्यालयमा श्रमसम्बन्धी विषयको पढाइ सुरु गर्न पहल गर्ने । यही वर्ष (२०१९) बाट जर्नल प्रकाशनको सुरुवात गर्ने योजना बनायो । श्रमसम्बन्धी विषयलाई विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा पुर्याउने उपायको खोजीमा लाग्यो ।

यसै क्रममा श्रमसम्बन्धी विषयमा बौद्धिक तहमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विषयको सान्दर्भिकता, आवश्यकता, औचित्य र सम्भावनाका बारेमा छलफल गर्नका लागि जिफण्ट पोलिसी इन्स्टिच्युटले २०७५ मङ्सिरमा काठमाडौँमा अन्तरक्रिया गर्यो । कार्यक्रममा चीन र भारतका प्राध्यापकहरूले श्रमक्षेत्रमा आर्जित आफ्ना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सुनाए । छलफल गरे । यस क्रममा चीनमा श्रमसम्बन्धी पढाइका लागि चाइनिज युनिभर्सिटी अफ इन्डस्ट्रियल रिलेसन (सीयुआईआर) नै रहेको र यसको कामको बारेमा बताए । भारतमा जेएनयु, टाटा इन्स्टिच्युट लगायत प्रमुख इन्स्टिच्युटमा श्रमसम्बन्धी विषयमा प्राध्यापन हुने बताउनुको साथै ग्लोबल लेबोर युनिभर्सिटीसँगको सहकार्यको समेत अनुभव राखे । नेपालले पनि यस सन्दर्भमा काम गर्न चाहने हो भने त्यसको उपाय पनि सुझाए । उक्त कार्यक्रममा हाम्रा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको समेत सहभागिता थियो । कार्यक्रमले हाम्रा बौद्धिक व्यक्तित्वको बुझाइलाई थप फराकिलो पार्न मद्दत नै पुग्यो । त्यसयता श्रमको विषयमा बौद्धिक समुदायमा थप छलफल हुन थाल्यो ।

ग्लोबल लेबोर युनिभर्सिटी श्रमसम्बन्धी शिक्षालाई विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र बनाएका धेरै उदाहरण छन् । जर्मनीको केसल युनिभर्सिटीले ग्लोबल लेबोर युनिभर्सिटीको अवधारणा अन्तर्गत श्रमसम्बन्धी सङ्गठनको साझा पहलमा मर्यादित श्रमको बारेमा नयाँ अवधारणासहित काम गर्दै आएको छ । केसल युनिभर्सिटीले ग्लोबल लेबोर युनिभर्सिटीको अवधारणा सुरु गर्दा नै ट्रेड युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) र नागरिक सङ्गठनसमेतलाई संलग्न गराएको थियो । ग्लोबल लेबोर युनिभर्सिटी सुरु गर्नुको मूल अवधारणा पनि श्रमसम्बन्धी विषयमा श्रमिक र उद्यमी दुवैमा श्रमसम्बन्धी विषयको बुझाइलाई समृद्ध बनाउने र संवादको बाटोबाट समस्या समाधान गरी कार्यथलोमा असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्नु थियो । श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र श्रमजीवी वर्गलाई सम्मानित बनाउने पहल थियो ।

यस सिलसिलामा हाल ग्लोबल लेबोर युनिभर्सिटी अन्तर्गत जर्मनीले त्यहाँको युनियन डीजीबी, ब्राजिलमा सीयुटी, दक्षिण अफ्रिकामा कोसाटु र भारतमा चारवटा युनियनको समन्वयमा जेएनयु र टाटा इन्स्टिच्युटमा श्रमसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर स्तरको अध्यापनमा सहकार्य गर्दै आएको छ । यी कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विश्वभरका टे«ड युनियन कार्यकर्ता वा श्रमसम्बन्धी सङ्गठनमा कार्यरत व्यक्तिले छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन गर्न सक्छन् । हालसम्म ४० भन्दा बढी मुलुकका विद्यार्थीले यस अन्तर्गत अध्ययन गरिसकेका छन् । नेपालका तर्फबाट हालसम्म नौजना विद्यार्थीले छात्रवृित्त अन्तर्गत अध्ययनको यो अवसर प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये छजना टाटा इन्स्टिच्युट बम्बै, एकजना जेएनयू र दुईजनाले जर्मनीमा अध्ययन गरेका छन्।

अबको बाटो

मुलुक आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट समृद्धिको बाटोमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा श्रम र श्रमजीवीप्रतिको नागरिक, समाज र राज्यको दृष्टिकोण बदलिनु आधारभूत आवश्यकता हो । तथ्य आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम यसको आधार हो । यो काम प्रणालीगत अध्ययन–अनुसन्धान विना सम्भव छैन ।

यस सन्दर्भमा हाम्रा शिक्षालय र विश्वविद्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ । विश्वविद्यालयहरूले अबको श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्ति निर्माण गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र निजीक्षेत्रलाई समेत वास्तविकतामा आधारित नीतिगत सुझाव दिन सक्नुपर्छ । श्रम र पुँजीबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउँदै कार्यथलो आधारित समस्यालाई संवाद र समझदारीमा समाधान गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति पूर्ति गर्नुपर्छ । श्रम क्षेत्रमा सौहार्द वातावरणको विकास गरी श्रम संस्कारमा परिवर्तन गर्न बौद्धिक नेतृत्व दिनुपर्छ । मुलुकमा विद्यमान जागिरमुखी शिक्षालाई रूपान्तरण गरी उद्यमशीलतामा आधारित जनशक्ति निर्माण गर्नुका साथै श्रमका नयाँ क्षेत्र पहिचान र रोजगारी सिर्जनाको औजार दिन सक्नुपर्छ । समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न राज्यले श्रम र पुँजी लगानी गर्ने दुवै पक्षको हितमा हुने नीति र योजनाको निर्माण तथा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसले नीति निर्मातादेखि श्रमदातासम्मलाई सकारात्मक अनुभूति दिन सक्छ ।

श्रमप्रतिको आदरभावले मानिसलाई थप मेहनती, सिर्जनशील र रचनात्मक बनाउनेछ । श्रम र पुँजीप्रति राज्यले गर्ने सम्मानपूर्ण र समान व्यवहारले राष्ट्रलाई समृद्ध, समाजलाई सुसंस्कृत र नागरिकलाई सम्मानित बनाउन योगदान गर्नेछ । जसले अन्ततः समाजवादको आधार निर्माण गर्दछ । बौद्धिक हस्तक्षेप विना यो काम सम्भव छैन । यो सिङ्गो प्रक्रियामा मूलतः विश्वविद्यालयहरूले नीतिगत तहबाट हस्तक्षेप गर्न सक्ने बौद्धिकतामा आधारित औजार दिनुपर्छ । विद्यालयहरूले सानैबाट विद्यार्थीहरूलाई श्रमप्रतिको आदरभाव र सम्मान जगाउने दृष्टिकोण र व्यवहार सिकाउनुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट श्रमक्षेत्र र शिक्षाको बीचमा सेतु बाँध्न सकियो भने शैक्षिक जगत्को हस्तक्षेपले समाजमा समृद्धि, सुसंस्कार र नागरिक स्वाभिमान उँचो बनाउने कामलाई तीव्रता दिन सक्नेछ । राज्यको केन्द्रीय भूमिका भए पनि बौद्धिक जगत्को हस्तक्षेप त्यस कार्यमा समेत आवश्यक छ ।

समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न राज्यले श्रम र पुँजी लगानी गर्ने दुवै पक्षको हितमा हुने नीति र योजनाको निर्माण तथा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखाइदिन सक्नुपर्छ ।

Published यफ: 1 August 2019 | Gorkhapatra