काठमाडौँ — कामचलाउ सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने दुई सय पचास म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

श्रममन्त्री अर्यालले वर्षमा सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द हुने नियमविपरीत ती कम्पनीहरूको इजाजत रद्द हुनबाट जोगाउन नवीकरण गर्ने प्रस्ताव लगेका हुन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण कम्तीमा दुई सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थालाई टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ । तर, मन्त्रालयले ऐनको दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको जनाएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेक्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ ।

चालु आवमा कम्तीमा २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । तर अल्पमतमा परेर आगामी शुक्रबार विश्वासको मत लिन लागेको कामचलाउ सरकारका श्रममन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नवीकरण गर्न लागेका हुन् । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले दीर्घकालीन असर गर्ने विषय अल्पमतमा परेको सरकारले निर्णय गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने बताए । ‘यो नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हो । कस्तो अवस्थामा कस्तो निर्णय गर्ने भनेर सरकार आफैंले विचार गर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘यो कतिको आपत्कालीन हो र कति सामान्य भनेर सरकार आफैंले छुट्याउने विषय हो ।’ उनका अनुसार चार वर्षदेखि एउटै विषयमा पटकपटक बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग उचित होइन ।

‘जब–जब असार मसान्त आउँछ । तब मात्रै सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्ने विषय उठ्छ,’ उनले भने, ‘सधैं पटके निर्णय गरेर नवीकरण गर्ने परम्परा नै बनिसक्यो । सधैं मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जाने हो भने कानुनको के मतलब भयो ? कानुनमा त्रुटि छ भने सच्याइनुपर्छ । बाधा अड्चन फुकाउने विषय घरीघरी गर्ने कुरा होइन ।’

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पहिलो पटक २०७५ म्यानपावरलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न संख्या घटाउनका लागि धरौटीमा वृद्धि गरी वार्षिक सय जना पठाउनैपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए । त्यस्तै म्यानपावरलाई मर्ज गर्ने सुविधा दिई धरौटी बढाएपछि १५ सय वटा म्यानपावरबाट झारेर ८ सय ५५ मा ल्याइएको थियो । हाल १६ सय वटा नाघिसकेको छ । ‘यहाँ मागपत्र खोज्नेभन्दा पनि राहदानी संकलन गर्ने म्यानपावर कम्पनीको बदमासी छ । राहदानी संकलन मात्रै काममा केन्द्रित हुने म्यानपावरलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ,’ पूर्वश्रममन्त्री बिष्टको भनाइ छ, ‘जबसम्म म्यानपावर कम्पनीको नाममा हुने चलखेल रोक्न सकिँदैन । तबसम्म फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालका अनुसार सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्न अन्तिम पटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको हो । ‘यो अन्तिम पटकका लागि हो । मन्त्रालयसँग कि ऐनअनुसार म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपर्छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले यो दफा हटाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव पनि पठाइसकेको छ । ‘हामीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषय पनि पठाएका छौं । जसमा यो विषय पनि राखिएको छ,’ उनले भने ।

सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावरलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई श्रमिक पठाउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार आफ्नो मुनाफासहितको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५ सय जना श्रमिक पठाउनुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको असारको तेस्रो सातासम्म ९ सय २२ वटा म्यानपावरले तीन लाख ३५ हजार जना श्रमिक पठाएका छन् । जसमा ३६ हजार महिला श्रमिक छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘यहाँ वर्षमा ७ हजार जना श्रमिक पठाउने म्यानपावर पनि छ । तर, उनीहरूको उजुरीको चाङ छ,’ उनले भने, ‘सय जनाभन्दा कम पठाएका छन् । उनीहरूको उजुरी परेको छैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने म्यानपावर व्यवसायीलाई निश्चित श्रमिक पठाउनुपर्ने प्रावधानको खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘श्रमिकको पठाउनु नै पर्ने प्रावधनको औचित्य छैन,’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘इजाजत लिइसकेपछि व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने नितान्त व्यवसायीको अधिकार हो ।’ उनका अनुसार आफ्नो इजाजतपत्र जोगाउनका लागि व्यवसायीहरू जथाभावी कम्पनीमा श्रमिक पठाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।

‘व्यवसायीको प्रकृति नै फरक–फरक छ । म्यानपावर कम्पनीको सम्बन्ध निश्चित कम्पनीसँग हुन्छ । उसले सधैं श्रमिक लैजान्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । आफूलाई चाहेको समयमा लिएर जाने हो,’ उनले भने, ‘यहाँ त स्वेच्छाले काम गर्न पाइएन । आफ्नो इजाजत पत्र जोगाउन जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा श्रमिक पठाउनुपर्ने भयो । यसले उल्टो विकृति बढाउने काम भयो ।’

तर, आप्रवासन मामिलाका कानुन विज्ञ सोम लुइँटेल सरकारले हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘सय जना पुर्‍याउनुपर्ने कोटा राख्दा वैदेशिक रोजगार र यसको गुणात्मक रूपमा फरक नपर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । यसरी पटक–पटक कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

Published on: 11 July 2024 | Kantipur