रुद्र खड्का

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको आरोप खेपिरहेका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सरकारले कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ। म्यानपावरलाई कडाइ गर्ने प्रयासस्वरुप वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि र मर्जरपछिको अवस्था यकिन गर्न विवरण माग गरिएको नागरिकसँग बताए। धरौटी बढाउने सरकारी निर्णयपछि अघिल्लो महिना करिब १४ सय म्यानपावर मर्ज भएर आठ सय ५४ मा झरेका थिए। ‘कैयौं म्यानपावर गाभिइसकेपछि ती संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र सञ्चालकको तथ्यांक संकलन गर्न विवरण मागेका हौं,’ मंगलबार भुसालले नागरिकसँग भने। विभागले सात दिनभित्र सबै म्यानपावरलाई काम गर्ने कर्मचारी, सञ्चालकको विवरण नबुझाए कारोबार रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ। विभागका अधिकारीले म्यानपावरमा काम गर्ने कर्मचारी र सञ्चालकको विवरण बुझाउन अहिले परिपत्र गर्नुपरेको जनाए पनि म्यानपावर सञ्चालक भने सरकार पेल्ने नियतका साथ अघि बढेको गुनासो गर्छन्।

एक म्यानपावर व्यवसायीले कर्मचारी र सञ्चालकको विवरण संकलन गर्ने बहानामा म्यानपावरको आर्थिक विवरण संकलन गर्न खोजेको बताए। महानिर्देशक भुसाल भने म्यानपावरमा काम गर्ने कर्मचारीको विवरणले एजेन्ट पहिचान गर्न सहज हुने बताउँछन्। सरकारले केही समयअघि विदेश पठाउँदा एजेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। एजेन्टमार्फत विदेश जाँदा ठगी बढेपछि सरकारले एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता पनि म्यानपावरले एजेन्ट प्रयोग गरिरहेको गुनासो व्याप्त छ। भुसालले म्यानपावरमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको विवरण संकलन भइसकेपछि एजेन्ट र कर्मचारीको विवरण खुल्ने बताए। ‘कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएपछि विदेश पठाउने एजेन्टलाई कारबाही गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति समस्यामा परेको खण्डमा उद्धार र क्षतिपूर्ति दिन सहज हुने भए पनि चेतना अभावको फाइदा उठाउँदै एजेन्ट प्रयोग हुने गरेको छ। पछिल्लो समय म्यानपावरको तुलनामा एजेन्टबाट ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी पर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विभागमा करिब ७५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेको छ।

केही समयअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ५५ प्रतिशतले सम्झौता अनुसार तलब र सुविधा पाउँदैनन्। ३६ प्रतिशतलाई फरक काममा लगाइन्छ भने ५६ प्रतिशतले ओभरटाइम काम गरेको पारिश्रमिक पाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाउने सरकारी निर्णय भए पनि अध्ययनका क्रममा प्रतिव्यक्ति ७० हजारदेखि दुई लाख १० हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको छ। कामदारसँग ठूलो रकम असुल गर्दासम्म विभागले कुनै म्यानपावरमाथि कारबाही नगर्दा मिलेमतोको आरोप लाग्दै आएको थियो। सरकारले २०७२ असार २१ गते खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो।

म्यानपावरको संख्या घटाउन सरकारले एक वर्षमा तीन हजारभन्दा थोरैलाई विदेश पठाउने कम्पनीलाई ५० लाख नगद र डेढ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम लगाएको थियो। त्यस्तै वर्षमा तीनदेखि पाँच हजार विदेश पठाउनेले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा पाँच हजारभन्दा बढी पठाउनेले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नुपर्ने नियम थियो। सोही नियमले म्यानपावरको संख्या संख्या आठ सय ५४ मा झारेको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले विभागले माग गरेको विवरण बुझाउन व्यवसायीलाई कुनै आपत्ति नभएको बताए। निःशुल्क भिसा र टिकटको हकमा भने दक्षिण एसियाली मुलुकमा भइरहेको अभ्यास अनुसार नै श्रमिकले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर पाउनुपर्ने माग यथावत रहेको उनले बताए।

Published on: 23 October 2019 | Nagarik