मानव तस्करीः सरकार ठूलै दुर्घटना पर्खेर बसेको हो ?
Year of Publication: 5 August 2018 | Onlinekhabar
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
सन्त गाहा मगर
एक साताभित्र भारतको नयाँदिल्लीबाट उद्धार गरिएका नेपाली चेलीहरुको संख्या ७१ पुगिसकेको छ । दिल्लीको मुनिरका र मैदानगढीबाट १६/१६ र पहाडगंजबाट ३९ जनाको उद्धार गरिएको त्यहाँको महिला आयोगले जनाएको छ ।
मुनिरकाबाट उद्धार गरिएका १६ महिला मंगलबार काठमाडौं आइसकेका छन् भने बाँकी आयोगको आश्रय छन् । उनीहरुलाई पनि प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
अझै १२ हजार नेपाली महिला भारतमै !
नेपालले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपनि दलालहरुले चोरबाटोबाट दुबई, इराक, ओमन जस्ता खाडी देशमा पठाउने गरेका छन् । त्यसका लागि दिल्ली पुर्याएकाहरुलाई महिनौंसम्म निजी घर र होटलमा राख्ने गरेका छन् ।
नेपालस्थित एक गैरसरकारी संस्थाले दिएको सुराकीको आधारमा दिल्लीको महिला आयोग र दिल्ली प्रहरीले संयुक्त रुपमा उद्धारकार्य अघि बढाएको थियो । मुनिरकाबाट उद्धार गरिएका मध्ये एक हुन्, डडेलधुराकी सकला थापा ।
उनलाई तीन हप्ता दिल्ली पुर्याएर मुनिरकामा राखिएको थियो । आफूलाई राखिएको ठाउँ वरपर विदेश पठाउन लागिएका नेपाली महिला छ्याप-छ्याप्ती भेटिने गरेको उनले बताइन् । एक निजी घरको साँघुरो कोठाबाट उद्धार गरिएकी सकलाले भनिन्, ‘प्रहरीले थाहा पाएर पो हामीलाई उद्धार गर्यो, नत्र त्यस वरीपरी हामी जस्तै विदेश जान बसेका नेपाली दिदीबहिनीहरू कति छन् कति !’
सकलाले भने जस्तै खाडी जान भनेर भारतमा पुगेका महिलाको संख्या कति होला त ? विदेशमा अलपत्र महिलाको उद्धारमा संलग्न एक गैरसरकारी संस्था (गैसस)का अनुसार मानव तस्करहरुले खाडी पुर्याउने प्रलोभनमा पारेर १२ हजार भन्दा बढी नेपाली महिलालाई भारतमा लगेर राखेको छ ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने उक्त गैससका अनुसार महिलाहरूलाई नयाँ दिल्ली, बनारस, मुम्बई लगायतका शहरमा राखिएका छन् । यतिबेला दिल्लीका निम्नस्तरका होटलका मुख्य ‘गेष्ट’ नै खाडी पठाउन लागिएका नेपाली महिला हुन् ।
जोर्डन बाहेक कुनै पनि देशमा घरेलु कामदार जान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्ध लागेपछि अध्यागमनमा सेटिङ मिलाउन सक्ने बाहेक सबै लुकीछिपी खाडी पुगिरहेका छन् । घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डीबी तामाङ दैनिक सय जना महिला अवैध बाटोबाट विदेशिने गरेको बताउँछन् ।
दिल्लीमा कडाइ भएपछि श्रीलंका
सिन्धुली स्थायी घर भएकी एक महिलाको चार दिनपछि उद्दार भयो । तर, उनकी बहिनी श्रीलंका पुगिसकेकी छन् । दिल्ली महिला आयोगलाई लेखेको लिखित पत्रमा उनले आफ्नी बहिनीसँग सम्पर्क समेत हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छन् ।
पछिल्लो समय दिल्ली महिला आयोग र प्रहरीको सक्रियता बढेपछि भारतका विभिन्न शहर पुर्याइएका महिलाहरूलाई दलालहरूले श्रीलंकाबाट लगेको उदाहरण हो, यो । प्रहरीले छापा मार्न थालेपछि दिल्लीबाट ३० मध्ये दुई जनालाई मात्रै उडाउन सकेको नेपाली दूतावासका एक अधिकारी बताउँछन् ।
विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउँदा लाग्ने खर्च भन्दा श्रीलंकाबाट पठाउने खर्च कम भएपछि दलालहरूले वैकल्पिक बाटो रोजेका हुन् । कामदारका लागि भने यो बाटो दिल्ली भन्दा जोखिमपूर्ण रहेको वैदेशिक रोजगारका जानकारहरू बताउँछन् ।
अवैध बाटोको जोखिम
मोरङकी प्रिति क्षेत्री दुई वर्ष पहिले दिल्ली हुँदै दुबई पुगिन् । त्यहाँ दुई बच्चासहित चार जनाको परिवारमा काम पाइन् । घर मालिक्नी क्यान्सरको विरामी थिइन् । बच्चाहरू ससाना भएकाले होला, उनीहरुले एक जना फिलिपिनी कामदारमा पनि राखेका थिए । दुई मिलेर चार जनाको रेखदेख गर्ने काम गाह्रो पनि थिएन ।
प्रितिले काम गर्न थालेको १७ महिनापछि मालिक्नीलाई उपचारका लागि अमेरिका लैजानुपर्ने भयो । विरामी र बच्चाको रेखदेख गर्नुपर्ने भएकाले परिवारसहित दुबै कामदार अमेरिका पुगे । उपचार सकिएर पाँच महिनापछि उनीहरु दुबई फर्किए ।
तर, दुबई आएको केही हप्तामै प्रितिको गालामा रातो-रातो दाग देखिन थाल्यो । घर मालिक-मालिक्नीले उनको उपचार गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै कचकच गर्न थाले । ‘सीधै घर जा त भनेका थिएनन् तर, सानोसानो कुरामा निहुँ झिकेर कचकच गर्न थालेपछि त्यहाँ बस्न मन लागेन’, प्रिति भन्छिन् ।
अहिले उनी काठमाडौंस्थित एउटा गैरसरकारी संस्थाको सेल्टर होममा बसेर उपचार गराइरहेकी छिन् । दुबईबाट फर्किने बेलामा आफूले उपचार खर्च मात्रै होइन, काम गरेको छ हजार दिराम पनि नपाएको २६ वर्षीया प्रति बताउँछिन् ।
यसअघि श्रम स्वीकृति नै लिएर कुवेत र युएई गएकी प्रितिले भन्छिन्, ‘वैध बाटो भएर गएको भए रकम असुली गर्न सजिलो हुनेरहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाएँ ।’
प्रिति मात्र होइन, घरेलु कामदारका लागि अवैध बाटो भएर जाने धेरैको अवस्था यस्तै छ । कति उतै दुःख पाइरहेका छन् भने कतिपय मुस्किलले नेपाल फर्किएका छन् ।
कामदारको रुपमा गएको अभिलेख नरहने हुँदा कतै उजुरवाजुर गर्न पनि पाइँदैन । आफू गएको देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा अभिलेख नहुने हुँदा आपतविपत परेका बेला आधिकारीक रुपमा दूतावास गुहार्न पनि पाउँदैनन् । स्पोन्सर (काम दिने व्यक्ति) कोहो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । अभिलेखै नभएपछि कानुनी रुपमा पाउनै पर्ने बाँकी जानकारी पनि पाउने प्रश्न भएन ।
त्यसरी जाँदा भनेको तलव दिएन भने गुहार्ने निकाय हुँदैन । बीमा गरिएको हुँदैन । विरामी भयो भने उपचार गरिदिँदैन भन्ने उदाहरण प्रिति क्षेत्री नै हुन् । वैधानिक बाटोबाट जाँदा अनिवार्य गरिएको जान लागेको देशको भाषा, त्यहाँको चालचलनको आधारभूत जानकारी पनि पाइँदैन । किनभने व्यक्तिगत रुपमा जाँदा अभिमुखीकरण कक्षा लिनु पर्दैन । समग्रमा भन्दा त्यसरी जानु भनेको सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सुविधाबाट बन्चित हुनु हो ।
निःशुल्क भिसामा तीन लाख असुली
घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जान शुल्क लाग्दैन । किनभने सम्पूर्ण खर्च स्पोन्सर (काम दिने व्यक्ति) ले नै व्यहोर्नु पर्छ । एक जना कामदार ल्याउनका लागि सात लाख रुपियाँसम्म खर्च भएको स्पोन्सरहरुले बताउने गरेका छन् ।
तर, मानव तस्करहरुले भने स्पोन्सरसँग कमिसने पनि लिने र कामदारसँग पनि मोटो रकम असुल्ने गरेका छन् । दुबई पुर्याउने शर्तमा दलालले आफूसँग एक लाख पचास हजार रुपियाँ मागेको मुनिरकाबाट उद्धार गरिएकी सकला थापा बताउँछिन् । जसमध्ये उनले पचास हजार रुपियाँ बुझाइ पनि सकेकी छन् ।
दलालहरुले अवैध बाटोबाट लैजाँदा नक्कली कागजपत्रको सहारा लिने गरेको भेटिएको छ । दिल्लीबाट उद्धार गरिएका महिलाहरुमध्ये धेरैको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नक्कली पाइएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
नक्कली कागजपत्र बन्ने भएपछि तोकिएको भन्दा कम उमेरका पनि खाडी पुगिरहेका छन् । घरेलु कामदारमा जाने उमेर २५ वर्ष तोकिएको भएपनि १७-१८ वर्षकै उमेर युवती विदेशिने गरेका छन् । यसरी जानेहरूले उमेर बढाए बापत प्रतिवर्षको पाँच हजारका दरले रक बुझाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । जस्तो १८ वर्षलाई २६ बनाउँदा कागजपत्र मिलाउने दलालले ४० हजार लिनेगर्छ ।
को जान्छन् घरेलु कामदारमा ?
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १८९ मा घरेलु कामदारलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रम ऐनहरूले पनि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन/राख्ने पाइने व्यवस्था गरेको छ ।तर अधिकांश कामदारलाई कुन देश जाँदैछु र मासिक पारिश्रमिक कति छ ? भन्ने बाहेक केही थाहा हुँदैन ।
९० प्रतिशत भन्दा बढी घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जानेहरू अति गरिबीको रेखामुनि र निरक्षर पाइएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारको पाटोमध्ये घरेलु कामदारको विषय सबैभन्दा संवेदनशील छ ।’
तर सरकार, कामदार स्वय र अन्य सरोकारवाला निकायले भने यो संवेदनशीलतालाई मनन गर्न नसकेको डा. गुरुङको बुझाइ छ । नेपाल, श्रीलंका, भारत जस्ता देशबाट बच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, विरामीको हेरचाह गर्न घरेलु कामदारको माग ठूलो छ । तर, नेपालले उपयुक्त मापदण्ड बनाएर कामदार पठाउन सकेको छैन ।
विदेश जानुको प्रमुख कारण आर्थिक समस्या हो भन्नेमा विवाद रहेन । तर यसलाई मात्रै कारण मानियो भने नकार्नै नसकिने समाजिक पाटोलाई नजरअन्दाज गरेको हुन्छ । किनभने पारिवारिक हेलाहोचो, सौताका दबाव, सौतेनी बाबुआमाको दुर्व्यवहार, प्राकृतिक प्रकोपमा अभिभावक गुमाउनु पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुका कारण हुन् ।
दिल्ली पुगेको २४ औं दिनमा पहाडगंज होटलबाट उद्धार गरिएकी मोरङकी एक महिलाले आफ्नो श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेपछि विदेश जान लागेको बताएकी थिइन् । दिल्ली महिला आयोगलाई लेखेको पत्र अनुसार उनी चार वर्षीया छोरीलाई आमाबाबुको साथमा छोडेर त्यहाँ पुगेकी हुन् ।
प्रतिवन्धले कसलाई के घाटा ?
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७१ असोजदेखि श्रम सम्झौता भएको देशमा बाहेक अन्यत्र घरेलु कामदार नपढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यसयता जोर्डन बाहेकका देशमा घरेलु कामदार जाने रोकिएको छ ।यसले कामदार, सरकार र स्पोन्सर तीन पक्षलाई घाटा छ, फाइदा छ त केवल मानव तस्करलाई ।
वैधानिक रुपमा विदेश गएका कामदारलाई उद्धार गर्न चाहेको अवस्थामा सरकारले सजिलै ‘ट्रयाक’ गर्न सक्छ । किनभने ऊ कुन देशमा जाँदैछ, कुन ठाउँमा, कति तलब लिएर काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाली दूतावास र सम्बन्धित देशको श्रम मन्त्रालयमा अभिलेख राखिन्छ ।
आपत परेका बेला कामदार स्वयमले आफूले चाहेको निकायमा सम्पर्क गर्न सक्छन् । स्पोन्सर चित्त नबुझे तीन महिनाभित्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ । बिमा, कल्याणकारी कोष लगायतका सुविधा हुन्छ । आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने सबै सुविधा पाउन योग्य हुन्छ ।
स्पोन्सरले पनि कामदार चित्त बुझेन भने स्थानीय एजेन्सीलाई भनेर अर्को कामदार मगाउन सक्छन् । यसले स्पोन्सरबाट हुनसक्ने हिंसा पनि न्यूनीकरण हुन्छ ।
अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारी अधिकारीहरूले बताएअनुसार खाडी देशहरूमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु कामदार छन्, जसमध्ये महिलाको संख्या एक लाख २५ हजार हाराहारी छ । कुवेतमा मात्रै ३५ हजार महिला कामदार छन् ।
वैधानिक रुपमा नजानेहरूबाट डिमाण्ड प्रमाणीकरण, भिसा कन्फर्मेसन, रोजगारी सम्झौता पत्र, मेडिकलबाट आउने राजस्व, अभिमुखीकरण तालिमबाट आउने १४३० रुपियाँ, अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकले तिर्ने ११ हजारको आयकर, प्रहरी रिपोर्ट शुल्क, विमा कर आदि आउँदैन । यसरी अवैध रुपमा जाँदा प्रतिव्यक्ति १४ हजारदेखि १५ हजार रुपियाँसम्म राज्यलाई राजस्व घाटा हुन्छ ।
खाडीमा रहेका एक लाख पचास हजार मध्ये आधा मात्रै अवैध रुपमा गएको मान्ने हो भने पनि राज्यले राजस्व मात्र एक अर्ब भन्दा बढी गुमाएको देखिन्छ ।
ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ
सरकारले रोक लगाए पनि विदेश जाने घरेलु कामदारको संख्या घटेको छैन, बढेको छ भन्ने तथ्यहरूले देखाएको छ । संसदीय समितिले त्यसबेला श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार नपठाउन भनेको थियो । त्यसबेला जोर्डन बाहेक अरु मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन, त्यसैले सरकारले अरु देशमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगायो ।
तर, सरकारी प्रतिवन्धपछि अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले अवैधानिक बाटोबाट जान पूर्णरुपमा रोक लगाउन सकेको छैन, जसले गर्दा दलालहरुले मोटो रकम कमाएका छन् भने जानेहरुले दुःख पाएका छन् ।
घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डीबी तामाङ वैधानिक बाटो खुल्ला गर्ने हो भने अवैधानिक बाटोबाट जाने कार्य निरुत्साहित हुने बताउँछन् । जुन देशमा जान सुरक्षित छ, घरेलु कामदारसम्बन्धी कानून छ, त्यहाँ जान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
२०७१ भन्दा पहिला जान अनुमति दिएका कुवेत, बहराईन, युएई, कतार, ओमन, लेबनान लगायतका देशमा जान अनुमति दिनुपर्ने तामाङ बताउँछन् । यद्यपि इराक, सिरिया, कुर्दिस्तान जस्ता देशमा भने जान दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य तथा महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष शेख चाँदतारा पनि महिला अधिकार, मानव अधिकार र कामदारको अधिकारको अवस्था बलियो भएका देशमा जान रोक्न नहुने सुझाव दिन्छिन् । तर, सिमाना र विमानस्थलमा कडाइ भने गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
हालै मात्र पूर्णचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको ‘बैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदल’ले घरेलु कामदारमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरक्षाको पर्याप्त उपायको अवलम्बन गरी घरेलु कामदारमा लागेको रोक खुला गर्ने ।’
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गुरुङ प्रतिवन्धभन्दा नियमन र सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । भाषा, सीप सिकाउने, अभिमुखीकरण तालिम दिएर मात्रै पठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सकिन्छ भने ‘सेल्फ डिफेन्स’का लागि मार्सल आर्ट जस्ता अत्मसुरक्षाका कोर्सहरु पनि समेट्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।
तर, श्रम सम्झौता गरेर वैधानिक बाटो पनि खुला नगर्ने र अवैधानिक बाटोबाट जानेहरुलाई रोक्न पनि नसक्ने हो भने ठूलो दुर्घटना पर्खिएर बस्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । डा. गुरुङ भन्छन्, ‘सरकार कहिले दुर्घटना होला र समाधान गरौंला भनेर बस्ने होइन । अहिल्यै उपचार खोजिएन भने ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ ।’
Published on: 5 August 2018 | Onlinekhabar
GET IN TOUCH