रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेकामध्ये एक लाखभन्दा बढी नेपाली गैरकानुनी रूपमा बसिरहेको तथ्य फेला परेको छ। नेपाली कामदारको पछिल्लो अवस्था अध्ययन गर्न अघिल्लो साता मलेसिया पुगेको सरकारी टोलीले उक्त तथ्य फेला पारेको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट घरपरिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले मलेसिया पुगेका उनीहरु उतै गैरकानुनी हुँदा परिवारका सदस्य तनावमा छन्।

 

'हाम्रो यसपटकको मलेसिया भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउनु हो,' मलेसियाको भ्रमण गरी फर्केका श्रम विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले भने। मलेसिया सरकार यतिखेर गैरकानुनी रूपमा रहेका नागरिकलाई घर फर्काउन जोडतोडले लागिपरेको छ। जसले गर्दा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले कामदारलाई धरपकड गर्दै घर पठाउने गरेका छन्। मलेसियामा रहेका सर्लाहीका सुरज खड्काले गैरकानुनी अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये नेपाली र बंगालीलाई मलेसियाका सुरक्षाकर्मीले बढी 'टार्गेट' बनाएको बताए।

 

दुई साताअघि मात्र मलेसियाका सुरक्षाकर्मीले एक सय १० नेपालीलाई पक्राउ गरी घर पठाएका थिए। महानिर्देशक आचार्यले मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली गैरकानुनी भए पनि उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार मलेसियामा एक लाख बढी नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा छन्।

 

'मलेसियन सरकारले चार लाख ८० हजार नेपाली आफ्नो देशमा रहेको सूचना दिएको छ,' उनले भने, 'तर, हाम्रो अनुमानमा करिब ६ लाख युवा मलेसियामा छन्।' मलेसियन सरकारको रेकर्डमा नदेखिएका व्यक्तिहरू गैरकानुनी हैसियतमा रहेको भन्दै त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता व्यक्तिलाई भेट्नेबित्तिकै पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने क्रमलाई तीव्र पारेका छन्। गैरकानुनी हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले जबरजस्ती र अमानवीय तरिकाले पक्राउ गरी यातना समेत दिने गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाउँदै आएका छन्।

 

रोजगारीका लागि काठमाडौंबाट मलेसिया जाँदा सबैको हैसियत एउटै हुन्छ। मलेसिया पुगिसकेपछि मुख्यतयाः दुई कारणले आप्रवासीहरु गैरकानुनी हुने गरेको पाइन्छ।

 

पहिलो कारण हो– श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछि स्वदेश नफर्कनु र दोस्रो कारण सम्झौता अनुसारको काम छाडेर अर्को रोजगारदाताकोमा पुग्नु। खड्काका अनुसार नेपालीले गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नुमा पहिलो भन्दा पनि दोस्रो कारण बढी जिम्मेवार छ। कतिपय कामदार रोजगारदाताले

 

पासपोर्ट 'होल्ड' गर्ने तर भिसाको म्याद नथपिदिँदा अवैध हुनुपरेको गुनासो सुनाउँछन्। 'नेपालबाट सम्झौता गरेर आएकामध्ये जसले तोकिए अनुसार काम र पारिश्रमिक पाउँदैनन्। उनीहरू दोस्रो रोजगारदाता खोज्न बाध्य हुन्छन्,' उनले भने, 'तर, त्यस्तो अवस्थामा पहिलो रोजगारदाताले कामदारको राहदानी नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ। राहदानी नहुनेबित्तिकै कामदार गैरकानुनी हैसियतामा पुग्ने र त्यस्तो बेला प्रहरीले मनपरी गर्छ।'

 

कतिपय युवा भने जानिबुझीकनै श्रम स्वीकृतिको अवधि गुजारेर गैरकानुनी हैसियतमा पुग्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई तीन वर्षको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्छ। तोकिएको अवधि सकिएपछि कामदार पुनः स्वदेश फर्केर श्रम स्वीकृतिलाई नवीकरण गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनले श्रम स्वीकृति जारी र नवीकरण गर्ने जिम्मा विभागलाई मात्र दिएका कारण कामदार तोकिएको अवधिभित्र काठमाडौं पुग्नैपर्ने बाध्यता छ। तर, रोजगारदाताले बिदा दिँदैन।

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारमध्ये अधिकांश गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नुको कारण रोजगारदाता, मेनपावर र सरकारी नीति, नियम भए पनि त्यसको दोष कामदारले भोग्दै आएका छन्। तर, कामदारले भोगिरहेका त्यस्ता समस्याबारे भने अहिलेसम्म सरकारले कहिलै गम्भीर रूपमा नलिएको गुनासो रहँदै आएको छ।

 

परराष्ट्र सचिव र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतसँगै मलेसियन मानव संशाधन सचिवसँग कामदारका समस्याबारे छलफल गरिएको बताउने श्रम विभागका महानिर्देशक आचार्यले गैरकानुनी अवस्थामा रहेका आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काउनु मलेसियन सरकारको निर्णय भएको बताए। 'गैरकानुनी आप्रवासीलाई घर फर्काउनु मलेसियन सरकारको निर्णय हो। उक्त निर्णय नेपालीप्रति मात्रै लक्षित  छैन,' उनले भने।

 

यसपटकको भ्रमणमा नेपालले मलेसियासँग विगत लामो समयदेखि जारी राखेको श्रम सम्झौताको प्रयासमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा वर्षौंदेखि कामदार शोषित भइरहेको गुनासो व्याप्त छ। श्रम सम्झौताकै विषयलाई लिएर नेपालले पटकपटक वार्ता गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। 'यसपटक दुई देशका अधिकारीहरूको छलफलपछि श्रम सम्झौताका लागि पुनः अर्को वार्ता गर्ने सहमति भएको छ,' आचार्यले भने।

 

श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको संख्याले मलेसिया हालसम्म नेपालको पहिलो ठूलो गन्तव्य हो। २०५० यता साढे १३ लाखले मलेसिया जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपालको दोस्रो गन्तव्यमा कतार र तेस्रो गन्तव्यमा साउदी अरेबिया छन्। हालसम्म कतार जान साढे १२ लाख र साउदीका लागि नौ लाखले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ।

 

 

यसैबीच जुन ५ मा छिमेकी मुलुकहरूले नाकाबन्दी लगाएपछि संकटमा परेको कतारको अवस्था बुझ्न गएको अर्को सरकारी टोलीले अहिले नै उक्त समस्यालाई लिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

 

वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले नाकाबन्दी भएको साढे एक महिना बित्दा नाकाबन्दीको असर नदेखिएको बताएको हो। एक साता कतारमा रहेका कामदार लगायत विभिन्न निकायसँग भेटघाट गरी फर्केका पाण्डेले यतिखेर त्यहाँ दूध र सागपात खरिदमा सामान्य मूल्यवृद्धि भए पनि अन्य कुनै फरक नभएको बताए।

 

'कतारमा नाकाबन्दी छ भन्ने अनुभूति नै भएन,' उनले भने, 'नाकाबन्दी लम्बियो भने समस्या आउन सक्छ।' कतारी अधिकारीले नाकाबन्दीको विकल्प खोजिरहेको उनले जानकारी दिए। छिमेकी मुलुकले नाकाबन्दी लगाएपछिको अवस्थाले भन्दा नेपाली कामदार मेनपावर र रोजगारदाताको मारमा परेको पाण्डेले बताए।

 

'सम्झौता अनुसार कामदारले काम र पारिश्रमिक नपाउने समस्या ठूलो देखियो,' उनले भने, 'मेनपावरले कामदार पठाउने बेला मासिक १२ सय रियाल पारिश्रमिक पाउने भने पनि कतारमा ८–९ सय रियाल मात्रै पाउने गरेका छन्।' कतारका रोजगारदातासँग नेपालका अधिकांश मेनपावरको सोझो सम्पर्क नभएको पाइएको उनको भनाइ छ।

 

मेनपावर र रोजगारदाताबाट कामदार ठगिने क्रम बढेकाले अब यसको उपाय खोजिनु पर्ने पाण्डेले बताए। साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सीप सिकाउन उत्तिकै आवश्यक रहेको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ। कतार संकटपछि कामका लागि त्यता जानेको संख्या भने करिब ७५ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ। नाकाबन्दी अघि दैनिक सरदर चार सय रोजगारीका लागि कतार जाने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या एक सय जतिमा झरेको छ।