क्वालालम्पुर (मलेसिया)- कम्पनीले तोके अनुसारको श्रम र काम नदिएपछि उदयपुर, गाईघाटका हर्कराज बिकले यहाँ आएको केही महिनामै स्वदेश फर्कने निर्णय गरे। करार सम्झौतामा दैनिक आठ घन्टा काम गर्दा महिनाको १३ सय रिंगिट (करिब ३५ हजार रुपैयाँ) पाइने उल्लेख भए पनि डब्लुआरबी कम्पनीले नौ सय रिंगिट (२४ हजार रुपैयाँ) भन्दा बढी नदिएपछि बिकले मलेसिया आएको दुई महिनामै स्वेदश फर्कने निर्णय गरेका थिए।

 

निकै न्यून पारिश्रमिक लिएर काम गर्दा कमाएको रकमले आफैंलाई नपुग्ने भएपछि बिकले स्वदेश फर्कने निर्णय गरेको बताए। 'दैनिक १२ घन्टा काममा जोतिँदा पाउने पारिश्रमिक मलेसियामै खान, लगाउनमै सकिने भएपछि कुनै उपलब्धि नहुने ठानेर घर फर्कने योजना बनाउन बाध्य भएँ,' उनले भने, 'तर, यहाँ आउनेबित्तिकै कम्पनीले लिएको पासपोर्ट फिर्ता नगर्दा २१ महिना रोएरै बिताएँ।'

 

काठमाडौंको आकर्षण मेनपावरमार्फत उक्त कम्पनीमा आएका बिकले अनेक प्रयास गर्दा पनि राहदानी प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तिममा यहाँस्थित नेपाली राजदूतावास र दलाललाई तीन हजार रिंगिट (८१ हजार रुपैयाँ) बुझाई ट्राभल डकुमेन्ट (यात्रा अनुमति) निकाले। सोही ट्राभल डकुमेन्टको आधारमा बुधबार स्वदेश फर्कन पाएका बिकसँगै अन्य पाँचजना युवा पनि घर फर्किए। २१ महिनाअघि मेनपावरलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया आएका बिकका अनुसार काम र पारिश्रमिक सम्झौताअनुसार नभएपछि कम्पनीसँग गुनासो गर्दा उल्टै कम्पनीका अधिकारीले गाली र कुटपिट गर्थे। 'काम चित्त बुझेन भन्दा कम्पनीले कहिल्यै राहदानी फिर्ता गरेन,' उनले भने, 'अन्तिममा दलाललाई तीन हजार रिंगिट दिएपछि दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदियो।'

 

राहदानी कम्पनीमै छाडेर घर फर्केका बिकका अनुसार दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिएको बारे कम्पनीलाई जानकारी छैन। 'कम्पनीलाई जानकारी दिएको भए घर फर्कनै दिँदैन्थ्यो,' उनले भने, 'बल्ल लुकीछिपी ट्राभल डकुेमन्ट बनाउन सकेपछि घर फर्कन सहज भयो।' क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जहाजभित्र छिर्नुअघिसम्म बिक र उनका पाँच साथी रोजगारदाता कम्पनीले पक्राउ गर्न सक्ने आशंकाले निकै भयभित थिए। बिकका अनुसार ट्राभल डकुमेन्ट निकाल्न खर्च भएको तीन हजार रिंगिट यहाँ कार्यरत साथीहरूसँग ऋण लिइएको हो। 'यहाँ बसेर कामै गर्न सकिने अवस्था नभएपछि ऋण लिएरै ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने निर्णय गरेको हुँ,' उनले भने, 'यहाँ लागेको ऋण गाउँमै गएर चुक्ता गर्नेछु।'

 

लगातार दुई महिना बिरामी परेपछि सिराहा, धर्मपुरका भरत सदाईले काम गर्दै आएको यहाँको टिए फर्निचर उद्योगका मालिकसँग स्वदेश फर्कने भन्दै राहदानी फिर्ता मागे। मालिकले न उनको उपचार गरे न राहादनी नै फिर्ता दिए। बिरामीका कारण कामै गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि सदाईले पनि २२ सय रिंगिट (करिब ६० हजार रुपैयाँ) दलालमार्फत दूतावासलाई बुझाएर घर फर्के। यहाँ आएको १७ महिनामा साढे एक लाख रुपैयाँ कमाएको बताउने सदाईले औषधि उपचारमा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ सकिएको गुनासो गरे। 'बिरामी छु, घर जानलाई राहदानी दिनुस् भन्दा पनि कम्पनी मालिकले दिएन,' उनले दुःखेसो पोखे, 'कम से कम राहदानी दिएको भए पनि ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने खर्च बचत हुन्थ्यो।'

 

रोजगारीका लागि मलेसिया आएका अधिकांश कामदारको राहदानी रोजगारदाता कम्पनीले राख्ने र करार सम्झौता नसकिएसम्म फिर्ता नगर्ने प्रचलनका कारण वर्षौंदेखि लाखौं कामदार प्रताडित छन्। नेपाली कामदारको समस्याबारे काठमाडौंबाट पटकपटक अध्ययन गर्न आउने सरकारी, गैरसरकारी टोलीका अधिकारीसँग श्रमिकले कम्तीमा आफ्नो राहदानी साथमै राख्न पाउने व्यवस्था हुनुुपर्ने माग राख्दै आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। श्रमिकसँग साथमा राहदानी नहुँदा उनीहरूले आफूले चाहेको बेला घर फर्कन नसक्ने मात्र होइन राहदानी नभएको बहानामा पटकपटक कामदार प्रहरीबाट सताइन्छन्। यही बहानामा मलेसियन प्रहरीले आर्थिक शोषण गर्छ।

 

तैपनि सरकारले मलेसिया सरकारसँग यस विषयमा कुरा नउठाएको कामदारको गुनासो छ। 'तीन महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत निकायबाट आएका अधिकारीलाई हाम्रा समस्या जानकारी गरायौं,' रोजगारदाता कम्पनीले राहदानी नदिएपछि ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन दूतावास पुगेका स्याङ्जा, सेतीदोभानका डोलबहादुर भाटले भने, 'अहिलेसम्म कुनै सुधार भएको छैन।'

 

कामदारको सुरक्षा र हक, अधिकारको पक्षमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका श्रमिकका विभिन्न संगठनहरूले रोजगारीको दौरान हरेक कामदारले राहदानी लगायत कागजपत्र अनिवार्य बोक्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि मलेसिया सरकारले श्रमिकका त्यस्ता अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। मलेसिया सरकारले कामदारप्रति गरिरहेको बेवास्ता अन्त्य गर्न दुई देशका सरकारबीच श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने माग राख्दै आए सरकारले कदम चालेको छैन। मलेसियामा कामदार ठगिनुको मुख्य कारणको रूपमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन्। यहाँस्थित राजदूत निरन्जनमानसिंह बस्न्यात सन २००६ देखि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि विविध कारणले सफल हुन नसकेको बताउँछन्। 'नेपालले पटकपटक श्रम सम्झौताको मस्यौदा मलेसिया सरकारलाई बुझाएको छ,' उनले भने, 'त्यो मस्यौदामा सहमतिको प्रयास हुनुको साटो उल्टै मलेसिया सरकारले आफ्नो मस्यौदा थमाउँछ।' मलेसियाले थमाएको मस्यौदामा रहेर श्रम सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली श्रमिक झनै असुरक्षित हुने उनको भनाइ छ। राजदूत बस्न्यातका अनुसार नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय सशक्त रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने मलेसिया आउने कामदारका ६०–७० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन्। यतिखेर मलेसियामा कति नेपाली छन्, यकिन छैन। बस्न्यातले भने, 'वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी ८–९ लाख जति भएको अनुमान गर्छन्। मलेसियन सरकारको आकँडाले पाँच लाख ८३ हजार देखाउँछ।'

 

मलेसियामा रहेका मध्ये दैनिक ६०–७० श्रमिक राहदानी रोजगारदाता कम्पनीले नदिएको वा हराएको भन्दै ट्राभल डकुमेन्ट लिन दूतावास पुग्छन्। 'केही समयअघि त कुनै दिन सत्र सयसम्म श्रमिक दूतावासमा पुग्थे,' बस्न्यातले भने, 'धेरैजसो कामदार रोजगारदाता कम्पनी कस्तो हो, राम्रोसँग बुझेर आएमात्र सुरक्षित हुन सक्थे।' कामदारका अनुसार मलेसियन रोजगारदाताले श्रमिकप्रति गर्ने व्यवहारका कारण कम्तीमा एक लाख व्यक्ति घर फर्कन चाहन्छन्। तर, उनीहरूसँग राहदानी नहुँदा पीडा सहेर बस्न बाध्य छन्। पछिल्लो डेढ वर्षमा दूतावासले राहदानी नभएका ५५ हजार श्रमिकलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिएर घर फर्काएको छ। कतिपय कामदारले दूतावाससँग सोझै सम्पर्क गर्न नसक्दा दलालले कामदारसँग चर्को शुल्क असुल गर्ने धन्दा पनि फस्टाएको भुक्तभोगीको भनाइ छ। मलेसियाका रोजगारदाताले नेपालबाट आएका कामदारको राहदानी करार सम्झौता तीन वर्ष नसकिएसम्म फिर्ता नगर्ने प्रचलन छ।