रुद्र खड्का

सरकारले दिएको अन्तिम म्याद सकिँदै गर्दा म्यानपावर मर्जर र धरौटी थप्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। धरौटी वृद्धि वा मर्जरमा जानुपर्ने निर्णय गर्दा सुरुमा विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी सरकारले तोकेको अवधि सकिन थालेपछि धमाधम धरौटी वृद्धि र मर्जर कार्यमा सहभागी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार तोकिएको अवधि सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा मर्जरमा जाने र धरौटी वृद्धि गर्ने म्यानपावरको संख्या पाँच सय ७६ पुगेको छ। तीमध्ये दुई सय २६ म्यानपावर मर्जर भएर ९८ वटा बनेको विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईले बताए।

दुईदेखि ६ वटासम्म म्यानपावर मर्जर भएर नयाँ म्यानपावर बनेका छन्। मर्जर वा धरौटी वृद्धिका लागि विभागले दिएको अन्तिम म्याद भदौ १८ मा सकिँदैछ। विभागका दर्ता भएका एक हजार पाँच सय ७७ म्यानपावरमध्ये यतिखेर एक हजार दुई सय ४० क्रियाशील छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको अनुपातमा म्यानपावरको संख्या बढी दर्ता भएको भन्दै सरकारले धरौटी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। धरौटी वृद्धि गर्न नसक्ने म्यानपावरलाई मर्जरमा जाने सुविधा दिइएको थियो।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले सोही निर्णय अनुसार सक्ने म्यानपावर धरौटी वृद्धिमा जुटेको र नसक्नेले धमाधम मर्जर भइरहेको बताए। उनले हाल भइरहेको मर्जर र धरौटी वृद्धिको क्रम हेर्दा अबदेखि म्यानपावरको संख्या सातदेखि आठसयसम्म झर्नसक्ने अनुमान गरे।

यद्यपि विभागले विद्यमान जनशक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको आधारमा बढीमा पाँच सयसम्म म्यानपावरको संख्या भए पुग्ने बताउँदै आएको छ । म्यानपावरको संख्या अत्यधिक हुँदा एकातिर अनुगमन गर्न नसकिएको र अर्कोतर्फ म्यानपावर खोलेर युवा ठगी गर्ने धन्दा मौलाइरहेको गुनासो छ। थोरै धरौटी राखेर म्यानपावर खोल्ने र युवा ठगी गरी फरार हुने धन्दा मौलाएपछि विभागले धरौटी वृद्धिको कदम चालेको हो।

म्यानपावर व्यवसायी भने सरकारले वास्तविक समस्या नबुझी धरौटी वृद्धिको निर्णय गरेको गुनासो गर्छन्। ‘बाध्यताले धरौटी वृद्धिमा लाग्नु पर्ने अवस्था आयो,’ आइतबार विभागमा धरौटी वृद्धिको फाइले पेस गरेका एक व्यवसायीले भने, ‘धरौटी वृद्धि नगरौं १५/१६ वर्ष यही क्षेत्रमा बिताइयो, अन्यत्र जाने ठाउँ भएन।’ उनले धरौटीमा ब्याजसमेत नदिने निर्णय गरेर सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको दावी गरे।

विभागका कर्मचारीका अनुसार यतिखेर ठूला र नाम चलेकाभन्दा नामै नसुनिएका र थोरै संख्यामा युवा विदेश पठाउने म्यानपावरबाट बढी ठगी हुने गरेको छ। ‘कतिपय म्यानपावरले धरौटीभन्दा पनि बढी रकम ठगी गरेको उजुरी परेको छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘धरौटीको रकमबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएपछि जायजेथाबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, म्यानपावरको जायजेथाबाट कसरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै अभ्यास हुन सकेको छैन।’

विभागमा राखेको धरौटीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अवस्था नभएपछि कैयन पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। सोही ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई म्यानपावर वा ठगी गर्ने निकाय र व्यक्तिले बिगोको डेढ गुना क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

विभागले पीडितलाई धरौटीबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गर्छ। हालसम्म विभागले म्यानपावर सञ्चालनका लागि सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था गरेको छ। भदौ १८ पछि वर्षमा तीन हजारभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र साढे एक करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ।

त्यस्तै वर्षमा तीनदेखि पाँच हजार विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बराबर बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नुपर्छ।

हाल आधा भन्दा बढी म्यानपावरले वर्षमा सय युवालाई पनि वैदेशिक रोजगारी पठाउन नसक्ने गरेको विभागको तथ्यांक छ। वर्षमा औसत साढे एक सयदेखि दुई सयसम्म युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाए खर्च धान्न गाह्रो हुने व्यवसायीहरूले बताइरहेको बेला आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आधा भन्दा बढी म्यानपावरले वर्षभरि सय जना युवालाई पनि रोजगारीका लागि विदेश पठाउन सकेनन्।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पाँच सय ६३ ले म्यानपावरले सय जनालाई पनि विदेश पठाउन असफल रहे। सोही वर्ष दुई सय ९४ म्यानपावरले दुई सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए। तीन सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको संख्या एक सय ८३ रहेको विभागले जनाएको छ। पूरै वर्षभरि ९३ म्यानपावरले पाँच सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक हजार युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या २७ रहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै दुई हजार भन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउन सात वटा म्यानपावर मात्र सफल रहे। सोही वर्ष दुई लाख ३६ हजार दुई सय ११ युवाले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिँदा दुई लाख ७२ हजार छ सय १७ ले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीमा गए।

देशगत हिसाबले सबभन्दा बढी एक लाख ६१ हजार दुई सय १५ युवा काम खोज्दै कतार पसे। संयुक्त अरब इमिरेट्स जानेको संख्या एक लाख १९ हजार आठ सय ५५ र साउदी अरेबिया जानेको संख्या एक लाख १७ हजार नौ सय चार रह्यो।

अघिल्लो वर्षसम्मको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया विगत १५ महिनादेखि बन्द छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए।

Published on: 2 September 2019 | Nagarik