मुलुकभित्र हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सरकारको ध्यान नपुगेकामा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तीन तहको सरकारको अभ्यास भैरहदा पनि यसप्रति चासो नपुगेको हिमालयन ह्युमन राइट्स मनिटर्स (हिमराइट्स) की अध्यक्ष अञ्जना शाक्यले बताइन् । ‘मानव बेचबिखन भनेपछि सबैको ध्यान ‘क्रसबोर्डर’ मा केन्द्रित छ, देशभित्रको बेचबिखन चासो पुगेको छैन, यसको वास्तविक स्थिती भने भयावह बनिसकेको छ, यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ,’ उनले भनिन् । महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) का अनुसार देशभित्र मनोरञ्जन, वेश्यावृत्ति/यौनशोषण, घरेलु/होटल कामदार, कलकारखाना, ईटा भट्टा, ढुंगा खानी, जरी र अन्य कारखाना तथा अंङ्ग व्यापार गर्ने उद्देश्यले मानव बेचबिखन भैरहेको छ ।

पछिल्लो समय मानव बेचविखनको ‘ट्रेन्ड’ परिवर्तन भएको सरोकारवालाहरुले बताए । ‘प्रविधिको पहुँचले गर्दा महिला तथा बालिकाहरु सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बेचिन पुग्ने गरेका छन्, यसअनुसार उद्धारका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन ल्याउनु आवश्यक छ,’ आफन्त नेपालका निर्देशक इन्द्रराज भट्टराईले भने । यो सस्थाले विशेषगरी भारतमा बेचबिखनमा परेका चेलीबेटीको उद्धार गर्ने गर्छ । बेचविखनमा परेका तीन पीडितलाई दसैंअघि भारतबाट उद्धार गर्दा दुईजना सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्क भएर त्यहाँ पुगेका थिए । भट्टराईका अनुसार बेचबिखनमा परेकालाई उद्धार गरिसकेपछि परामर्श दिने र सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाए ।

यसैगरी एटविनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले उद्धारसँगै व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘उद्धारमात्रै ठुलो कुरा हैन, उद्धारपछि परामर्श, कानुनी सहयोग, सेल्टर, भविश्यको सुनिश्चितता लगायतको व्यवस्थापन महत्वपुर्ण छ,’ उनले भनिन् । उनले बेचबिखनविरुद्धको अवधारणा नै स्पष्ट नभएकाले न्यूनिकरण तथा नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको बताइन् । प्रभावितको गोपनीयता कायम नहुने, पुर्नस्थापना, बेचबिखनका नयाँ स्वरुप तथा आयामहरु, राजनैतिक संरक्षण, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावलगायतका कारणले बेचबिखन न्यूनिकरणमा समस्या भएको छ । सरकारले यस वर्ष लैगिंक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष मनाइरहेको छ । यसै अवसरमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) ले आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा व्यावसायिक बाल यौन शोषणको अवस्था सम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा सहभागीले संघीयताको अभ्यासलाई जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा एटविनमा आवद्ध ४० संस्थाका सहभागी उपस्थित थिए ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सरकारले लैगिंक हिंसा विरुद्ध वर्ष अभियान मनाइरहँदा सरोकारवालाहरु हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । तर सरकारले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्दा सामाजिक सवालहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताइन् । ‘जब मानिसको बौद्धिक, नैतिक विकासलाई सवाल बनाइदैन, हाम्रो सामाजिक विकास जहिल्यै पछाडी पर्छ, यसकारण हामी सबै मिलेर परिभाषालाई परिस्कृत र सुसस्कृत गरौ,’ मन्त्री थापाले बताइन् । एटविनका अनुसार भारत र चीनसंगको खुला सिमानका कारण महिला तथा बालिकाहरु बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरु वेश्यावृत्ति/यौन शोषण, घरेलु/होटल कामदारका रुपमा प्रयोग भैरहेका छन् । चीनमा भने विशेष गरी खासातिरको मनोरञ्जन क्षेत्र किशोरीहरुको प्रयोग हुने गरेको छ । प्रदेश—५ को लुम्बिनी क्षेत्रका किशोरीहरु भारतीय नागरिकहरुबाट बेचबिखनको सिकार बन्ने गरेका छन् । ‘भारतीयहरु लुम्बिनी भ्रमणको निहुँमा शुक्रबार आउने, शनिबार बसेर फर्कदा किशोरीहरुलाई यौन हिंसा गर्ने, कामदारको रुपमा लिएर जाने गरेका पाइएको छ,’ एक संस्थाकी प्रतिनिधिले बताइन् ।

मलेसिया, इजरायल, लेबनान, अफ्रिकी मुलुक, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरुमा कामदार, यौन शोषण प्रयोजनका लागि नक्कली विवाह तथा विद्यार्थीं भिजामाफर्त नेपाली महिलाहरु बेचविखनमा पर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नेपालबाट वर्षेनी १० हजारदेखि १२ हजार सम्म महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन भैरहेको छ ।

Published on: 25 October 2019 | Kantipur