s
Year of Publication: 23 September 2013 | Kantipur
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
रामचन्द्र गिरी
गैरकानुनी आप्रवासी कामदार धपाउन मलेसियाले सेप्टेम्बर १ देखि धरपकड थालेपछि कानुनी हैसियतबिनै बसेका नेपाली सहजरूपमा घरफिर्तीको आशा र अन्योलबीच भौंतारिरहेका छन् । घरफिर्तीका लागि अपनाउनुपर्ने विस्तृत प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा गैरकानुनी हैसियतका नेपाली समस्यामा परेका हुन् ।
घर र्फकन चाहने नेपालीले दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र पाए पनि अध्यागमनमा जरिवाना बुझाई 'आउटपास' लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी बुझाउनुपर्ने जरिवाना रकमबारे विस्तृत जानकारी नहुँदा नेपालीहरू एजेन्टमार्फत ठगिने तथा दिनानुदिन फसाइने गरेका छन् ।
जारी धरपकडका कारण कतिपय पक्राउ परिने डरले अध्यागमन जान सकिरहेका छैनन् । धरपकडमा परेकालाई जेलमा राखिने र स्वदेश फिर्ता पठाइने हुँदा सकभर नेपालीहरू त्यस्तो झन्झटबाट मुक्त हुन सुरक्षित तबरले घरफिर्ती चाहन्छन् । दूतावासले घर र्फकन चाहनेलाई एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउँदै आए पनि र्फकन अपनाउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रियाबारे विस्तृतमा जानकारी सार्वजनिक नगर्दा नेपाली समस्यामा परेका छन् । दूतावासले घर र्फकन आवश्यक प्रक्रिया, अध्यागमनमा लाग्ने जरिवाना लगायतबारे स्पष्ट सूचना सार्वजनिक नगरिदिँदा नेपालीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । जानकारी अभावले दलालहरूबाट ठगिने उत्तिकै बढ्न थालेका छन् ।
जारी धरपकड र यसबाट गैरकानुनी नेपालीलाई परेको समस्याबारे पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न संघसंगठनहरूले दूतावास सक्रिय हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । मलेसियामा क्रियाशील गैरआवासीय नेपाली संघ, प्रगतिशील प्रवासी श्रमिक मञ्च, नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समितिलगायतले दूतावासले गैरकानुनी हैसियतका नेपालीलाई सहज र सुरक्षित घरफिर्ती गराउन अविलम्ब पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एमाओवादी निकट प्रगतिशील प्रवासी श्रमिक मञ्च मलेसियाले दूतावासमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै गैरकानुनीलाई सहज घरफिर्ती, जेलमा भएकाको स्थिति बुझ्न साथै भौंतारिएकालाई सुरक्षित बास दिन सेल्टर व्यवस्था मिलाउन मागसमेत गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले कतिपय नेपाली यात्रा अनुमतिपत्र लिएर पनि घर र्फकन नपाएका भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित तबरले स्वदेश फर्काउन पहल गर्न दूतावासलाई दबाब दिने तयारीमा छ ।
'दूतावासले गैरकानुनी नेपालीको समस्याबारे गम्भीर भएर सहज तबरले घर फर्काउन पहल गर्नुपर्दछ,' एमाओवादीनिकट मञ्चका महासचीव प्रेम पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरे, 'यात्रा अनुमतिपत्र मात्रै जारी गरेर कसरी नेपाली सुरक्षित हुन्छन् ? मलेसिया सरकारसमक्ष छलफल गरेर गैरकानुनी कामदारलाई सहज घरफिर्तीको वातावरण बनाउनुपर्दछ ।'
दूतावासका अधिकारीले भने पहल भइरहेको दाबी गरे । 'उनीहरूको घरफिर्तीका लागि यात्राअनुमतिपत्र जारी गर्दै आएका छौं,' दूतावासका कार्यवहाक राजदूत लेखनाथ भट्टराईले भने, 'यहाँ सरकारी अधिकारीसित पनि छलफल गरिरहेका छौं । गैरकानुनी नेपाली यात्रा अनुमतिपत्र लिएपछि अध्यागमनमा जरिवाना तिरेर र्फकन सक्छन् ।' उनका अनुसार अवैधानिक नेपालीले दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र लिएपछि अध्यागमनमा ३ हजार १ सय रिंगिट जरिवाना बुझाएपछि घर र्फकन पाउँछन् । प्रत्येक साता करिब ६० नेपालीलाई दूतावासको पहलमा अध्यागमन पुर्याई घर फिर्तीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी उनले गरे । 'घर र्फकन आवश्यक प्रक्रियाबारे हामी छिटै जानकारी गराउनेछौं,' उनले भने ।
एक रोजगार व्यवसायीका अनुसार एक गैरकानुनी नेपालीलाई घर र्फकन टिकटसहित करिब ४ हजार रिंगिट खर्च हुने देखिन्छ ।गत २०१० राजदूत ऋृषिराज अधिकारीको कार्यकालमा १ सय रिंगिटमात्र जरिवाना तिरेरसमेत गैरकानुनी नेपाली फर्काइएको स्मरण गर्दै उनले भने, 'दूतावासले यसबारे गम्भीर हुनै पर्दछ ।'
वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । गैरकानुनी कामदार राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई समेत कडा कारबाही गरिने जनाइएपछि कामदार निकाल्ने क्रम बढ्दो छ । यसरी निकालिनेमा नेपाली पनि उत्तिकै छन् । 'हामी १४ जना सुरक्षागार्डको काम गथ्र्यौं । कम्पनी तिमीहरू घर जाउ, नत्र हाम्रो कम्पनीलाई असर पर्छ भनेर कामबाट निकाल्यो ।' एक सुरक्षागार्ड कम्पनीमा कार्यरत गोरखाका राजेश बानियाँले भने, 'अब घर पो कसरी जाने ?' कालोसूचीमा परिने डरले रोजगारदाताले धमाधम आफूसित भएका कामदार निकालिरहेका छन् । कति नेपाली घर फिर्न आवश्यक कागजात लिन नेपाली दूतावास आउने क्रममा बीच बाटोमै पक्राउ परिरहेका छन् । 'गाडीबाट केएल झर्नेबित्तिकै पक्राउ परे । साथमा यात्रा अनुमति पत्र थियो तैपनि १० दिनपछि छाडिदिए,' जोहोरबारुबाट राजधानी क्वालालम्पुर आउने क्रममा पक्राउ परी गत शनिबार रिहा भएपछि भेटिएका टीकाराम खत्रीले भने, '१० दिन बस्दा महिनौं बसेजस्तो लाग्यो, वषर्ाैंदेखि जेलमा रहेका अरू नेपाली दाजुभाइहरूलाई झन् कस्तो भएको होला ?'
Published on: 23 September 2013 | Kantipur
GET IN TOUCH